गेल्या अनेक वर्षापासून हा विषय प्रलंबित होता. या ठिकाणी मंडई विभागा मार्फत बीओटी तत्त्वावर नवीन अद्यावत मंडईचे बांधकाम करण्यात येणार आहे. न्यायालयाच्या आवश्यक त्या सूचनांची पूर्तता करून गाळे ताब्यात घेण्याची कार्यवाही करण्यात आली आहे.
माधव जगताप, उपायुक्त, पुणे महानगपालिका
पुणे-पुणे महानगरपालिकेच्या वतीने रास्ता पेठेत बांधण्यात येत असलेल्या नवीन भाजी मंडईचा मार्ग अकरा वर्षानंतर मोकळा झाला आहे. या भागात असलेले बांधकाम पालिकेने काढून टाकले आहे. न्यायालयाने केलेल्या सूचना आणि महानगर पालिका आयुक्तांना असलेल्या अधिकाराचा वापर करत मंडई विभागाने कारवाई करत ही जागा ताब्यात घेतली आहे.
त्र्यंबक भागवत ,आदी अधिकारी यांनी कार्यवाही केली.जी कारवाई बऱ्याच वर्षापासून प्रलंबित होती या जागी मंडई विभागा मार्फत बीओटी तत्त्वावर मंडईचे बांधकाम करण्यात येणार आहे.ही कारवाई उपायुक्त माधव जगताप यांचे नियंत्रणाखाली करण्यात आली.
रास्ता पेठ येथे पालिकेची जुनी भाजी मंडई आहे. येथील गाळे पालिकेने भाडे तत्वावर चालविण्यासाठी दिलेले आहेत. या जागेवर पालिकेच्या माध्यमातून नवीन अद्यावत अशी भाजी मंडई उभारली जाणार आहे. ‘बांधा, वापरा आणि हस्तांतरीत करा ‘ (बीओटी) तत्वावर हे काम केले जाणार असून याबाबतचा ठराव २०११ मध्ये मान्य करण्यात आला आहे. मात्र या मंडई मधील १० गाळेधारकांनी यावर आक्षेप घेत त्याला विरोध केला होता. याबाबत लघुवाद न्यायालयात दावा देखील दाखल करण्यात आला होता. या भागातील काही मंडळींनी याला विरोध केल्याने वर्षानुवर्ष हा प्रश्न प्रलंबित होता. या जागेत नव्याने मंडई उभारली जाणार असल्याने पार्किंग, जीना, लिफ्ट तसेच बांधकाम करताना आजूबाजूला आवश्यक ती जागा सोडावी लागणार असल्याने या गाळाधारकांना नऊ चौरस फुटांच्या ऐवजी सात फुटाचा गाळा देण्याची तयारी पालिकेने दाखविली होती. मात्र याला देखील गाळा धारकांनी विरोध केल्याने हा प्रकल्प रखडला होता.
ही जागा पालिकेच्या मालकीची असून पालिकेने ती भाडेतत्वावर दिलेली आहे. येथे पालिकेला नवीन मंडई उभारायची आहे. त्यासाठी भाडेकरू यांच्याकडून जागा ताब्यात घेण्यासाठी पालिकेने संबंधितांना नोटीस दिली होती. महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम १९४९ चे कलम ८१ ब (१) (क) या नियमानुसार ही नोटीस देण्यात आली होती. योग्य ती प्रक्रिया राबवून ही जागा ताब्यात घ्यावी, यामध्ये कोणालाही बेदखल करू नये, अशा सूचना याबाबत दाखल करण्यात आलेल्या दाव्यावर सुनावणी करताना लघुवाद न्यायालयाने केल्या होत्या. त्याचे पालन करून आयुक्तांच्या आदेशानुसार ही कारवाई केल्याची माहिती मंडई विभागातील अधिकाऱ्यांनी दिली. या गाळाधारकांचे तात्पुरते पुनर्वसन देखील केले जाणार असल्याचे अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले.
