नव्या बँकिंग कायद्यामध्ये ‘सहकार’ मूल्य देखील जपणे गरजेचे–महाराष्ट्राचे सहकार आयुक्त अनिल कवडे

पुणे : बँकिंग क्षेत्रातील व्यवस्था सुस्थितीत हवी असेल, तर बंधने व नियम असणे गरजेचे आहे. परंतु त्यासोबतच व्यवस्था सुलभ व सहज होईल, याचा देखील विचार व्हावा. कोणताही कायदा करताना सर्वांना स्विकारार्ह असणे आवश्यक आहे. नव्या बँकिंग नियमन सुधारणा कायद्यामध्ये लोकशाही नियंत्रण व मूळ तत्त्वांचे उल्लंघन या गोष्टींचा विचार करुन सहकार मूल्य जपणे गरजेचे आहे, असे मत महाराष्ट्र राज्याचे सहकार आयुक्त अनिल कवडे यांनी व्यक्त केले. 
पुणे जिल्हा नागरी सहकारी बँक्स् असोसिएशनतर्फे असोसिएशनच्या शिवाजीभाई ढमढेरे सभागृहात बँकिंग नियमन सुधारणा कायदा २०२० याचा सहकारी बँकांवर होणारा परिणाम याविषयावर चर्चासत्राचे आयोजन करण्यात आले. यावेळी व्यासपीठावर महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेच्या प्रशासकीय मंडळाचे अध्यक्ष बँकिंग तज्ञ विद्याधर अनास्कर, असोसिएशनचे अध्यक्ष अ‍ॅड.सुभाष मोहिते, उपाध्यक्ष अ‍ॅड. साहेबराव टकले, मानद सचिव संगीता कांकरीया आदी उपस्थित होते. अनिल कवडे यांनी पहिल्यांदाच असोसिएशनला भेट दिली. कार्यक्रमाला विविध सहकारी बँकांचे अध्यक्ष उपस्थित होते. यामध्ये सहकार तत्वाला बाधा आणणा-या तरतुदी रद्द करण्यासाठी न्यायालयीन लढाई लढण्यासाठी एकमुखी पाठिंबा देण्याचा निर्णयही घेण्यात आला. 
अनिल कवडे म्हणाले, सहकारी बँकांचा सहकार तत्वाला बाधित करणा-या तरतुदी सहकारी बँकांना लागू न करणेबाबत बीआयआर अ‍ॅक्टच्या कलम ५३ नुसार सूट मिळविण्यासाठी प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. रिझर्व बँक व सहकारी बँक यांच्यात नियंत्रक या नात्याने सणा-या संबंधांपेक्षा सहयोगाचे वातावरण निर्माण होणे आवश्यक आहे. कोणत्याही कायदयाची अंमलबजावणी करताना घाईने करणे शक्य आहे का? याचा विचार होणे गरजेचे आहे. तसा प्रस्तावही आम्ही रिझर्व बँकेकडे मांडला होता. मात्र, आज काम करताना बँकांनी सहकार मूल्य जपले जाईल, हे पाहिले पाहिजे. त्यासाठी कोणती बंधने घालण्याची आवश्यकता आहे, याचा समन्वय असायला हवा. पुढच्या काळात मोठया प्रमाणात ठेवीदारांचा सहभाग व सहकार तत्व जपून काम करणे गरजेचे आहे. आयटी सारख्या नव्या तंत्राची जोड देखील असायला हवी. तसेच बँकांनी समृद्धीकरीता इतरही व्यवसायात उतरणे आवश्यक आहे. 
विद्याधर अनास्कर म्हणाले, सहकारातील मानसिकता बदलणे गरजेचे आहे. सहकारी बँक ही कोणा एका व्यक्ती किंवा राजकीय पक्षाची नसून ती जनतेची आहे, ही भावना रुजायला हवी. बँकेला आर्थिक शिस्त असणे गरजेचे आहे. त्याकरीता केंद्र सरकार व रिझर्व बँकेला कायदा करण्याचा अधिकार आहे. मात्र, आपल्या सहकार तत्वाच्या मुळाशी धक्का लागत असेल, तर तेवढयासाठी न्यायालयीन लढा देण्यास आपण तयार रहायला हवे. 
अ‍ॅड.सुभाष मोहिते म्हणाले, बँकिग रेग्युलेशन अ‍ॅक्टमधील ज्या तरतुदी सहकार तत्वाला व लोकशाही व्यवस्थापनास बाधा आणत असतील, त्या तरतुदींविरुद्ध न्यायालयीन लढाई लढणे आवश्यक आहे. सहकारी बँकिंग क्षेत्रातील कार्यकर्त्यांनी सहकार या व्यासपीठावर आपले राजकीय जोडे बाहेर काढून एकत्रित येणे, ही काळाची गरज आहे. सहकार कायदा व नवीन बँकिंग नियमन कायद्यामध्ये परस्परविरोधीपणा आहे. नव्या कायद्याची अंमलबजावणी करणे, बँकांना शक्य आहे का?, यावर चर्चा व विचार झालेला नाही. त्यामुळे अडचणी मांडण्याकरीता पत्रव्यवहार देखील सुरु आहे. कलम १२ व कलम १० हे अडचणीचे मुद््दे आहेत. सहकारी बँकांवर बंधने येणार, स्पर्धा होणार, त्या टिकून राहण्यासाठी आत्मपरीक्षण गरजेचे आहे. तसेच सुधारणा करण्याकरीता जाणीवपूर्वक प्रयत्न करायला हवे, असेही त्यांनी सांगितले. 
कॉसमॉस बँकेचे अध्यक्ष मिलींद काळे, पुणे पीपल्स बँकेचे अध्यक्ष जनार्दन रणदिवे, जनता सहकारी बँकेचे अध्यक्ष माधव माटे, धर्मवीर बँकेचे डॉ.गोरख झोळ, इंद्रायणी बँकेचे एस.बी.चांडक यांनी देखील आपले विचार मांडले