नवी दिल्ली-‘न्यायपालिकेचे कामकाज पारदर्शक नाही. तिथे खूप राजकारण होते. हे राजकारण बाहेरून दिसत नाही. पण तिथे खूप मतभेद आहेत. अनेकदा गटबाजीही दिसते. न्यायाधीश न्यायदान सोडून कार्यकारींचे काम केले तर आपल्याला या संपूर्ण व्यवस्थेचा पुनर्मूल्यांकन करावे लागेल,’ अशा स्पष्ट शब्दांत केंद्रीय कायदा मंत्री किरण रिजिजू यांनी न्यायव्यवस्थेचे वाभाडे काढलेत.
रिजिजू अहमदाबादेत RSS च्या ‘पांचजन्य’ नियतकालिकाने आयोजित केलेल्या ‘साबरमती संवाद’ कार्यक्रमात बोलत होते. ते पुढे म्हणाले की, ‘सुप्रीम कोर्टाची कॉलेजियम पद्धतीही राजकारणातून सुटली नाही. देशातील न्यायाधीश नियुक्तीची प्रक्रिया बदलण्याची गरज आहे.’
रिजिजू म्हणाले – जज न्यायदानापेक्षा दुसऱ्या कामांत व्यस्त
रिजिजू म्हणाले -‘संविधानानुसार न्यायाधीशांची नियुक्ती करणे सरकारचे काम आहे. पण 1998 मध्ये सुप्रीम कोर्टाने स्वतःची कॉलेजियम पद्धत सुरू केली. जगभरात कुठेही जज दुसऱ्या जजची नियुक्ती करत नाहीत. त्यांचे मुख्य काम न्यायदानाचे आहे. पण मी पाहिले की जज आपला अर्ध्याहून अधिक वेळ दुसऱ्या न्यायाधीशांच्या नियुक्तीचा निर्णय घेण्यातच घालवतात. याचा प्रमुख फटका न्याय देण्याचा त्यांच्या मुख्य कामाला बसतो.’
किरण रिजिजू म्हणाले – न्यायपालिका आपल्या कर्तव्यापासून भरकटते तेव्हा तिला सुधारण्याचा कोणताही मार्ग नाही.
रिजिजू म्हणाले की, ‘संविधान सर्वात पवित्र दस्तावेज आहे. तिचे 3 प्रमुख स्तंभ आहेत -विधीमंडळ, कार्यपालिका व न्यायपालिका. मला वाटते विधीमंडळ व कार्यपालिका आपल्या कर्तव्याशी कटिबद्ध आहेत. न्यायपालिका त्यांना अधिक चांगले करण्याचे काम करते. पण त्रासदायक गोष्ट ही आहे की जेव्हा न्यायपालिका आपल्या कर्तव्यापासून भटकते तेव्हा तिला सुधारण्याचा कोणताही मार्ग नाही.’
BJPने केव्हाच न्यायपालिकेत हस्तक्षेप केला नाही
रिजिजू म्हणाले, ‘भारत जीवंत लोकशाही आहे. अनेकदा त्यात तुष्टीकरणाचे राजकारणही दिसते. पण भाजप सरकारने न्यायपालिकेला केव्हाच कमी लेखले नाही किंवा तिला आव्हान देण्याचा प्रयत्न केला नाही. आम्ही असे काम करत नाही. आता आम्ही न्यायपालिकेला नियंत्रित करण्यासाठी काही पाऊले उचलली तर लोक आमच्यावर न्यायपालिकेच्या कामात व न्यायाधीशांच्या नियुक्तीत हस्तक्षेप करण्याचा आरोप करतील.’
रिजिजू म्हणाले की, ‘माजी पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांच्या कार्यकाळात 3 वरिष्ठ न्यायाधीशांना बाजूला ठेवत चौथ्या न्यायाधीशाला सरन्यायाधीश बनवण्यात आले होते. मोदी सरकार अशा कामात हस्तक्षेप करत नाही.’
रिजिजू म्हणाले- न्यायपालिकेत स्वयं नियामक यंत्रणा हवी
रिजिजू यांनी न्यायाधीशांना नियंत्रित करण्यासाठी न्यायपालिकेत एक सेल्फ रेग्युलेटरी मॅकेनिजमची मागणी केली आहे. रिजिजू म्हणाले – ‘काही न्यायाधीश वस्तुस्थिती माहिती नसताना आपल्या कर्तव्यापासून दूर जावून एक्झिक्यूटिव्ह फंक्शन करण्याचा प्रयत्न करतात असे मी पाहिले.’
‘जेव्हा न्यायपालिका आपल्या मर्यादा ओलांडते तेव्हा जज वास्तविक समस्या व आर्थिक स्थितीशी अनभिज्ञ असतात. त्यामुळे त्यांनी आपापल्या कामावर लक्ष देणे हेच योग्य राहील. अन्यथा या प्रकरणी चुकीचा संदेश जाईल,’ असे ते म्हणाले.
‘खासदार असो किंवा न्यायाधीश, सर्वांकडे विशेषाधिकार आहेत. संसदेत कोड ऑफ एथिक्स आहे. पण न्यायपालिकेत अशी कोणतीही व्यवस्था नाही. न्यायाधीशांच्या आचरणासाठी अशी व्यवस्था असली पाहिजे,’ असे रिजिजू म्हणाले.
रिजिजू म्हणाले – न्यायाधीशांनी आपल्या ड्यूटीवर लक्ष द्यावे, अन्यथा लोकांना आम्ही कार्यपालिकेत सक्रिय आहोत असे वाटू शकते.
न्यायाधीशांचा व्यवहार चांगला असावा
रिजिजू पुढे म्हणाले की, ‘सोशल मीडियाच्या काळात कोर्टाचे कामकाज लाइव्ह केल्यामुळे साहजिकच जनता न्यायाधीशांच्या कामकाजाचे मूल्यमापन करेल. मी न्यायपालिकेला आदेश देत नाहीी. केवळ इशारा देत आहे. न्यायपालिकाही लोकशाहीचा भाग आहे. लोकांची न्यायपालिकेवर बारीक नजर असल्यामुळे न्यायाधीशांचा व्यवहार चांगला असला पाहिजे.’
