पुणे-महापालिकेचा अब्जावधीचा कारभार जो जनतेसाठी खुल्या असणाऱ्या मुख्य सभेतून देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यापासून होत आला आहे तो कारभार कोरोना च्या काळात म्हणजे तब्बल वर्षभर ‘ऑनलाईन’ म्हणजे आळी मिळी गुपगिळी पद्धतीने सुरु आहे . एवढेच नव्हे तर महापालिकेच्या इतिहासाला काळीमा फासेल अशा पद्धतीने हा कारभार चक्क छत्रपती शिवाजी महाराज सभागृह टाळून महापौरांच्या खाजगी दालनातून म्हणजे अँँटीचेम्बरमधून सुरु झाला आहे. आजवर स्थायी समित्या , आणि अनेक समित्या अधिकारी आणि लोकप्रतिनिधी यांच्या पुरत्या सीमित ठेवून त्यांचा कारभार करण्यात आला . पण मुख्य सभेचा कारभार कायम पारदर्शक ,जनतेला खुला राहील अशा पद्धतीने करण्यात आला . पण ऑनलाईन’ माध्यमातून पुन्हा एकाधिकार शाही ,हुकुमशाही निर्माण होऊ पाहत असल्याचा आरोप होतो आहे .विशेष म्हणजे अशा पद्धतीने ऑनलाईन सभा होण्यास जोवर कोरोना जबाबदार होता तोवर ठीक होते पण आता देशभर सारे काही व्यवहार सुरळीत झाले असले तरी महापालिकेची ऑनलाईन सभा मात्र पूर्ववत रूप धारण करायचे नाव घेत नाहीये . या मागे सुमारे ३०० ते ४०० कोटीचा भ्रष्टाचार दडला असावा असे संशय राजकीयसमीक्षकांना सतावित आहेत . एकीकडे राष्ट्रवादी कॉंग्रेस सह शिवसेना आणि कॉंग्रेस ची महाविकास आघाडी महापालिका स्तरावर भाजपा ला याबात दोष देत आहे , पंतप्रधान संसद चालवितात आणि पुण्याची महापालिकेची मुख्य सभा मात्र चालविली जात नाही .असे सांगून अक्षरशः आंदोलने करणाऱ्या महाविकास आघाडीने देखील राज्य सरकारकडून स्पष्ट आदेश आणविलेले नाही हे स्पष्ट आहे. भाजप या साठी राज्य सरकार कडे बोट दाखवीत आहे तर राज्य सरकारने गेल्या वेळी जीबी पूर्ववत घेण्याचे आदेश देऊनही येथील भाजपने त्या आदेशाला केराची टोपली दाखविली .असा संताप राष्ट्रवादी आणि विरोधी पक्ष व्यक्त करत आहे. पण खरे तर या सर्वच पक्षांची नेमकी मानसिकता काय आहे ? आणि राजकारण किंवा नौटंकी काही असेल काय ? यावरही राजकीय समीक्षकांची वेगवेगळी मते व्यक्त होताना दिसत आहेत .
फक्त महापालिकेच्या मुख्य सभेतच कोरोना येतो काय ? आ. चेतन तुपेंचा सवाल
राष्ट्रवादीचे शहराध्यक्ष ,हडपसर चे आमदार आणि नगरसेवक चेतन तुपे पाटील यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी आपली भूमिका स्पष्ट केली .ते म्हणाले ,’ महापालिकेत आम्ही सत्ताधारी असलेल्या भाजपच्या पदाधिकाऱ्यांना सातत्याने सांगतो आहे . पुणेकरांचे प्रश्न पारदर्शक पणे सोडविण्यासाठी छत्रपती शिवाजी महाराज सभागृहात जीबी घ्या, अँँटीचेम्बर मधून चालवू नका .देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे सुद्धा संसदेच्या सभागृहातून अधिवेशन घेतात ,राज्य सरकारने परवानगी देऊनही मागची जीबी भाजपच्या पदाधिकाऱ्यांनी एककल्ली कारभार करत छत्रपती शिवाजी महाराज सभागृह ऐवजी अँँटीचेम्बर मधून घेतली आजवर अशा सभेने नेमके कोणाचे काय हित साधले आहे भाजपला काय लपवायचे आहे, आणि मुख्य सभा सभागृहात घेतल्याने काय उघड होईल अशी भीती वाटते आहे ? असा सवाल त्यांनी केला .दरवेळी राज्य सरकारकडे बोट दाखवून उपयोग नाही.गेल्यावेळी परवानगी देऊनही उद्दामपणा केलाच ना ? राज्य सरकार यावर त्यांच्या पातळीवर काय भूमिका घ्यायची ती घेईल. उद्या च्या जीबी त काय विषय आहेत ते आपल्याला माहिती नाही. आणि आपण उद्या मुंबईला असणार आहे .राज्य सरकारने २००लोकांच्या उपस्थितीत लग्न सोहळ्याला परवानगी दिली, केंद्रानेही सारे काही सुरळीत सुरु केले. सभागृह एवढे मोठे आहे तिथे तुम्ही राज्य सरकारची परवानगी न घेता कार्यक्रम करता, अन्य सभा घेता , भाषणे ठोकता मग तुम्हाला महापालिकेची मुख्य सभा घ्यायलाच कोरोना च आठवतो काय ?तिथेच कोरोना येतो काय ? तुमच्या अन्य कार्यक्रमांना किती गर्दी असते ते लोक पाहतात .
