नवी दिल्ली-भारत सरकारच्या गृह मंत्रालयाने 18 आणि 19 नोव्हेंबर रोजी नवी दिल्ली येथे ‘ नो मनी फॉर टेरर’ या तिसऱ्या मंत्रिस्तरीय परिषदेचे आयोजन केले आहे.
या परिषदेच्या आयोजनाद्वारे मोदी सरकार आंतरराष्ट्रीय दहशतवादाच्या मुद्याला देत असलेले महत्त्व आणि या समस्येच्या विरोधातील शून्य सहनशीलतेचे धोरण तसेच या मुद्यावर आंतरराष्ट्रीय समुदायासोबत चर्चा करण्याच्या आवश्यकतेबाबतचे सरकारचे गांभीर्य दिसून येत आहे.
केंद्रीय गृह व्यवहार आणि सहकार मंत्री अमित शाह या परिषदेत सहभागी होणार असून दहशतवादाविरोधात आणि त्याला पाठबळ देणाऱ्या यंत्रणां विरोधातील लढ्यामध्ये भारताचा निर्धार ते प्रदर्शित करतील.
दहशतवादाला होणारा अर्थपुरवठा रोखण्यासाठी यापूर्वी पॅरिसमध्ये (2018) आणि मेलबर्नमध्ये (2019) झालेल्या परिषदेमध्ये झालेल्या चर्चा आणखी पुढे नेण्याचा या परिषदेचा उद्देश आहे. त्याचबरोबर दहशतवादाला होणाऱ्या अर्थपुरवठ्याच्या तांत्रिक, कायदेशीर, नियामक आणि सहकार्यविषयक सर्व पैलूंबाबतच्या चर्चांचा यात समावेश करण्याचा उद्देश आहे. दहशतवादाच्या अर्थपुरवठ्याला आळा घालण्यावर भर देणाऱ्या उच्चस्तरीय अधिकृत आणि राजकीय विचारमंथनाला गती देण्याचा देखील या परिषदेचा उद्देश आहे.
जागतिक स्तरावर अनेक देशांना अनेक वर्षांपासून दहशतवाद आणि हिंसाचार, घुसखोरांच्या कारवायांची झळ पोहोचली आहे. बऱ्याच भागांमध्ये दहशतवादाच्या स्वरुपामध्ये फरक दिसत असला तरी त्यामुळे प्रदीर्घ काळ चालणाऱ्या सांप्रदायिक संघर्षाला खतपाणी घालण्यासह अस्थिर भू-राजकीय वातावरण निर्माण करण्याचा प्रमुख उददेश यामागे दडलेला असतो. अशा संघर्षामुळे शासनव्यवस्था ढासळते, राजकीय अस्थिरता, आर्थिक विवंचना आणि नियंत्रण विरहित मोठा भूभाग असे परिणाम दिसू लागतात. अशा प्रकारांचे समर्थन करणाऱ्या देशाकडून या दहशतवादाला चालना दिली जाते, विशेषतः अर्थपुरवठा केला जातो.
भारताला तीन दशकांपेक्षा जास्त काळ दहशतवादाच्या विविध प्रकारांची आणि त्यासाठी होणाऱ्या अर्थपुरवठ्याची झळ पोहोचली आहे. म्हणूनच अशाच प्रकारची झळ बसलेल्या देशांची वेदना आणि हानी यांची जाणीव भारताला आहे. शांतताप्रिय देशांसोबत एकजूट प्रदर्शित करण्यासाठी आणि दहशतवादाच्या अर्थपुरवठ्याला प्रतिबंध करण्याच्या दृष्टीने शाश्वत सहकार्याचा सेतू निर्माण करण्यासाठी ऑक्टोबर महिन्यात भारताने दोन जागतिक कार्यक्रमांचे दिल्लीत आयोजन केले. इंटरपोलची वार्षिक महासभा तसेच मुंबई आणि दिल्लीत आयोजित करण्यात आलेली संयुक्त राष्ट्रांच्या दहशतवाद प्रतिबंधक समितीची विशेष बैठक या कार्यक्रमांचा त्यात समावेश होता. आगामी एनएमएफटी परिषदेमुळे, विविध देशांमध्ये या समस्येविरोधात जागरुकता आणि सहकार्य निर्माण करण्याच्या आपल्या प्रयत्नांना पाठबळ प्राप्त होईल.
तिसऱ्या ‘ नो मनी फॉर टेरर’ परिषदेमध्ये दहशतवादाचे जागतिक कल आणि दहशतवादाला अर्थपुरवठा, दहशतवादाला अर्थपुरवठा करण्यासाठी औपचारिक आणि अनौपचारिक स्रोतांचा वापर, उदयोन्मुख तंत्रज्ञान तसेच दहशतवाद्यांना अर्थपुरवठा आणि संबंधित आव्हानांना तोंड देण्यासाठी आवश्यक आंतरराष्ट्रीय सहकार्य यावर भर दिला जाईल. 75 देश आणि आंतरराष्ट्रीय संस्थांच्या प्रतिनिधींना या दोन दिवसीय परिषदेत सविस्तर विचारविनिमयासाठी एकत्र आणण्याचा या परिषदेचा उद्देश आहे.
