मृतांच्या नातेवाईकांना प्रत्येकी ४ लाख रुपयांची भरपाई देऊ शकत नाही
नवी दिल्ली- कोविडमुळे मृत्युमुखी पडलेल्यांच्या कुटुंबियांना ५० हजार रुपयांची सानुग्रह रक्कम मिळेल, अशी माहिती केंद्र सरकारने आज सर्वोच्च न्यायालयाला दिली. आधी झालेल्या मृत्यूंसाठीच नव्हे तर भविष्यातील लोकांसाठीही भरपाई दिली जाईल, असे न्यायालयाला सांगण्यात आले. ही रक्कम राज्य सरकार म्हणजेच राज्य आपत्ती निवारण निधीद्वारे दिली जाईल. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांचे पालन केल्यानंतर एनडीएमएने भरपाईसंदर्भात मार्गदर्शक तत्त्वे तयार केली आहेत. देशात आतापर्यंत ३.९८ लाख लोकांनी करोनामुळे आपले प्राण गमावले आहेत.
करोनाबळी ठरलेल्यांच्या कुटुंबियांना आर्थिक मदत करण्याच्या मागणी करणाऱ्या विविध याचिकांवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयासमोर सरकारने मृतांच्या नातेवाईकांना प्रत्येकी ४ लाख रुपयांची भरपाई देऊ शकत नाही असे म्हटले होते. याबाबत सर्वोच्च न्यायालयानेही सरकारच्या युक्तिवादाशी सहमती दर्शवली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारला स्वतः अशी व्यवस्था बनवण्यास सांगितले होते जेणेकरून मृतांच्या कुटुंबीयांना सन्माननीय अशी रक्कम मिळाली पाहिजे.
३० जून रोजी दिलेल्या आदेशात सर्वोच्च न्यायालयाने देशात करोनामुळे झालेल्या प्रत्येक मृत्यूची भरपाई देण्यास सांगितले होते. न्यायालयाने राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाला ६ आठवड्यांत भरपाईची रक्कम निश्चित केल्यानंतर राज्यांना माहिती देण्यास सांगितले होते. अशा आपत्तीमध्ये लोकांना नुकसान भरपाई देणे हे सरकारचे कर्तव्य असल्याचे न्यायालयाने म्हटले होते. पण नुकसानभरपाईची रक्कम किती असेल हे ठरवण्याचे काम न्यायालयाने सरकारवर सोडले होते.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या नोटिशीवर सरकारने आपल्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटले होते की भूकंप, पूर यासारख्या १२ प्रकारच्या नैसर्गिक आपत्ती आपत्ती कायद्याच्या कक्षेत येतात. या आपत्तींमध्ये एखाद्याचा मृत्यू झाल्यास राज्य आपत्ती निवारण निधीतून ४ लाख रुपयांच्या भरपाईचे आश्वासन दिले जाते, पण करोना महामारी त्यापेक्षा वेगळी आहे. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयानेही केंद्र सरकारचा हा युक्तिवाद मान्य केला होता., कोविड मृतांच्या नातेवाईकांना किती रक्कम द्यायची हे सरकारने स्वतः ठरवावे, पण नुकसानभरपाई दिली पाहिजे असे न्यायालयाने म्हटले होते
