शहराचा विकास अडवून राजकारण ?
पुणे – कोरोनामुळे महापालिका प्रशासनाने खर्चावर हात आखडता घेत उत्पन्न वाढीसाठी केलेल्या प्रयत्नांमुळे तिजोरीमध्ये ४ हजार ४३ कोटी रुपये जमा झाले आहेत. त्यापैकी विकास कामांवर ४४० कोटी रुपयेच, तर तब्बल २ हजार ६४ कोटी रुपये पगारावर खर्च झाले आहेत.१ हजार ५३९ कोटी रुपयांचे तिजोरीमध्ये शिल्लक असतानाही निधीची मागणी करणाऱ्या नगरसेवकांना आयुक्तांनी वारंवार ठेंगा दाखविल्याने आयुक्तांच्या या कृती मागे राज्यातील एक मोठया राजकीय नेत्याचा हाथ असल्याचा आरोप होतो आहे.मात्र संबंधित नेता सत्ताधारी की विरोधी पक्षातील याबाबत संदिग्धता असली तरी ,राजकीय रस्सीखेचीत स्वारस्य घेऊन काम करणारे आयुक्त शहराच्या नागरी हिताला डावलत असल्याने त्यांची तातडीने बदली करावी अशी मागणी आता होऊ लागली आहे.
एकीकडे अग्निशामक दल, सुरक्षा रक्षक , आरोग्य विभाग यासह सर्वच विभागात कामगार भरती नाही, दुसरीकडे कामगारांना न्याय हक्क दिले जात नाही, सेवेतील कर्मचाऱ्यांचे ही पगार रखडले, दुसरीकडे महापालिकेत या आयुक्तांच्या काळात भ्रष्टाचार वाढू लागल्याने 3 अधिकारी लाचलुचपत खात्याने पकडले,आणि तिसरीकडे आयुक्त महापालिकेत विशिष्ट लॉबीला डोक्यावर घेत असल्याचा ,विशिष्ट नगरसेवकांना अधिकाऱ्यांना टार्गेट करत असल्याचा आरोप होतो आहे,यामुळे यांच्या बदलीची शक्यता नसतानाही मागणी मात्र होताना दिसत आहे.
कोरोना काळात महापालिकेच्या उत्पन्नावर मोठा परिणाम झाला, त्यामुळे प्रशासनाने खर्चावर मर्यादा आणली. यंदा कोरोनाची दुसरी लाट आल्याने पुन्हा एकदा महापालिकेवर आर्थिक संकट ओढावल्याने खर्चावरील बंधने कायम ठेवली. पण त्याच वेळी महसूल समितीच्या माध्यमातून प्रत्येक विभागातील उत्पन्नाचा आढावा घेऊन त्याच पाठपुरावा सुरू केला. यंदाच्या वर्षी बांधकाम विभागाकडे देखील विक्रमी उत्पन्न मिळविण्यासाठी वाटचाल सुरू केल्याचा फायदा महापालिकेला झाला आहे. ३१ मार्च २०२२ पर्यंत महापालिकेला किमान ६ हजार कोटींचे उत्पन्न मिळावे यासाठी प्रयत्न सुरू असताना नोव्हेंबर अखेरपर्यंत ४ हजार ४४ कोटी रुपये महापालिकेच्या तिजोरीत जमा झाले असून, उर्वरित चार महिन्यात आणखी दोन हजार कोटी रुपयांचा टप्पा गाठायचा आहे.
जीएसटीतून सर्वाधिक उत्पन्न
महापालिकेला सर्वाधिक उत्पन्न जीएसटी मधून १ हजार ५०४ कोटीचे जमा झाले आहे. बांधकाम परवानगी आणि विकसन शुल्कातून १ हजार ८७ कोटी, मिळकतकरातून ९२३ कोटी रुपये जमा झाले आहेत. विविध शासकीय अनुदान १२५ कोटी, पाणी पट्टी २०५ कोटी, पंतप्रधान आवाज योजना ३८ कोटी आणि इतर जमा मधून १५७ कोटी रुपये महसूल मिळाला आहे.
50 टक्के पगारावर अन विकास कामावर केवळ १० टक्के
– हेमंत रासने, अध्यक्ष, स्थायी समिती
नोव्हेंबर अखेर ४ हजार ४३ कोटी रुपये जमा झाले आहेत. त्यापैकी १० टक्के निधी केवळ विकास कामावर खर्च झाला. तर ५० टक्के निधी कर्मचाऱ्यांच्या पगारावर खर्च झाला आहे. ४० टक्के निधी शिल्लक आहे.
‘कोरोनाच्या काळातही महापालिकेच्या इतिहासात प्रथमच नोव्हेंबर महिन्यात ४ हजार कोटीचा उत्पन्नाचा टप्पा पूर्ण झाला आहे. मार्च अखेर ६ हजार कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळावे यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. उत्पन्न वाढले पण नगरसेवकांना विकास कामासाठी केवळ ३० टक्के निधी मिळत आहे. हा निधी १०० मिळावा यासाठी प्रयत्न आहेत.’
दुसरीकडे तब्बल 17 हजार कर्मचाऱ्यांचे पगार ही रखडले
महापालिका कर्मचाऱ्यांना सातव्या वेतन आयोगानुसार, सुधारित वेतन नोव्हेंबर पेड इन डिसेंबर देण्यात येणार होते. त्यामुळे या महिन्यापासून पगारवाढ मिळणार असल्याने आनंदात असलेल्या पालिकेच्या तब्बल 17 हजार कर्मचाऱ्यांच्या आनंदावर विरजण पडले आहे.राज्य सरकारने पुणे महापालिकेतील कर्मचऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू केला आहे. परिणामी महापालिकेच्या कर्मचाऱ्यांनी श्रेणीनुसार पगारवाढ झालेली आहे. महापालिका प्रशासनाला यामुळे जुन्या यंत्रणेमध्ये बदल करून नवीन यंत्रणा तयार करायची आहे. यासाठी नवीन सॉफ्टवेअर तयार झालेले असले तरी अद्याप महापालिका प्रशासनाने अंतिम वेतनाची निश्चिती केलेली नाही. त्यामुळे प्रशासनास या कर्मचाऱ्यांचे वेतन सात तारखेला जमा करता आलेले नाही. त्याचा फटका विशेषत: ‘क’ श्रेणीतील तसेच चतुर्थ श्रेणीतील कर्मचाऱ्यांना बसला आहे. अनेक कर्मचाऱ्यांनी गृहकर्ज आणि विविध प्रकारचे कर्ज घेतलेली असतात. त्यांचे हप्ते पगारामधून जात असल्यामुले वेळेत पगार झाला नाही तर व्याजाचा भुर्दंड सहन करावा लागणार आहे.
