नवी दिल्ली, 23 सप्टेंबर 2020
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, दिल्ली, पंजाब, तमिळनाडू आणि उत्तर प्रदेश या सात राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांसोबत व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून कोविड-19 ची स्थिती आणि प्रतिबंधात्मक उपाययोजनांचा आढावा घेण्यासाठी चर्चा केली.
आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेच्या दुसऱ्या वर्षपूर्तीदिनी ही चर्चा होत असल्याकडे पंतप्रधानांनी लक्ष वेधले आणि या योजनेंतर्गत या दोन वर्षात 1.25 कोटी गरीब रुग्णांना मोफत उपचार मिळाले असल्याचे त्यांनी सांगितले. गरीबांची सेवा करण्यासाठी सातत्याने झटत असलेले डॉक्टर आणि वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांची त्यांनी प्रशंसा केली.
राज्यांचा आढावा
आंध्र प्रदेश सरकार आणि जनतेमध्ये असलेल्या समन्वयामुळे या राज्याची स्थिती सुधारत आहे, असे पंतप्रधान म्हणाले. हे राज्य प्रभावी पद्धतीने चाचण्या करणे आणि संपर्कांचा माग काढण्याची प्रक्रिया सुरूच ठेवेल असा विश्वास पंतप्रधानांनी व्यक्त केला आणि गृह विलगीकरणात असलेल्या रुग्णांवर नियमित देखरेख ठेवण्याची एक भक्कम यंत्रणा विकसित करावी, अशी सूचना त्यांनी केली. प्रत्येक जीव वाचवण्याच्या महत्त्वावर भर देताना पंतप्रधानांनी महाराष्ट्राला जास्त रुग्णसंख्या असलेल्या 20 जिल्ह्यांवर विशेष लक्ष देण्याची गरज असल्याचे सांगितले. सध्याच्या तुलनेत या राज्यात आरटी-पीसीआर चाचण्यांची संख्या पाच पटीने वाढवण्याची त्यांनी सूचना केली.
कर्नाटकने रुग्ण शोधण्याची आणि संपर्कांचा माग घेण्याची शास्त्रीय पद्धती विकसित केली आहे आणि त्याचा या राज्याला खूप चांगल्या प्रकारे फायदा होत आहे, असे पंतप्रधान म्हणाले. या राज्यातील 9 जिल्ह्यांमध्ये मृत्यूदर जास्त असल्याचे त्यांनी नमूद केले आणि त्याकडे तातडीने लक्ष देण्याची सूचना केली. सध्याच्या तुलनेत आरटी- पीसीआर चाचण्या तीन पटीने वाढवण्याची, प्रभावी देखरेख करण्याची आणि संपर्कांचा माग घेण्याची तसेच मास्कचा वापर आणि स्वच्छता यांच्याशी संबंधित वर्तनात्मक बदलावर भर देण्याची सूचनाही पंतप्रधानांनी केली.
दिल्ली मधील परिस्थितीविषयी बोलताना पंतप्रधान म्हणाले की जनता, राज्य सरकार आणि केंद्र सरकार यांच्या एकत्रित प्रयत्नांतून परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यात यश आले आहे. आरटी- पीसीआर चाचण्यांची संख्या वाढवण्याचा आणि लक्षणे असूनही अँटिजेन चाचणीत निगेटिव्ह ठरलेल्या सर्व रुग्णांवर या चाचण्या करण्याचा त्यांनी आग्रह धरला
या संसर्गाला नियंत्रणात ठेवण्यामध्ये पंजाबला सुरुवातीला यश मिळाले होते, मात्र आता या राज्यात कोविडमुळे दगावणाऱ्यांच्या संख्येत वाढ होत आहे आणि याचे कारण म्हणजे रुग्णांना रुग्णालयात पोहोचण्यास होत असलेला विलंब असल्याचे त्यांनी सांगितले. या आव्हानाला तोंड देण्यासाठी या राज्याला मोठ्या प्रमाणावर जनजागृती करण्याची गरज आहे, असे ते म्हणाले. वाढत्या रुग्णसंख्येला आणि मृत्यूदराला हे राज्य लवकरच आवर घालेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
मोठ्या प्रमाणावर केल्या जाणाऱ्या चाचण्या आणि संपर्काचा माग काढण्यामुळे तमिळनाडू राज्य इतरांसाठी एक आदर्श ठरले आहे. यामुळे दर दिवशी नोंद होणाऱ्या रुग्णसंख्येत कपात झाली आहे आणि त्यात स्थिरता आली आहे, अशी पंतप्रधानांनी प्रशंसा केली. या राज्यातील 7 जिल्ह्यांमध्ये मृत्यूदर कमी करण्यावर जास्त लक्ष केंद्रित करण्याची त्यांनी सूचना केली. टेलिमेडिसिनसाठी या राज्यांने ई- संजिवनी अॅप्लिकेशनचा चांगला वापर केला असल्याचे त्यांनी सांगितले. तमिळनाडूचा अनुभव इतर राज्यांसाठी नक्कीच फायदेशीर ठरेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
उत्तर प्रदेश हे देशातील सर्वात जास्त लोकसंख्या असलेले राज्य आहे आणि या राज्यात सर्वात जास्त संख्येने स्थलांतरित मजूर परतले, तरीही या राज्याने चाचण्यांच्या जाळ्याचा विस्तार करत परिस्थिती प्रभावी पद्धतीने नियंत्रणात ठेवली असे पंतप्रधानांनी नमूद केले. हे राज्य युद्धपातळीवर संपर्कांचा माग घेण्याची यंत्रणा बळकट करेल, असा विश्वास पंतप्रधानांनी व्यक्त केला. दररोज 100 पेक्षा जास्त रुग्ण आढळणारे 16 जिल्हे असल्याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. बाधित भागांचे मॅपिंग करण्याची आणि मास्कचा वापर करण्याबाबत आणि सुरक्षित अंतर (दो गज की दूरी) राखण्याबाबत सातत्याने जागरुकता निर्माण करत राहण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली.
