पुणे-लॉकडाऊनच्या काळात हॉटेल व्यवसाय बंद असला तरी कामगारांचा पगार, लाईट बिल, कर्जाचे हप्ते, मिळकतकर, भाडे, मेंटेनन्स, नुतनीकरण यांसारखे खर्च सुरुच होते. त्यामुळे उत्पन्न शून्य असताना खर्च झालेला आहे. या आर्थिक संकटातून हॉटेल व्यावसायिकांना सावरण्यासाठी शासनाने आर्थिक मदत करावी, अशी मागणी पुणे रेस्टॉरंट अॅंड हॉटेल असोसिएशन (ग्रामीण)च्या वतीने मुख्यमंत्र्याकडे करण्यात आली आहे.हॉटेल व्यावसायिकांचे कंबरडे मोडले आहे. आर्थिक संकटाला कंटाळून काही हॉटेल व्यावसायिकांनी आत्महत्या केली आहे.या कडेही लक्ष वेधले जाते आहे.
मुख्यमंत्र्यांना देण्यात आलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, कारोनाच्या संकट काळात सात महिने राज्यातील हॉटेल, बार, रेस्टॉरंट, तसेच स्नॅक सेंटर्स, रसवंती गृह, अमृतुल्य, मिल्क पार्लर यांसारखे व्यवसाय बंद होते. हे सर्व व्यवसाय 5 ऑक्टोबर पासून काहीअटी व शर्तींवर चालू झाले. प्रत्येक ग्राहकाकडे आरोग्य सेतू अॅप असावे. प्रत्येक ग्राहक, ग्रुप मधील व्यक्तीचे नाव , संपर्क क्रमांक, ईमेल आयडी, दिनांक व वेळ यांची नोंद ठेवणे. सर्व हॉटेल व्यावसायिकांनी त्यांच्या सर्व कर्मचाऱ्यांची नियमित कोविड चाचणी करणे अशा अनेक अटी शासनाने लावल्या आहेत.
त्याचबरोबर जिल्हाधिकाऱ्यांनी स्थापन केलेल्या तपासणी पथकांना 50 हजार रुपयांपर्यंत दंड करण्याचे निर्देश दिले आहेत. शासनाने किराणा दुकाने, भाजी मार्केट, जिम, सलून, मॉल, रेशन दुकाने, ट्रान्सपोर्ट, एस. टी. बस, रेल्वे यांसारख्या अस्थापना सुरु करताना अशा जाचक अटी लावल्याचे दिसत नाही. मग हॉटेल व्यावसायिकांनाच जाचक अटी का ?असा सवाल पुणे रेस्टॉरंट अॅंड हॉटेल असोसिएशन (ग्रामीण) कडून देण्यात आलेल्या निवेदनात म्हटले आहे.
शासनाने हॉटेल व्यावसायिकांना एक वर्षाची नुतनीकरण फी, विक्री कर, लाईट बिल माफ करावे आणि हॉटेल व्यावसायीकांचे आर्थिक नुकसान भरून काढण्यासाठी आणि त्यांना व्यवसायामध्ये उभारी घेण्यासाठी आर्थिक पॅकेज द्यावे. महापालिका क्षेत्रातील सुधारित वेळेप्रमाणे ग्रामीण भागातही रात्री साडे अकरा वाजेपर्यंत हॉटेल चालू ठेवण्यासाठी परवानगी द्यावी. तसेच राज्यउत्पादन शुल्काची मिशन ऑल आउट प्रभावीपणे राबवून अवैध मद्यविक्री, मद्य वाहतूक, हातभट्टी, बनावट देशी/विदेशी मद्य निर्मिती या अवैध धंद्यांचे समूळ उच्चाटन करावे. अवैध दारू विक्रेत्यांना वाइन शॉप मधून मद्यसाठा मिळणार नाही, यावर कडक कारवाई करावी. एफ एल 3 अनुज्ञप्ती धारकांनी परवाना कक्ष सुरू करण्यापूर्वी नुतनीकरण शुल्कापोटी दोन लाख रूप भरण्याचे आदेश रद्द करावेत, असेही निवेदनात म्हटले आहे.
