नवी दिल्ली, 3 ऑक्टोबर 2020
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते आज मनाली येथे जगातील सर्वात मोठ्या महामार्ग बोगद्याचे-अटल बोगद्याचे राष्ट्रार्पण झाले.
9.02 किलोमीटर लांबीचा हा बोगदा मनालीला लाहौल-स्पिती व्हॅलीशी वर्षभर जोडणार आहे. याआधी या व्हॅलीकडे जाण्याचा मार्ग बर्फवृष्टीमुळे सहा महिने बंद ठेवावा लागत असे.
हिमालयाच्या पीर पंजाल पर्वतरांगांमध्ये, समुद्रसपाटीपासून 3000 मीटर्स म्हणजेच 10,000 फुट उंचीवर हा बोगदा बांधण्यात आला आहे.
या बोगद्यामुळे मनाली आणि लेह दरम्यानचे अंतर 46 किलोमीटर्स आणि 4 ते 5 तासांनी कमी होणार आहे.
हा बोगदा बांधण्यासाठी अद्ययावत अशा इलेक्ट्रोमेकेनिकल व्यवस्था, यात दोन्ही बाजूंनी खेळती हवा, SCADA नियंत्रित अग्निशमन व्यवस्था, प्रकाशव्यवस्था आणि नियंत्रण यंत्रणा बसवण्यात आली आहे. या बोगद्यात सुरक्षिततेसाठी अनेक उपाययोजना करण्यात आल्या आहेत.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या बोगद्यातून दक्षिण पोर्टल ते उत्तर पोर्टल असा प्रवास केला आणि या मुख्य बोगद्याच्या आजूबाजूला बांधलेल्या आपत्कालीन बोगद्यांची देखील पाहणी केली. तसेच, ‘द मेकिंग ऑफ अटल टनल’ हे चित्रप्रदर्शनही त्यांनी पहिले.
यावेळी बोलतांना पंतप्रधान म्हणाले की, आजचा दिवस ऐतिहासिक आहे कारण, आपले माजी पंतप्रधान अटल बिहारी वाजपेयी यांच्या दूरदृष्टीचे आज प्रत्यक्षात साकार रूप आपण बघतो आहोत. या प्रदेशांतील कोट्यवधी लोकांची दशकांपासूनची जुनी इच्छा आणि स्वप्ने आज पूर्ण झाली आहेत.
अटल बोगदा हा हिमाचल प्रदेश आणि नव्याने निर्माण झालेल्या लेह-लद्दाख या केंद्रशासित प्रदेशासाठी जीवनवाहिनी ठरणार आहे, असं सांगत, या बोगद्यामुळे मनाली ते केलोंग दरम्यानचे अंतर 3 ते 4 तासांनी कमी होईल, असेही त्यांनी सांगितले.
हिमाचल प्रदेश आणि लेह-लद्दाखचे काही भाग आता कायम देशाशी जोडलेले राहतील आणि त्यामुळे या भागाची प्रगती देखील लवकरात लवकर होऊ शकेल असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
शेतकरी, बागकाम व्यावसायिक आणि युवक अशा लोकांनाही आता या मार्गाने राजधानी दिल्ली आणि इतर ठिकाणच्या बाजारात माल नेणे सोपे होईल.
अशा सीमावर्ती भागांना जोडणाऱ्या प्रकल्पांमुळे सुरक्षा दलांना होणारा दैनंदिन वस्तू पुरवठा सुरळीत होईल तसेच गस्त घालणेही सोपे जाईल.
हा स्वप्नवत वाटणारा प्रकल्प प्रसंगी आपला जीव धोक्यात घालूनही वेळेत पूर्ण करणारे अभियंते, तंत्रज्ञ आणि कामगारांचे पंतप्रधानांनी कौतुक केले.
अटल बोगदा हा देशाच्या सीमाभागातल्या पायाभूत सुविधांनाही मजबुती देईल आणि सीमाभागात जागतिक दर्जाची संपर्क व्यवस्था निर्माण करण्याचे मूर्तिमंत उदाहरण म्हणून हा बोगदा ओळखला जाईल. या भागातील पायाभूत सुविधा सुधारण्याची मागणी कित्येक वर्षांपासून प्रलंबित असूनही कित्येक दशके हा भाग मागासलेलाच राहिला, असे पंतप्रधान म्हणाले.
पंतप्रधान मोदी म्हणाले, की अटलजींच्या हस्ते 2002 साली या बोगद्याचा कोनशिला समारंभ झाला होता, मात्र अटलजींचे सरकार गेल्यावर या कामाकडे पूर्ण दुर्लक्ष करण्यात आले. त्यामुळे तेव्हापासून ते 2013-14 पर्यंत केवळ 1300 मीटर्स म्हणजे दीड किलोमीटरचेच, साधारणपणे दरवर्षी 300 मीटर्सचेच बांधकाम पूर्ण होऊ शकले.
जर हे काम त्याच गतीने सुरु राहिले असते ते तर ते पूर्ण होण्यासाठी 2040 साल उजाडले असते, असे तज्ञांचे म्हणणे आहे.
केंद्र सरकारने या कामाला गती दिली आणि दरवर्षी 1400 मीटर्स या वेगाने हे काम सुरु झाले. जो प्रकल्प पूर्ण होण्यासाठी 26 वर्षे लागतील असे गृहीत धरण्यात आले होते, तो प्रकल्प पूर्ण करण्यास केवळ 6 वर्षे लागलीत, असे पंतप्रधान यावेळी म्हणाले.
