नवी दिल्ली- वेश्याव्यवसाय अर्थात “प्रॉस्टीट्यूशन”ही एक व्यवसाय असल्याचा महत्वपूर्ण निर्वाळा सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी एका प्रकरणात सुनावणी करताना दिला. न्यायालयाने या प्रकरणी सर्वच राज्य व केंद्रशासित प्रदेशांच्या पोलिसांना सेक्स वर्कर्सच्या कामात हस्तक्षेप न करण्याचे आदेश दिलेत. ‘पोलिसांनी प्रौढ व सहमतीने लैंगिक कार्य करणाऱ्या महिलांवर फौजदारी कारवाई करु नये,’ असेही कोर्टाने या प्रकरणी स्पष्ट केले आहे.खंडपीठाने म्हटले की, ‘या देशातील प्रत्येक नागरिकाला संविधानातील कलम 21 अंतर्गत सन्मानाने जगण्याचा अधिकार आहे. पोलिसांना एखाद्या कारणाने त्यांच्या घरावर छापेमारी करावी लागली तर सेक्स वर्कर्सना अटक किंवा त्रास देऊ नका. स्वतःच्या इच्छेने प्रॉस्टीट्यूट बनणे अवैध नाही. केवळ वेश्यालय चालवणे बेकायदा आहे.”पोलिसांनी वेश्यांना आदराने वागवावे. त्यांच्याशी तोंडी किंवा शारिरीकदृष्ट्या गैरवर्तन करू नये. कुणालाही सेक्स वर्कर्सना लैंगिक कार्यासाठी मजबूर करता येणार नाही,’ असेही न्यायालयाने या प्रकरणी स्पष्ट केले आहे.
न्यायालयाने सेक्स वर्कर्सच्या समस्यांविषयी दाखल याचिकेवर सुनावणी करताना हा फैसला दिला. कोर्ट म्हणाले -‘सेक्स वर्कर्सही कायद्यांतर्गत सन्मान व समान सुरक्षेच्या हकदार आहेत.’ न्यायमूर्ती एल. नागेश्वर राव, न्यायमूर्ती बी.आर.गवई व न्यायमूर्ती ए.एस. बोपन्ना यांच्या खंडपीठाने सेक्स वर्कर्सच्या हक्कांना सुरक्षित करण्याच्या दिशेने 6 निर्देशही जारी केलेत. कोर्टाने म्हटले आहे की, ‘सेक्स वर्कर्सही देशाचे नागरिक आहेत. तेही कायद्यानुसार समान संरक्षणाचे हकदार आहेत.’
‘महिला सेक्स वर्कर आहे. केवळ यामुळे त्यांच्या मुलांना आईपासून विभक्त करता येत नाही. एखादे मूल वेश्यालय किंवा सेक्स वर्करसोबत राहताना आढळले तर त्यावरुन त्याची तस्करी झाल्याचे सिद्ध होत नाही,’ असेही न्यायालयाने या प्रकरणी ठणकावून सांगितले आहे.
पोलिसांनी सेक्स वर्कर्सप्रती संवेदनशील व्हावे
‘एखाद्या सेक्स वर्कर्सवर अन्याय झाला तर तिला तत्काळ मदत उपलब्ध करवून द्यावी. विशेषतः तिचा लैंगिक छळ झाला असेल, तर तिला कायद्यानुसार वैद्यकीय मदतीसह लैंगिक अत्याचार झालेल्या महिलेसारख्या सर्वच सुविधा मिळाल्या पाहिजेत. काही प्रकरणांत पोलिस सेक्स वर्कर्सप्रती क्रूर व हिंसक भूमिका घेत असल्याचे दिसून येते. त्यामुळे पोलिस व यंत्रणांनी सेक्स वर्क्सच्या अधिकारांबाबत अधिक संवेदनशील असले पाहिजे,’ असे कोर्ट म्हणाले.
