मुंबई, दि. २३ : सफाई कामगारांच्या प्रश्नांबाबत सफाई कामगारांच्या विविध संघटनांच्या मागण्या व महाराष्ट्र सफाई कर्मचारी आयोगाने शिफारशी केलेल्या आहेत. लाड पागे समितीच्या शिफारशींच्या अंमलबजावणीबाबत आतापर्यंत शासनाच्या विविध विभागांनी सफाई कामगारांच्या वारसा हक्काबाबत काढलेले सर्व शासन निर्णय एकत्र करून सुधारीत शासन निर्णयाचा प्रस्ताव मंत्रीमंडळात सादर करण्यात येईल, असे सामाजिक न्यायमंत्री धनंजय मुंडे यांनी बैठकीत सांगितले.
मंत्रालयातील दालनात लाड-पागे समितीच्या शासन निर्णयात सुधारणा करण्याबाबत बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीत सामाजिक न्यायमंत्री धनंजय मुंडे बोलत होते. सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या अपर मुख्य सचिव जयश्री मुखर्जी, दूरदृश्यप्रणालीद्वारे, समाजकल्याण आयुक्त डॉ.प्रशांत नारनवरे, सफाई कामगार नेते गोविंदभाई परमार, सुभाष मालपानी, शकील मुजावर यावेळी उपस्थित होते.
सामाजिक न्यायमंत्री श्री.मुंडे म्हणाले, सामाजिक न्याय विभागाच्या 2016 रोजीच्या शासन निर्णयानुसार फक्त वाल्मिकी मेहेतर व इतर अनुसूचितजाती मधील सफाई कर्मचारी यांना वारसा हक्क लागू होता. इतर सर्व जातीच्या सफाई कर्मचारी यांनाही न्याय मिळणे गरजेचे आहे. त्यामध्ये बदल करून सर्वच जातीच्या सफाई कर्मचारी यांना वारसा हक्क लागू करणे, यासह सफाई कामगारांच्या प्रश्नांबाबत सफाई कामगारांच्या विविध संघटनांच्या मागण्या व महाराष्ट्र सफाई कर्मचारी आयोग यांनी केलेल्या शिफारशींचाही विचार करण्यात येईल.
सर्व बाबींचा सर्वांगीण विचार करून लाड पागे समितीच्या शिफारशींच्या अंमलबजावणीबाबत आतापर्यंत विविध विभागांनी सफाई कामगारांच्या वारसा हक्काबाबत काढलेले सर्व शासन निर्णय एकत्र करून सुधारीत प्रस्ताव मंत्रीमंडळात सादर करण्यात येईल यामुळे राज्यातील सर्व महानगर पालिका व नगरपालिकांमधील वारसा हक्काचा प्रश्न सुटण्यास मदत होईल असे श्री.मुंडे यांनी सांगितले.
धारावी येथे भीम थीम पार्कसह सभागृह बांधकामाच्या प्रस्तावांवर लवकरच कार्यवाही
धारावी येथे संत रोहिदास सभागृह, भारतरत्न डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर सभागृह तसेच भीम थीम पार्क उभारणे हे तीन प्रस्ताव सामाजिक न्याय विभागाकडे सादर करण्यात यावेत, लवकरात लवकर या प्रस्तावांवर कार्यवाही करण्यात येईल, असे सामाजिक न्यायमंत्री धनंजय मुंडे यांनी यावेळी दूरदृश्य प्रणालीद्वारे बैठकीत सहभागी झालेल्या शालेय शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांना सांगितले.
दिव्यांगांचे राज्यस्तरावरील पुरस्कार प्रदान करण्यासाठी राज्य शासन सकारात्मक
मागील काही वर्षांपासून राज्य स्तरावर दिव्यांग अधिकारी-कर्मचारी, उद्योजक, दिव्यांगांसाठी काम करणाऱ्या संस्था यांना त्यांच्या उल्लेखनीय कामगिरीसाठी राज्य शासनाच्या वतीने दिले जाणारे पुरस्कार या वर्षी दिले जावेत यासाठी राज्य शासन सकारात्मक आहे. मागील पाच वर्षातील प्रलंबित पुरस्कार प्रदान करण्यासाठी टप्प्याटप्प्याने निधी उपलब्ध करून देण्यात येईल, अशी माहिती सामाजिक न्याय मंत्री धनंजय मुंडे यांनी दिली.