जर देशाला आर्थिक आणि सामाजिक प्रगती करायची असेल, तर पायाभूत सुविधा प्रकल्प अत्यंत वेगाने पूर्ण केले पाहिजेत, असे मत त्यांनी व्यक्त केले. देशाच्या प्रगतीसाठी आज दृढ राजकीय इच्छाशक्ती आणि कटिबद्धतेची गरज आहे, असे पंतप्रधान म्हणाले.
अशा महत्वाच्या आणि मोठ्या पायाभूत सुविधा प्रकल्पांची अंमलबजावणी होण्यात विलंब झाला तर त्यामुळे देशाचे मोठे आर्थिक नुकसान होतेच, त्याशिवाय, जनताही आर्थिक आणि सामाजिक लाभांपासून वंचित राहते, असे पंतप्रधानांनी सांगितले.
2005 साली, या बोगद्याच्या बांधकामासाठी लागणारा अपेक्षित खर्च सुमारे 900 कोटी इतका होता. मात्र प्रकल्पाला झालेल्या सततच्या विलंबामुळे, त्याचा खर्च तिपटीने म्हणजे 3200 कोटी रुपयांपर्यंत वाढला, अशी खंत त्यांनी व्यक्त केली.
देशातील अशा अनेक महत्वाच्या प्रकल्पांच्या बाबतीत देखील हेच करण्यात आले, असे पंतप्रधान म्हणाले.
लद्दाख इथल्या दौलत बाग ओल्डी या राजनैतिक आणि लष्करीदृष्ट्या अत्यंत महत्वाच्या अशा हवाई पट्टयाचे काम 40–45 वर्षे अपूर्णच होते. हवाई दलाची, हा हवाई पट्टा व्हावा अशी इच्छा होती.
बोगीबील पुलाचे कामही अटलजींचे सरकार असतांना सुरु झाले मात्र नंतरच्या काळात रखडले. आता पूर्ण झालेल्या या पुलामुळे अरुणाचाल प्रदेश आणि उर्वरित ईशान्य भारतादरम्यानचा संपर्क वाढला आहे. या सरकारने 2014 नंतर त्या कामाला प्रचंड गती देऊन, दोन वर्षांपूर्वी, अटलजींच्या जयंतीदिनी या पुलाचे उद्घाटन करण्यात आले.
त्याशिवाय, बिहारमधील मिथिलांचल भागातल्या दोन महत्वाच्या प्रदेशांना जोडणाऱ्या कोसी महासेतू प्रकल्पाचा पायाभरणी समारंभ देखील अटलजींच्या काळातच झाला होता. मात्र, 2014 नंतर केंद्र सरकारने या प्रकल्पाला गती दिली आणि आता काही आठवड्यांपूर्वी त्याचे लोकार्पण करण्यात आले, असे मोदी यांनी सांगितले.
आता परिस्थिती बदलली आहे, आणि गेल्या सहा वर्षात सीमाभागातील पायाभूत सुविधा, मग त्या- रस्ते असोत किंवा पूल अथवा बोगदे हे सर्व जलद गतीने पूर्ण केले जात आहे.
सुरक्षा दलांच्या गरजांची पूर्तता करणे ही केंद्र सरकारची एक सर्वोच्च प्राथमिकता असते. मात्र, याआधी त्याच्याशीही तडजोड करण्यात आली आणि संरक्षण दलांच्या गरजांकडेहे दुर्लक्ष केले गेले, असे पंतप्रधान म्हणाले.
केंद्र सरकारने संरक्षण दलांच्या कल्याणासाठी अनेक उपाययोजना केल्याचे सांगत, त्यांनी वन रँक वन पेन्शन योजना, उत्तम अशा आधुनिक लढावू विमानांची खरेदी विविध आधुनिक उपकरणांची वेगळी खरेदी करण्यात आली आहे. याआधीच्या केंद्र सरकारकडे राजकीय इच्छाशक्तीचा अभाव होता, मात्र, आज ती इच्छाशक्ती दाखवल्यामुळेच देशातील परिस्थिती बदलते आहे, असे पंतप्रधान म्हणाले.
संरक्षण उपकरण उत्पादनात थेट परदेशी गुंतवणुकीची मर्यादा कमी करणे अशा सुधारणा देशातच ही उपकरणे तयार होण्यासाठी, करण्यात आल्या आहेत, असे पंतप्रधान म्हणाले.
त्यशिवाय चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफ यांसारख्या नव्या पदांची निर्मिती संरक्षण दलांच्या गरजांनुसार आवश्यक त्याच उत्पादनांच्या खरेदीसाठी आणि उत्तम समन्वयासाठी करण्यात आली आहे.
भारताचे जगात वाढत असलेले वजन टिकवून ठेवण्यासाठी आपल्याला आपल्या पायाभूत सुविधा, आणि आर्थिक विकास, अधिक सक्षम व गतिमान करायला हवे आहेत. भारताच्या आत्मनिर्भर होण्याच्या दृढनिश्चयाचे मूर्तिमंत प्रतिक म्हणून हा बोगदा आहे, असे मोदी म्हणाले.
