आबा बागुल बागुलांचा प्रस्ताव मुख्य सभेत मान्य केंद्र व राज्य सरकारकडे रवाना
पुणे-महापालिकांच्या आयुक्तांची मुदत तीन वर्षांची असते. सर्वच आएएस अधिकाऱ्यांना आणि पुणे,नागपूर,मुंबई सारख्या मोठया शहरांमध्ये देखील हा कालावधी तीन वर्षांचाच असतो. या महाकाय शहरांमध्ये विकासाची मूलभूत कामे मार्गी लावणे. उत्पनाची नवीन साधने निर्माण करून महानगरपालिकेची आर्थिक बाजू भक्कम करणे व शहरातील नागरिकांना अधिक चांगले जीवन देण्यासाठी व चांगले प्रकल्प राबविण्यासाठी महापालिकेत आयुक्त हे पद अतिशय महत्वाचे आहे. येथे जेष्ठ सनदी अधिकारीच आयुक्त म्हणून येत असतात. त्यांना तीन वर्षाचा कालावधी हा तुलनेने अपुरा पडतो. अनेक प्रकल्प तीन वर्षात पूर्णही होवू शकत नाही. त्यात नवीन आलेले आयुक्त त्यांचे प्राधान्य क्रम नव्याने ठरवू शकतात. त्यामुळे आधीचे प्रकल्प अनेकदा रेंगाळताना दिसतात. महानगरपालिकेतील नगरसेवकांचा कालावधी देखील ५ वर्षांचा असतो. आयुक्तांचा कालावधी ५ वर्ष केल्यास त्यांना समतोल राखता येईल व अनेक विकास प्रकल्प एक हाती असल्याने ते जलदगतीने मार्गी लागतील या करिता केंद्र शासनाने किमान पुणे,मुंबई,नागपूर सारख्या शहरातील आयुक्तांची कालमर्यादा पाच वर्षांची ठरवावी त्यांना शहराच्या विकासात एकदाच होऊन पूर्ण न्याय देता यावा असे काम करता यावे यासाठी आवश्यकतेनुसार असलेल्या तरतुदीमध्ये बदल करून हा कालावधी पाच वर्षाचा करावा अशी मागणी पुणे महानगरपालिका गटनेते काँग्रेस पक्ष आबा बागुल यांनी केली. व त्या आशयाचा ठराव सर्वसाधारण सभेत करून केंद्र व राज्य शासनास पाठवण्यात आला आहे. या संदर्भात राज्य सरकारने देखील दखल घेऊन केंद्र सरकारचा पाठपुरावा करावा व केंद्र सरकारने योग्य तो निर्णय घ्यावा अशी विनंती आबा बागुल यांनी केली.
