पुणे : गेल्या तीन वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या- पुणे महानगर नियोजन समितीवरील सदस्यांची नियुक्ती सोमवारी अखेर राज्य शासनाकडून करण्यात आली.समाविष्ट २३ गावांच्या विकास आराखड्याचे हक्क काढून घेतल्यानंतर आता ही समिती स्थापन करून राज्य सरकारने महापालिकेतील सत्ताधारी भाजपला आणखी एक दणका दिल्याचे मानले जाते आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमण्यात आलेल्या समितीत आमदार, खासदार यांच्यासह राज्य व केंद्र सरकारच्या तीस सदस्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. ही समिती स्थापन झाल्याने पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाचा प्रारूप विकास आराखडा लवकरच प्रसिद्ध होण्याची चिन्हे निर्माण झाली आहेत.
खासदार सुप्रिया सुळे , खासदार संजय राऊत, श्रीरंग बारणे , तानाजी सावंत , संग्राम थोपटे , सुनील शेळके , संजय जगताप यांची नियुक्ती नियोजन समितीवर करण्यात आली आहे. त्याचबरोबर तज्ज्ञ सदस्य म्हणून मराठा चेंबर्स ऑफ कॉमर्स ॲण्ड इंडस्ट्रीजचे अध्यक्ष, निवृत्त सहसंचालक भ. व. कोल्हटकर, कृष्णा खोरे विकास महामंडळाचे कार्यकारी संचालक, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे मुख्य अभियंता यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. पुणे महापालिका आयुक्त, पिंपरी चिंचवड पालिका आयुक्त, आळंदी, तळेगाव दाभाडे आणि लोणावळा नगरपरिषदेचे मुख्याधिकारी यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.पदसिद्ध सदस्य म्हणून नगर विकास विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव आणि पुणे विभागीय आयुक्त यांची तर विशेष निमंत्रित सदस्य म्हणून नगर रचना विभागाचे संचालक यांची नियुक्ती केली आहे. याबाबतची अधिसूचना नगर विकास विभागाच्या अवर सचिव वीणा मोरे यांनी प्रसिद्ध केली आहे.
पीएमआरडीएची स्थापना २०१६ मध्ये राज्य सरकारकडून करण्यात आली. त्यानंतर तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली पुणे महानगर नियोजन समिती स्थापन झाली होती. या समितीची मुदत २०१९ मध्ये संपुष्टात आली. त्यानंतर नियोजन समितीवरील सदस्यांची नियुक्ती राज्य सरकारकडून करण्यात आली नव्हती. त्यामुळे ‘पीएमआरडीए’च्या विकास आराखडा तयार होऊन देखील समिती अस्तित्वात नसल्यामुळे त्याच्या मान्यतेअभावी प्रारूप प्रसिद्ध करता येत नव्हता. ही समिती स्थापन करून, त्या माध्यमातून विकास आराखड्यास मंजुरी दिल्यानंतर महापालिकेच्या हद्दीत गावे समाविष्ट केली जातील, असे बोलले जात होते.प्रत्यक्षात २३ गावे महापालिकेच्या हद्दीत समाविष्ट करण्याचा निर्णय ३० जून रोजी राज्य सरकारने घेतला. त्या पाठोपाठ १४ जुलै रोजी या गावासाठी विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून नियुक्ती करण्याचे आदेश राज्य सरकारने काढले होते. त्यामुळे महापालिकेतील सत्ताधारी भाजपने त्यावर आक्षेप घेत या गावांचा विकास आराखडा तयार करण्याचा इरादा जाहीर केला होता. तसेच राज्य सरकारच्या निर्णयाविरोधात न्यायालयात जाण्याचा इशारा दिला होता. परंतु त्या आधी सरकारने नियोजन समितीवरील सदस्यांची नियुक्ती करून, आराखडा मान्यतेच्या दृष्टीने एक पाऊल पुढे टाकले असल्याचे बोलले जात आहे. त्यामुळे सरकारने हा निर्णय घेऊन महापालिकेतील सत्ताधारी भाजपला दुसरा दणका दिला असल्याचे बोलले जात आहे. तसेच या महिन्याअखेरपर्यत २३ गावांचा प्रारूप विकास आराखड्यास मान्यता या समितीच्या माध्यमातून दिली जाण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.पुणे महानगर क्षेत्राचा एकत्रित विकास करण्यासाठी राज्य सरकारकडून २१ ऑगस्ट २००८ मध्ये महानगर नियोजन समितीची स्थापना करण्यात आली. महाराष्ट्र महानगर नियोजन समिती रचना व अधिनियम या कायद्यानुसार ४५ सदस्यांची ही नियोजन समिती स्थापन केली होती. यामध्ये दोन तृतीयांश सदस्य हे निवडणुकीद्वारे निवडून द्यावयाचे आहेत. या समितीवर थेट निवडणुकीद्वारे नामनिर्देशित होणाऱ्या ३० सदस्यांची नेमणूक होण्यास विलंब लागत असल्याने विधानसभा सदस्य, विधानपरिषद सदस्य, तज्ज्ञ सदस्य यांची नियुक्ती करण्यात आली असल्याचे या अधिसूचनेत म्हटले आहे.
