राज्यपाल कुणालाही उत्तर देण्यास बांधिल नाहीत.
मात्र, परिस्थिती आणि जबाबदारीचे भान ठेवत याबाबत लवकरात लवकर निर्णय द्यायला हवा,
मुंबई- विधान परिषदेतील राज्यपाल नियुक्त 12 जागांचा तिढा अद्यापही सुटलेला नाही. दरम्यान आज मुंबई उच्च न्यायालयाने निकाल दिला आहे. या सुनावणी दरम्यान, मुंबई उच्च न्यायालयाने आज राज्यपालांना आदेश देता येणार नाहीत असे स्पष्ट केले आहे. मात्र असे असतानाच राज्यपालांना देखील मंत्रिमंडळाचा प्रस्ताव अनिश्चित काळासाठी प्रलंबित ठेवता येणार नसल्याचे म्हटले आहे. यानंतर आता राज्यपाल काय निर्णय घेणार हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणी दरम्यान उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, ‘राज्यपालांच्या अधिकाराबाबत आम्ही काही गोष्टी विचारात घेतल्या. जर काही गोष्टी विशिष्ठ कारणांसाठी केल्या जात असतील तर त्याची कारणमिमांसा होणे गरजेचे आहे. सुव्यवस्थेसाठी मुख्यमंत्री आणि राज्यपाल यांच्यात समन्वय असला पाहिजे. अशाप्रकरे नामनिर्देशित जागा अनिश्चित काळासाठी रिकाम्या ठेवता येणार नाहीत. असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
राज्यपाल महोदयांनी मुख्यमंत्र्यांना उत्तर द्यायला हवे – न्यायालय
पुढे न्यायालयाने म्हटले की, ‘राज्यपाल महोदयांनी मुख्यमंत्र्यांना उत्तर दिले पाहिजे. मात्र ते कधीपर्यंत द्यावे हे त्या परिस्थितीवर अवलंबून आहे. राज्यपाल कुणालाही उत्तर देण्यास बांधिल नाहीत. त्यामुळे त्यांना न्यायालये देखील निर्देश देऊ शकत नाही. मात्र, परिस्थिती आणि जबाबदारीचे भान ठेवत याबाबत लवकरात लवकर निर्णय द्यायला हवा, असे उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
