नवी दिल्ली : महाराष्ट्रात सत्ता स्थापना आणि बहुमत सिद्ध करण्याबाबत सुरू असलेल्या महाभारतावर रविवारी सुप्रीम कोर्टात सुनावणी झाली. मात्र निकाल येऊ शकला नाही. त्यामुळे आज या प्रकरणावरील सुनावणी पूर्ण झाली आहे. सुप्रीम कोर्ट उद्या सकाळी साडेदहा वाजता आपला निर्णय देणार आहे. उद्याच्या निकालानंतर बहुमत सिद्ध करण्याचा मुहूर्त उद्या कळणार आहे. यामुळे देवेंद्र फडणवीस यांनी बहुमत मिळवण्यासाठी आणखी 24 तास मिळाले आहेत. सुप्रीम कोर्टाच्या निकालाकडे सर्वांचे लक्ष लागून आहे.
दरम्यान राज्यात अवैध मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री आहेत, असे माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी म्हटले आहे. सुप्रीम कोर्टातील सुनावणी झाल्यानंतर पत्रकारांशी संवाद साधताना ते बोलत होते.
कोर्टात मांडण्यात आलेला युक्तीवाद
निवडणुकीपूर्वी युतीची राज्यपालांना कल्पना होती. असे तुषार मेहता यांनी आपल्या युक्तिवादात म्हटले. राष्ट्रवादीच्या 54 आमदारांच्या सह्यांचे पत्र न्यायमूर्तींसमोर मांडले गेले आहे. तुषार मेहता ते पत्र अनुवादित करून न्यायमूर्तींना ऐकवले. हे पत्र मराठीत असल्यामुळे ते इंग्रजीत वाचून दाखवले गेले. दरम्यान देवेंद्र फडणवीसांनी राज्यपालांना दिलेले पत्र देखील कोर्टात वाचून दाखवण्यात आले.
दोनपैकी एक पवार भाजपसोबत असल्याचे सांगितले जात आहे. एक पवार दुसऱ्या पक्षासोबत असले तरी त्यांच्या कौटुंबिक कलहाशी आमचा काहीही संबंध नाही असे म्हटले गेले.
आता राष्ट्रवादीचे सर्व आमदार कुठे आहेत ? त्यांची सध्याची स्थिती काय आहे ? त्यांनी समर्थन मागे घेतले आहे की, नाही हे कोर्टाने विचारले असता, मुकुल रोहतगी म्हणाले की, सध्या ते कुठे आहेत ते आम्हाला माहीत नाही. मात्र आम्हाला आमदारांचा पाठिंबा आहे हे फ्लोअर टेस्टनेच सिद्ध होईल. त्यासाठी राज्यपालांनी ठरवलेली तारीख योग्य आहे. हा निर्णय घेण्याचा अधिकार राज्यपालांना आहे, असा युक्तीवाद मुकुल रोहतगी यांनी केला.
या सर्वांवर सरकारी वकील तुषार मेहता सविस्तर उत्तर देण्यासाठी वेळ देण्याची मागणी केली.
अजित पवारांनी दिलेले पत्र कायदेशीर दृष्ट्या अतिशय योग्य आहे. त्यात काहीही त्रुटी नाहीत. त्यांनी हा प्रश्नदेखील विचारला की, कायदेशीर दृश्य हे पत्र योग्य असल्यावर मग त्यावर आक्षेप का घ्यावा. असे मणिंदर सिंग यांनी अजित पवारांच्या वतीने सांगितले.
यांनतर मणिंदर सिंग म्हणाले की, जर राष्ट्रवादीचे आमदार परत शरद पवारांकडे पोहोचले तर त्याचा निर्णय राज्यपाल करतील. तीनही वकील सध्या विस्तृत सुनावणीची मागणी करत आहेत. त्यामुळे यामध्ये तातडीने निकाल देऊ नये असेही मणिंदर सिंह म्हणाले.
शिवसेनेचे वकील कपिल सिब्बल यांनी सर्व घटनाक्रम कोर्टाला सांगितला . 22 नोव्हेंबरला झालेल्या पत्रकार परिषदेत तिन्ही पक्षांनी सरकार स्थापन करण्याचे ठरवले. त्यानंतर एका रात्रीतून हा निर्णय कसा झाला?. पहाटे 5 वाजता राष्ट्रपती राजवट उठवली गेली. एवढी घाई का केली गेली? असा युक्तीवाद कपिल सिब्बल यांनी केला. एवढी कोणती राष्ट्रीय आपत्ती आली होती की, पहाटे 5 वाजता राष्ट्रपती शासन उठवले गेले. यावर राज्यपालांनाही हा निर्णय त्यांना प्राप्त झालेल्या पत्रावरून घेतला असल्याचे कोर्टाने सांगितले.
कपिल सिब्बल म्हणाले की, केंद्रीय कॅबिनेट न बोलावता असा निर्णय कसा घेतला गेला. असे केवळ आणीबाणीच्या परिस्थितीतच करता येते. न्यायमूर्ती खन्ना यावर म्हणाले की, ही बाब तुम्ही याचिकेमध्ये समाविष्ठ केली नव्हती. त्यावर तुम्ही का बोलता. कपिल सिब्बल यांनी मान्य केले की, हा मुद्दा आम्ही याचिकेत समाविष्ठ केला नव्हता. मात्र आता अजित पवार हे गटनेते राहिलेले नाहीत तर फ्लोअर टेस्ट लवकरात लवकर व्हावी अशी मागणी सिब्बल यांनी केली.
यावर अभिषेक मनुसिंघवी देखील तातडीने फ्लोअर टेस्ट व्हावी असे म्हटले. जर दोन्ही पक्षांची फ्लोअर टेस्टला हरकत नसेल तर फ्लोअर टेस्ट तातडीने घ्यायला काय हरकत आहे असा प्रश्न यावेळी उपस्थित करण्यात आला.
दरम्यान राज्यपालांना देण्यात आलेल्या पत्रातील 54 आमदारांच्या स्वाक्षऱ्या दुसऱ्या एका कारणासाठी घेतल्या गेल्या होत्या. मात्र त्याचा चुकीचा वापर केल्याचा आरोप त्यांच्यावर करण्यात आला. हंगामी विधानसभा अध्यक्ष नेमून फ्लोअर टेस्ट घ्यावी अशीही मागणी मनुसिंघवी यांनी केली. यानंतर तिन्ही न्यायमूर्ती आपापसात चर्चा केल्यानंतर सर्व कागदपत्र पुन्हा तपासून पाहिले.
दरम्यान यावेळी राष्ट्रवादीच्या वतीने न्यायमूर्तींना नवीन पत्र देण्यात आले. मात्र या पत्रात अनेक आमदारांची नावे नाहीत. मनुसिंघवी वारंवार असा दावा करत आहेत की, आम्ही फ्लोअर टेस्टमध्ये हरायला तयार आहोत मात्र फ्लोअर टेस्ट लवकरात लवकर व्हावी.
सर्वांचा युक्तीवाद ऐकून घेतल्यानंतर त्रिसदस्यीय खंडपीठ मंगळवारी सकाळी साडेदहा वाजता आपला निर्णय देणार आहे.