विषाणू विरोधात लढ्यासाठी अधिक निधी
एकीकडे देशात दररोज रुग्णसंख्येत वाढ होत असली तरी देशामध्ये दररोज 10 लाखांपेक्षा जास्त चाचण्या होत आहेत आणि रुग्ण बरे होण्याच्या संख्येत सातत्याने वाढ होत आहे, असे पंतप्रधानांनी नमूद केले. कोविडला तोंड देण्यासाठी आरोग्यविषयक पायाभूत सुविधा आणखी बळकट करण्याची, रुग्णांचा शोध आणि संपर्कांचा मागोवा घेणारे जाळे सुधारण्याची आणि चांगल्या प्रकारचे प्रशिक्षण देण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली. कोविड विषयक पायाभूत सुविधांसाठी राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीचा वापर करण्याची मर्यादा आता 35% वरून 50% पर्यंत वाढवण्यात आल्याची घोषणा त्यांनी केली. या निर्णयामुळे राज्यांना आता या विषाणूचा सामना करण्यासाठी आणखी जास्त निधी उपलब्ध होईल, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.
विषाणूचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी एक-दोन दिवसांच्या स्थानिक लॉकडाऊनच्या निर्णयामुळे राज्यांमधील आर्थिक व्यवहार पुन्हा सुरू करण्यामध्ये अडथळे येत असतील तर त्यांच्या व्यवहार्यतेचे मूल्यमापन करण्याचा त्यांनी राज्यांकडे आग्रह धरला. देशाला केवळ या विषाणूचा सामना करण्याची गरज नाही तर आर्थिक आघाडीवर धाडसाने वाटचाल करण्याची गरज आहे, असे त्यांनी सांगितले.
चाचण्या, माग, उपचार, देखरेख आणि संदेश
प्रभावी पद्धतीने चाचण्या, संपर्कांचा माग, उपचार, देखरेख आणि स्पष्ट माहितीवर भर वाढवण्याची गरज पंतप्रधानांनी व्यक्त केली. संसर्गाच्या लक्षणविरहित स्वरुपामुळे, चाचण्यांच्या विश्वासार्हतेबाबत लोकांमध्ये संशय निर्माण होऊ शकतो म्हणून योग्य प्रकारची माहिती लोकांपर्यंत पोहोचणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले. रोजच्या व्यवहारात मास्कचा वापर करण्याची सवय लावून घेण्यावर त्यांनी भर दिला.
राज्यांच्या दरम्यान वस्तू आणि सेवांची वाहतूक अतिशय सुरळीत राहणे गरजेचे असल्याचे पंतप्रधानांनी अधोरेखित केले. मेडिकल ऑक्सिजनची उपलब्धता सर्वाधित महत्त्वाची असून अलीकडच्या काळात काही राज्यांना ऑक्सिजनचा पुरवठा मिळवण्यात अडचणी निर्माण झाल्याचे त्यांनी नमूद केले. राज्यांदरम्यान औषधांची वाहतूक देखील सुरळीत सुरू राहिली पाहिजे, असे त्यांनी सांगितले.
लॉकडाऊनच्या काळात या विषाणूचा सामना करण्यासाठी देशाने आपल्या आरोग्य विषयक पायाभूत सुविधा बळकट केल्या असे गृहमंत्र्यांनी या बैठकीत सांगितले. या विषाणू विरोधातील लढा तीव्र करण्यासाठी राज्ये आणि जिल्हे या दोघांनाही सर्व प्रकारची तयारी करण्याची आणि सज्ज राहण्याची गरज आहे आणि त्यासाठी या बैठकीतून मिळालेली माहिती महत्त्वाची ठरेल, असे ते म्हणाले.
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाच्या सचिवांनी यावेळी एक सविस्तर सादरीकरण केले, ज्यामध्ये देशातील सक्रिय रुग्णांपैकी 62 टक्के रुग्ण या सात राज्यांमधील असल्याची आणि कोविडमुळे झालेल्या मृत्यूंपैकी 77 टक्के मृत्यू या राज्यांमध्ये झाल्याची माहिती देण्यात आली. या सादरीकरणात रुग्णांच्या संख्येचा कल, चाचण्यांची संख्या, मृत्यूदर आणि सक्रिय रुग्ण आढळण्याचा दर यांची माहिती देण्यात आली.
मुख्यमंत्र्याची माहिती
या आपत्तीच्या काळात पंतप्रधानांच्या नेतृत्वाची मुख्यमंत्र्यांनी प्रशंसा केली. आपापल्या राज्यांमधील प्रत्यक्ष स्थितीची,विषाणू संसर्ग प्रतिबंधासाठी तोंड द्यावे लागत असलेल्या आव्हानांची आणि पायाभूत सुविधांमध्ये वाढ करत आतापर्यंत केलेल्या उपाययोजनांची त्यांनी या बैठकीत माहिती दिली. लोकांमधील या विषाणूबाबत असलेली कलंकाची भावना काढून टाकण्यासाठी आणि जनजागृतीसाठी केलेले प्रयत्न, मृत्यूदर कमी करण्यासाठी केलेल्या उपाययोजना, कोविड-पश्चात उपचारांचे दवाखाने सुरू करणे, चाचण्यांमध्ये केलेली वाढ आणि अशाच प्रकारच्या इतर उपाययोजनांची त्यांनी पंतप्रधानांना माहिती दिली.
