पुणे, दि. २४: भटक्या विमुक्तांसाठी केंद्र शासनाने केलेल्या आर्थिक सक्षमीकरणाच्या योजनांची (सीड) माहिती या समाजाच्या शेवटच्या घटकापर्यंत पोहचवण्यासाठी आवश्यक ते सर्व प्रयत्न व्हावेत अशा सूचना राज्य मागासवर्ग आयोगाचे ज्येष्ठ सदस्य न्या. चंद्रलाल मेश्राम यांनी केल्या.
भटक्या- विमुक्तांसाठी केंद्र शासनाने केलेल्या आर्थिक सक्षमीकरणाच्या योजनांची (सीड) माहिती देण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य मागासवर्ग आयोगाने भारत शासनाच्या विमुक्त, भटक्या, अर्ध-भटक्या समाजासाठीच्या विकास व कल्याण बोर्डाच्या (डीडब्ल्यू बीडीएनसी) पदाधिकाऱ्यांसमवेत समाजाच्या प्रतिनिधींची बैठक विधानभवन येथे आयोजित करण्यात आली होती. याप्रसंगी न्या. मेश्राम बोलत होते.
बैठकीस डीडब्ल्यू बीडीएनसीचे माजी अध्यक्ष भिकाराम उर्फ दादा इदाते, सदस्य के. भास्कर दास, क्रिष्णाचार्य सिसोदिया, उपसचिव संजय कोहली, राज्य मागासवर्ग आयोगाचे सदस्य गजानन खराटे, प्रा. संजीव सोनवणे, ॲड. बालाजी किल्लारीकर, निलीमा सराफ-लोखंडे, लक्ष्मण हाके आदी उपस्थित होते.
भटक्या, विमुक्तांसाठी भारत सरकारच्या बोर्डाने तयार केलेल्या योजना महत्वाकांक्षी असून त्याचा लाभ समाजाने घेतल्यास समाजाची आर्थिक प्रगती झाल्याशिवाय राहणार नाही, असे श्री. मेश्राम म्हणाले.
यावेळी डीडब्यूल बीडीएनसीचे माजी अध्यक्ष श्री. इदाते म्हणाले, भटक्या – विमुक्तांसाठी स्थापन केंद्रीय आयोगाने केंद्र शासनाला केलेल्या शिफारसींपैकी ४ योजनांच्या शिफारसी स्वीकारण्यात आल्या असून त्याचे मूर्त रुप ‘सीड’अंतर्गत योजनांच्या निर्मितीत झाले आहे. या समाज घटकाचे शिक्षण, आरोग्य, जीवनमान विकास तसेच निवास यासंदर्भात योजना तयार करण्यात आल्या आहेत.
बैठकीत श्री. कोहली आणि श्री. सिसोदिया यांनी या योजनांची संक्षिप्त माहिती दिली. शैक्षणिक सक्षमीकरणाअंतर्गत विद्यार्थ्यांना मोफत स्पर्धा परीक्षा प्रशिक्षण, आयुष्मान भारत योजनेंतर्गत ५ लाखापर्यंतचा आरोग्य विमा, राष्ट्रीय ग्रामीण जीवनमान मिशन (एनआरएलएम) अंतर्गत जीवनमान सुधारणेसाठी योजना तसेच प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या लाभासाठी विशेष प्रयत्न करण्यात येणार आहेत.
बैठकीस सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग सहायक आयुक्त दिनेश डोके, इतर मागासवर्ग विभागाचे संचालक सिद्धार्थ झाल्टे, राज्य मागासवर्ग आयोगाचे संशोधन अधिकारी मेघराज भाटे यांच्यासह भटक्या विमुक्त समाजाच्या विविध संघटनांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.
