पुणे : राज्य सरकारने विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक आणि नोकरीतील नुकसान होणार नाही, याची जबाबदारी घ्यावी. अन्यथा मराठा समाजातील तरुण नक्षलवादाकडे झुकतील. त्यासाठी सरकारने सर्वोच्च्य न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल करावी. तसेच विधिमंडळात मराठा आरक्षणाचा अध्यादेश काढण्यात यावा. अशी मागणी संभाजी बिग्रेडचे केंद्रीय निरीक्षक विकास पासलकर यांनी पत्रकार परिषदेत केली.
पुण्यात संभाजी बिग्रेडच्या वतीने पत्रकार परिषदेचे आयोजन केले होते. त्यावेळी ते बोलत होते. पासलकर म्हणाले, मुख्यमंत्र्यांनी जनतेसमोर येऊन भूमिका स्पष्ट करावी. स्थगिती उठविण्यासाठी प्रयत्न करावेत. आरक्षणावर आलेली स्थगिती म्हणजे मराठा समाजातील तरुणांवर झालेला मोठा आघात आहे. केंद्र आणि राज्य सरकारने यामध्ये लक्ष घालावे. हा प्रश्न राजकीय नसून सामाजिक आहे. त्यामुळे यामध्ये राजकारण झाल्याने मराठा समाज राजकारणाचा बळी ठरला आहे. सरकाने तसेच विरोधी पक्षांनी एकत्र येऊन या प्रकरणात प्रकर्षाने लक्ष घालावे. तसेच मराठा समाजाचा उद्रेकाचा भडका कधीही उडू शकतो. हे लक्षात ठेवावे. यावेळी संतोष शिंदे, विराज तावरे, प्रशांत धुमाळ आधी उपस्थित होते.
मागास आयोगाने घरोघरी जाऊन सर्व्हे करून समाजाचे मागासलेपण सिद्ध करून तसा अहवाल राज्यशानाला सादर केला. त्यावर शिक्षण आणि नोकरी मध्ये आरक्षण देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. मात्र सर्वोच्च्य न्यायालयाने या निर्णयाला अंतरिम स्थगिती देण्याचा अनाकलनीय निर्णय घेतला. यापूर्वी तामिळनाडू आंध्रप्रदेशमध्ये आरक्षण किंवा आर्थिक दुर्बल घटकाच्या आरक्षणाचा विषय घटनापीठाकडे वर्ग करताना त्यालास्थगिती देण्यात आली नव्हती. असे असताना मराठा समाजाच्या आरक्षण बाबत वेगळा निर्णय कशासाठी घेण्यात आला असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. यामध्ये राजकारण नकरता सरकारने तात्काळ निर्णय घ्यावा. तसेच मराठा समाजाने कुठल्याही प्रकरची हिंसा आत्महत्या करू नयेत. असे आवाहन त्यांनी यावेळी केले. कायदेशीर मार्गाने लढाई जिंकू असा विश्वास पासलकर यांनी व्यक्त केला.
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडून (एमपीएससी) घेण्यात येणाऱ्या परीक्षांमध्ये आरक्षण लागू होणार ही की नाही याची माहिती सरकारने तसेच एमपीएससीने द्यावी. हा निर्णय येण्याआधी विद्यार्थ्यांनी परीक्षा अर्ज भरला आहेत. त्यामुळे या निर्णयाचा फटका त्यांना बसू नये. अकरावी प्रवेश प्रक्रियेला स्थगिती देण्यात यावी. अशी प्रमुख मागणी संभाजी ब्रिगेडने केली आहे.
