केंद्रीय अर्थसंकल्पावर खासदार वंदना चव्हाण यांची प्रतिक्रिया –
केंद्रीय अर्थमंत्री श्रीमती निर्मलन सितारामन यांनी आज केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२१ संसदेत सादर केला. हा अर्थसंकल्प ६ प्रमुख स्तंभामध्ये विभागला गेला असून यात नाविन्यपुर्ण संकल्पना स्मार्टपणे मांडल्या गेल्या आहेत. परंतु केवळ स्मार्ट संकल्पना मांडत सामान्य भारतीय जनतेच्या कल्याण व थेट हिताच्या मूळ संकल्पनेलाच या अर्थसंकल्पात नजरेआड केलेले जाणवते.
भारतात नुकतेच लागू केलेले ३ कृषी कायद्यांच्या विरोधात मोठ्याप्रमाणावर जनआंदोलन गेले दोन महिने चालू आहे, कॅान्ट्रॅक फार्मिंग विधेयकात दुरूस्ती करून शेती बड्या उद्योजकांच्या घशात घालण्याचा अधिकृत कायदाच पारित झाला आहे. आणि आता एलआयसी, रेल्वे, रेल्वेची ट्रान्समिशन लाईन आणि कोरिडॉर, वीज, विमानतळ, रस्ते, इंडियन ऑइल पाईपलाईन, गोडाऊन तसेच देशातील सात बंदरेही खासगी कंपन्यांना विकून देश उद्योजकाच्या घशात घालण्यासाठी हा अर्थसंकल्प जाहिर करण्यात आला आहे. सरसकट खासगीकरण करण्याच्या निर्णयाने राष्ट्रीय हित धोक्यात तर आहेच पण त्याचसोबत सामान्य, कष्टकरी, कामगार व शेतकरी यांचे वर्तमान व भविष्य देखील यामुळे असुरक्षित होणार आहे.
केंद्राला महाराष्ट्र राज्याचे सुमारे ३८ हजार कोटी जीएसटी वरील परतावा देणे आहे, परंतु ते न देता विरोधी विचारांच्या सरकार असलेल्या राज्यांच्या बाबत दुजाभाव करण्याची वृत्ती या निमित्ताने मोदी सरकारची दिसून आली आहे तर दुसरया बाजूला केवळ राज्यांच्या निवडणुकीचा राजकीय हेतू डोळ्यांसमोर ठेवून अर्थसंकल्प सादर केला आहे असे स्पष्ट दिसून येत आहे.
कोरोना वैश्विक महामारीमुळे लाॅकडाऊन ला सोमोरे जावे लागल्यामुळे सर्व स्तरातील लोकांचे आर्थिक नुकसान झाले आहे. विशेषत: लघु व मध्यम उद्योगांचे दिवाळे निघाले आहे, अश्या परिस्थितीत अश्या व्यसायांना चालना देण्यासाठी कर रचनेत लवचिकता आणणे आवश्यक असताना जीएसटीचे अवाजवी दर सरकार कमी करेल अशी अपेक्षा होती, मात्र त्या दरातही कपात केलेली नाही अथवा उत्पन्नावरील कर स्तराच्या मर्यादेत पण वाढ केलेली नाही त्यामुळे हे अर्थसंकल्प नागरिकांसाठी अतिरिक्त भार आहे आणि यामुळे महागाईत आणखी वाढ होईल असा अंदाज आहे.
चीन भारतासाठी आव्हान देत असताना देखील यंदाच्या अर्थसंकल्पात सुरक्षा बजेटमध्ये कोणतीही वाढ झालेली नाही.
मोठमोठ्या घोषणा करून त्यांना गोजिरवाणी नावे देवून अर्थसंकल्प यशस्वी होत नाही तर सामान्य जनता केंद्रस्थानी ठेवून केलेला अर्थसंकल्प दिशादर्शक ठरतो हेच तत्व केंद्र सरकार विसरले आहे.