३०० विषय प्रलंबित -अन्यथा आयुक्तांनी सूचविलेली करवाढ लागू होईल- सभागृहनेते गणेश बिडकर
महापालिकेची उद्याची सर्वसाधारण सभा ‘ऑनलाईन’ होणार असल्याची माहिती सभागृह नेता गणेश बीडकर यांची प्रसार माध्यमांना माहिती दिली
महापालिकेची सर्वसाधारण सभा सभागृहात घेण्याची परवानगी द्यावी, अशी मागणी वारंवार राज्य सरकारकडे करण्यात आली. मात्र राज्य सरकारने याबाबत अद्यापही कोणत्याही स्पष्ट सूचना न दिल्याने पालिकेची सर्वसाधारण सभा (जीबी) ऑनलाईन माध्यमातून घेतली जाणार असल्याचे पालिकेचे सभागृह नेता गणेश बीडकर यांनी सांगितले. उद्या मंगळवार (१६फेब्रुवारी) तसेच यापुढील काळात दृकश्राव्य माध्यमातून सर्वसाधारण सभा होणार आहेत.
करोनाच्या पार्श्वभूमीवर गेल्या वर्षभरापासून राज्य सरकारने सर्वसाधारण सभा घेण्यास मनाई केलेली आहे. या सभा न झाल्याने सुमारे ३०० पेक्षा अधिक विषय प्रलंबित आहेत. यामध्ये अनेक महत्वाच्या प्रस्तावांचा समावेश आहे. सर्वसाधारण सभा ही सभागृहात न घेता ऑनलाईन पद्धतीने घ्यावी, अशा सूचना यापूर्वीच राज्य सरकारने केलेल्या आहे. त्यानुसार मागील आठवड्यात आवश्यक ती खबरदारी, काळजी घेत पालिका प्रशासनाने ८ फेब्रुवारीला ऑनलाईन सभा घेण्याचे नियोजन केले. मात्र पालिकेतील काँग्रेस, राष्ट्रवादी, शिवसेना या पक्षाच्या नगरसेवकांनी यावेळी गोंधळ घालत स्टंटबाजी केली. राज्य सरकारने जीबी घेण्यास मान्यता दिल्याचे या पक्षाच्या नगरसेवकांचे म्हणणे होते.
राज्य सरकारच्या आपत्ती व्यवस्थापन विभागाने सर्वसाधारण सभा सभागृहात घेण्यास हरकत नाही, असे जे पत्र पाठविले होते. त्यावर केवळ ८ फेब्रुवारी २०२१ ला जीबी घेण्यास हरकत नाही, असाच उल्लेख होता. या पत्रावरून राजकारण करत काँग्रेस, राष्ट्रवादी, शिवसेनेच्या पक्षनेत्यांनी आणि वरिष्ठ नगरसेवकांनी मोठ्या बढाया मारल्या होत्या. जीबी घेण्याबाबत पालिका प्रशासनाने राज्य सरकारला पत्र पाठवून स्पष्ट सूचना द्याव्यात, अशी विनंती केलेली आहे. मात्र अद्यापही सर्वसाधारण सभा नक्की कशा पद्धतीने घ्यायची आहे, याबाबत राज्य सरकारकडून स्पष्टीकरण दिलेले नाही, असे सभागृह नेता बीडकर यांनी सांगितले. जीबी न झाल्याने अनेक प्रस्ताव प्रलंबित आहेत. परिणामी शहराच्या विकासाची कामे मोठ्या प्रमाणात रखडली आहेत.
पालिकेचा चालू वर्षाचा २०२१-२२ चा अर्थसंकल्पीय आराखडा (प्रस्तावित बजेट ) तयार करताना पालिका आयुक्तांनी मिळकतकरांमध्ये वाढ सूचविलेली आहे. पुणेकरांवर कोणत्याही परिस्थितीत मिळकतकराचा भूर्दंड पडू नये, यासाठी स्थायी समितीने ही दरवाढ फेटाळली आहे. पालिकेच्या सर्वसाधारण सभेसमोर हा करवाढीचा प्रस्ताव आणून तो २० फेब्रुवारीपूर्वी फेटाळण्याचा निर्णय होणे आवश्यक आहे. अन्यथा आयुक्तांनी सूचविलेली करवाढ लागू होईल. यासाठी सर्वसाधारण सभा घेणे गरजेचे आहे. गेल्या आठवड्यात देखील राज्य सरकारकडे दोनवेळा पालिकेने याबाबत पत्रव्यवहार केला आहे. मात्र त्यावर राज्य सरकार स्पष्टीकरण देत नसल्याने यापुढील काळात पुणेकरांच्या हितासाठी ऑनलाईन पद्धतीने सर्वसाधारण सभा घेण्याचे नियोजन करण्यात आले असल्याचे सभागृह नेते बीडकर यांनी स्पष्ट केले.
करोनाच्या काळात अनेक कामे प्रलंबित आहेत. प्रकल्पांची कामे रखडली आहेत, सर्वसाधारण सभेची मान्यता नसल्याने अनेक अडचणी येत आहेत. आर्थिक वर्षे संपण्यासाठी केवळ एकच महिना शिल्लक राहिलेला आहे. पुणेकरांच्या हितासाठी आता दृकश्राव्य माध्यमातून सर्वसाधारण सभा घेतल्या जाणार आहेत. असेही बिडकर यांनी म्हटले आहे.
