मुंबई : राज्यातील काही भागात असलेल्या गोसावी समाजाच्या जुन्या नोंदी नसतील तरी इतर पुराव्यांच्या आधारावर जात प्रमाणपत्र देता येईल काय या विषयी पडताळणी करुन जात प्रमाणपत्र देण्यासाठी विशेष शिबीरांचे आयोजन करण्यात यावे असे निर्देश सामाजिक न्याय राज्यमंत्री डॉ. विश्वजीत कदम यांनी दिले.
गोसावी समाजाच्या समस्या समजून घेण्यासाठी मंत्रालयात या समाजातील काही सदस्यांसोबत बैठक आयोजित करण्यात आली होती. त्यावेळी ते बोलत होते. या बैठकीला सामाजिक न्याय विभागाच्या अपर मुख्य सचिव श्रीमती जयश्री मुखर्जी, ‘बार्टी’चे महासंचालक धम्मज्योती गजभिये व इतर वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
डॉ. कदम म्हणाले, राजस्थानी आणि गुजरातीसारखी मेवाडी भाषा बोलणारा हा समाज पाल टाकून राहणारा आणि देशभ्रमण करत पोट भरणारा समाज आहे. या समाजात अनेक पोटजाती देखील आहे. त्यापैकी काही विशिष्ट पोटजाती वगळता इतर समाजास शासनाच्या योजनांचा लाभ घेताना अडचणी येतात. या सर्व अडचणींवर योग्य तो मार्ग काढण्यासाठी ज्या भागात या समाजातील लोकसंख्या जास्त आहे अशा ठिकाणी महसूल यंत्रणा व सामाजिक न्याय विभागाच्या माध्यमातून विशेष शिबीरे आयोजित करण्यात यावीत असे निर्देश डॉ. कदम यांनी दिले.
भटक्या जमातीतील समाजासाठी ज्यांच्याकडे जुने रहिवासाचे पुरावे नाहीत त्यांच्यासाठी गृहविभागामार्फत केलेल्या चौकशीच्या आधाराने प्रमाणपत्र देण्याचा पर्याय आहे, असे अतिरिक्त मुख्य सचिव श्रीमती मुखर्जी यांनी सांगितले. राज्य मागास आयोगामार्फत या जातीचे सर्वेक्षण व्हावे या मागणीसाठी पाठपुरावा होणे आवश्यक असल्याचे बार्टीचे महासंचालक डॉ. गजभिये यांनी यावेळी सांगितले.
या बैठकीला अखिल भारतीय भटके गोसावी समाज महासंघाचे बाबासाहेब चव्हाण, अप्पासाहेब जाधव, अनिल जाधव, संतोष मोरे, जालिंदर जाधव, आकाश जाधव, राजेश जाधव, प्रदिप पडियार, राजेश पवार हे प्रतिनिधी उपस्थित होते
