ओबीसी राजकीय आरक्षण सुधारणा विधेयक एकमताने विधानसभेत मंजूर-निवडणूक आयोगाचे काही अधिकार राज्य सरकारकडे

मुंबई-ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाचा अडसर दुर होण्याची चिन्हे असून मध्यप्रदेश सरकारने विधेयकात केलेल्या दुरुस्तीप्रमाणे महाराष्ट्र सरकारनेही सुधारणा विधेयक विधानसभेत मंजूर केले.या सुधारणा विधेयकामुळे निवडणूक आयोगाचे अधिकार राज्य सरकारने त्यांच्याकडे घेतले आहेत. विरोधक आणि सत्ताधारी यांच्या एकमताने हे विधेयक मंजूर करण्यात आले. निवडणूक आयोगाकडे आता फक्त निवडणूक घेण्याचे अधिकार ठेवण्यात आले आहेत. प्रभाग रचना करणं, कुठे आरक्षण देता येईल याबाबतचे अधिकार सरकारकडे घेण्यात आले आहेत. या कालावधीत सरकार ओबीसी राजकीय आरक्षणासाठी लागणारा इम्पेरिकल डाटा गोळा करु शकतं. यामुळं सरकारला वेळ मिळेल त्यामुळं आगामी काळातील निवडणुका लाबंणीवर पडतील.

सरकारला हे नवीन अधिकार
– नव्या सुधारणा विधेयकामुळे निवडणूक आयोगाचे काही अधिकार राज्य सरकारला मिळणार
– प्रभागरचन, आरक्षण ठरवण्याचे अधिकार राज्य सरकारकडे
-राज्य निवडणूक आयोगाला फक्त निवडणुका घेता येतील.
-सरकार प्रभाग रचनेचा अहवाल निवडणूक आयोगाला दिल्यानंतरच आयोगाला निवडणूक जाहीर करता येईल.
-राज्य सरकारला प्रभाग रचना आणि आरक्षण ठरवण्याचे अधिकार
– ओबीसी राजकीय आरक्षणासाठी इम्पेरिकल डाटा गोळा करण्यासाठी वेळ मिळणार.

नवी नांदी ः नाना पटोले
राज्य निवडणूक आयोगाच्या हाती काही सूत्र होती. त्यानुसार राज्य सरकारची तयारी नसताना निवडणुका लावल्या जात होत्या. मध्यप्रदेशच्या धर्तीवर मागास समाजाला आरक्षण मिळावं म्हणून एक विधेयक विधानसभेत आणलं. आज एक नव्या इतिहासाची सुरुवात झाली. 73 व्या घटनादुरुस्तीसंदर्भातील दुरुस्त्या राज्याने केल्या नव्हत्या. मध्य प्रदेश सरकारने या दुरुस्त्या केल्या होत्या. आता महाराष्ट्र सरकारनेही दुरुस्ती करण्याचा निर्णय घेतला.

निवडणुक आयोगाचे अधिकार गोठविले नाही – छगन भुजबळ

एक समिती स्थापन करून इंपिरिकल डाटा कसा मिळेल यासाठी प्रयत्न करू. लोकशाहीत न्यायालयात जाण्याचा अधिकार आहे, आयोगाचे अधिकार घेतले नाहीत. जे आरक्षणासाठी करावे लागेल ते करीत आहोत. राज्य सरकारची तयारी झाल्यानंतर ते निवडणुक आयोगाला कळवतील. त्यानंतर आयोगच निवडणुकीची तारीख ठरवेल असे छगन भुजबळ यांनी स्पष्ट केले. दोन ते तीन महिण्यात डाटाचे काम पुर्ण होऊ शकते असेही ते म्हणाले.

दोन तीन महिण्यातच निवडणुका घ्याव्या लागतील – उल्हास बापट

निवडणुकीला दोन -तीन महिने वेळ आहे, त्यावेळेतच निवडणुका घ्यायला हव्या. निवडणुका लांबणीवर जातील हे सर्वोच्च न्यायालय व निवडणुक आयोग मान्य करेल असे वाटत नाही असे मत घटनातज्ज्ञ उल्हास बापट यांनी व्यक्त केले.