मुंबई, दि. 6 : राज्य मागासवर्ग आयोगास सुलभ संदर्भाकरिता आवश्यक असणारी सामाजिक, आर्थिक व जातनिहाय जनगणना 2011 मधील नागरीकांच्या मागास प्रवर्गाची जातीनिहाय सर्व माहिती केंद्र शासनाकडे उपलब्ध आहे. ही माहिती त्वरित उपलब्ध करून देण्याची शिफारस करणारा ठराव विधानपरिषदेत संमत करण्यात आला.
ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी म.वि.प. नियम १०६ अन्वये शासकीय ठराव मांडला होता.
हा ठराव मांडताना श्री. मुश्रीफ म्हणाले, सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाच्या अनुषंगाने महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम, १९६१ आणि महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम, १९५९ मध्ये नागरिकांच्या मागास प्रवर्गाची पदे आरक्षित ठेवण्याकरीता ‘राज्य मागासवर्गीय आयोग’ गठित करण्यात आलेला असून राज्य मागासवर्ग आयोगास सुलभ संदर्भाकरिता आवश्यक असणारी सामाजिक, आर्थिक व जातनिहाय जनगणना २०११ मधील नागरिकांच्या मागास प्रवर्गाची जातीनिहाय सर्व माहिती केंद्र शासनाकडे उपलब्ध आहे. केंद्र शासनाने ही माहिती अद्याप उपलब्ध करुन दिलेली नाही. त्यामुळे मागासवर्ग आयोगास इम्पेरिकल डाटा उपलब्ध करुन देणे अडचणीचे झाले आहे. त्यामुळे केंद्र शासनाकडून राज्य शासनास नागरीकांच्या मागास प्रवर्गाची सर्व माहिती ( इम्पेरिकल डाटा) त्वरित उपलब्ध करुन द्यावी अशी शिफारस करणारा ठराव विधानपरिषदेत संमत करण्यात आला.
