खुद्द उच्च न्यायालयाने घेतला जनसामान्याचा अनुभव
पुणे : पुण्यातील पॉझिटीव्हीटी रेट कमी झाला म्हणून केंद्र सरकारने पुणे महापालिकेचे कौतुक केले, पण त्याच्या दुसऱ्याच दिवशी उच्च न्यायालयाने महापालिकेच्या कोरोना कॉलसेंटरला फोन करून घेतलेल्या चाचणीत महापालिकेचा भोंगळ कारभार उघडा पडला . शहरात पाच व्हेंटिलेटर बेड उपलब्ध असताना दस्तुरखुद्द उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींना बेड उपलब्ध नाही असे उत्तर देण्यात आल्याने महापालिकेच्या कारभाराची पोलखोल झाली.
राज्यातील कोरोना स्थिती संदर्भात न्यायालया दाखल झालेल्या जनहित याचिकेवर सुनावणी सुरू आहे. यापूर्वीच्या सुनावणीमध्ये पुण्यातील रुग्णसंख्या, बेड न मिळणे यावर न्यायालयाने चिंता व्यक्त केली. परंतु राज्य सरकारने न्यायालयात पुण्यासंदर्भात दिलेली माहिती योग्य नाही असे सांगत आज ॲड.अभिजित कुलकर्णी यांच्यामार्फत उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता आणि गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठापुढे प्रतिज्ञापत्र सादर केले.
महापालिकेने सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रानंतर याचिकाकर्त्यांनी नागरिकांना व्यवस्थित उत्तरे दिली जात नाही असे सांगितले. त्यावेळी न्यायमूर्तींनी तेथेच खाली बसलेल्या एका वकिलांना हेल्पलाइनला फोन करण्यास सांगितले. त्यांनी फोन लावून व्हेंटिलेटर बेड उपलब्ध हे का ?अशी चौकशी केली, त्यावेळी हेल्पलाइनमध्ये नियुक्त असलेल्या शिक्षक महिलेकडून थेट ‘नाही’ असे उत्तर देण्यात आले.पुन्हा थोड्यावेळाने अजून एकदा कॉल केला असता त्यांनी तुम्हाला डॉक्टर फोन करतील असे सांगितले. प्रत्यक्षात डॅशबोर्डवर पाच व्हेंटिलेटर बेड उपलब्ध असताना थेट नाही असे उत्तर देण्यात आल्याने यावर काय खुलासा करावा अशी पालिकेची कोंडी झाली. मात्र, यानिमित्ताने सामान्य पुणेकरांना दिल्या जाणाऱ्या उत्तरांचा अनुभव खुद्द उच्च न्यायालयास आल्याने पालिकेच्या कारभारावर प्रश्न उपस्थित झाला आहे.
