मराठा आरक्षण आता केंद्राच्या हातात
पुणे-“सुप्रीम कोर्टानं फडणवीस मुख्यमंत्री असताना त्यांनी केलेला कायदा आज सुप्रीम कोर्टानं रद्द केला आहे. भाजपनं त्यावेळी कुणाशीही चर्चा न करता कायदा केला होता. फडणवीसांनी सभागृहात मराठा आरक्षण कायदा फूलप्रूफ आहे असं वक्तव्य केलं होतं. फडणवीसांनी ते वक्तव्य आठवावं मग बोलावं. त्यांनी जनतेची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न करू नये”, असा घणाघात राज्याचे मंत्री आणि मराठी आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी केला आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या आजच्या निर्णयानंतर राज्य सरकारनं संयुक्तरित्या पत्रकार परिषद घेऊन सरकारची भूमिका मांडली. यात राज्य सरकारनं मराठा आरक्षणासाठी केलेल्या सर्व प्रयत्नांची माहिती दिली. तसेच विरोधकांनी केलेल्या आरोपांना प्रत्युत्तर दिलं.
ज्य सरकारनं व्यवस्थित पाठपुरावा केला नाही आणि मराठा आरक्षणाबाबत निष्काळजीपणा केला असा आरोप राज्याचे विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केला होता. त्याला आता चव्हाण यांनी प्रत्युत्तर दिलं आहे,ते म्हणाले,’
“सुप्रीम कोर्टाचा आजचा निकाल निराशाजनक आहे. मराठा समाजासाठी, महाराष्ट्रावर अन्याय करणारा निकाल आहे. राज्यात हा विषय असताना संपूर्ण संविधानिक प्रक्रिया पूर्ण करुन निर्णय घेण्यात आला. त्यानंतर कॅबिनेटनं कायदा मंजूर केला. मुंबई उच्च न्यायालयात आरक्षण टिकलं होतं. देवेंद्र फडणवीस यांच्या काळातच सुप्रीम कोर्टात आव्हान देण्यात आलं होतं. फडणवीस सरकारनं जे वकील लावले होते. तेच वकील महाविकासआघाडी सरकारनं वकील लावले होते. देवेंद्र फडणवीस यांच्या काळात जितक्या बैठका घेतल्या नसतील तितक्या बैठका घेतल्या गेल्या. सर्वांच्या सहकार्यानं सर्वोच्च न्यायालयात भूमिका मांडली. महाराष्ट्र सरकारनं सुप्रीम कोर्टात बाजू मांडली त्यात समन्वयाचा अभाव कधीही नव्हता”, असं अशोक चव्हाण म्हणाले. इंद्रा सहानीच्या केसचा लॉ सुप्रीम कोर्टानं आणि केंद्र सरकारनं ग्राह्य धरला आहे. गायकवाड समितीचा अहवाल, देवेंद्र फडणवीस सरकारनं केलेला कायदा अस्वीकृत केला, असं अशोक चव्हाण म्हणाले.
मराठा आरक्षण आता केंद्राच्या हातात
केंद्र सरकारच्या अॅटर्नी जनरल यांनी १०२ व्या घटनादुरुस्तीनंतर राज्यांना आता अधिकार नाहीत. त्यामुळे मराठा आरक्षणाबाबत आता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद सरकारनं पुढाकार घेऊन निर्णय घ्यावा, असं अशोक चव्हाण यांनी म्हटलं आहे. 102 वी घटनादुरुस्ती 14 ऑगस्ट 2018 रोजी झाली. तर 15 नोव्हेंबर 2018 ला गायकवाड समितीचा अहवाल आला आणि 30 नोव्हेंबरला कायदा केला. 102 व्या घटनादुरुस्तीनंतर राज्याला अधिकार राहिलेला नाही, असं सुप्रीम कोर्टानं निक्षून सांगितलेलं आहे. देवेंद्र फडणवीस यांनी अधिकार नसताना कायदा केला होता. त्यानंतर आता फसवणूक केली जात आहे. मराठा आरक्षणाचा कायदा 102 व्या घटनादुरुस्तीनंतर केल्यानं सुप्रीम कोर्टानं रद्द केला, असंही अशोक चव्हाण म्हणाले.
