मुंबई, 22 फेब्रुवारी 2022
केन्द्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या अध्यक्षतेखाली आज मुंबईत आर्थिक स्थिरता आणि विकास परिषदेच्या 25 व्या बैठकीचे आयोजन करण्यात आले. केंद्रीय अर्थमंत्री अर्थसंकल्प पश्चात चर्चा आणि भेटीगाठींसाठी सध्या दोन दिवसांच्या मुंबई भेटीवर आल्या असून त्या शहरातील उद्योग क्षेत्राचे प्रतिनिधी, वित्तीय बाजारात कार्यरत व्यक्ती आणि बँकांचे अधिकारी यांची भेट घेऊन चर्चा करत आहेत.
या बैठकीत एफएसडीसी अर्थात आर्थिक स्थिरता आणि विकास परिषदेच्या विविध नियमांविषयी तसेच जगातील आणि देशांतर्गत पातळीवर होत असलेल्या घडामोडींच्या दृष्टीकोनातून उभ्या ठाकणाऱ्या मोठ्या आर्थिक आव्हानांविषयी चर्चा करण्यात आली. केंद्र सरकार तसेच सर्व नियामकीय संस्थांनी वित्तीय संस्थांच्या आर्थिक स्थितीवर आणि कार्यावर सातत्याने लक्ष ठेवण्याची गरज आहे याकडे निर्देश करून, त्यातून मध्यम आणि दीर्घ मुदतीतील आर्थिक असुरक्षितता शोधता येऊ शकतील असा विचार मांडण्यात आला. आर्थिक क्षेत्राच्या भविष्यातील विकासासाठी तसेच मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक स्थैर्यासह समावेशक आर्थिक विकास घडविण्यासाठी आवश्यक उपाययोजनांबद्दल या परिषदेत चर्चा करण्यात आली.
परिषदेच्या सदस्यांनी चलन व्यवस्थापनाशी संबंधित परिचालनविषयक समस्यांवर तोडगा काढण्याच्या दृष्टीने या बैठकीत विचारविनिमय केला. रिझर्व्ह बँकेच्या गव्हर्नरांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन झालेल्या एफएसडीसीच्या उपसमितीने हाती घेतलेल्या उपक्रमांविषयी तसेच एफएसडीसीने याआधी घेतलेय निर्णयांवर काय कार्यवाही झाली याबद्दल देखील आजच्या बैठकीत माहिती देण्यात आली.
एफएसडीसीच्या या 25 व्या बैठकीला केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री डॉ. भागवत किशनराव कराड, भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तीकांत दास, केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाच्या व्यय विभागाचे सचिव आणि अर्थ सचिव डॉ.टी.व्ही.सोमनाथन, केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाच्या आर्थिक व्यवहार विभागाचे सचिव अजय सेठ, महसूल विभागाचे सचिव तरुण बजाज, अर्थविषयक सेवा विभागाचे सचिव संजय मल्होत्रा, केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाचे सचिव अजय प्रकाश सोहनी, केंद्रीय कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्रालयाचे सचिव राजेश वर्मा, केंद्रीय अर्थ मंत्रालयातील मुख्य आर्थिक सल्लागार डॉ.व्ही .अनंत नागेश्वरन, सेबीचे अध्यक्ष अजय त्यागी, निवृत्तीवेतन निधी नियामक आणि विकास प्राधिकरणाचे अध्यक्ष सुप्रतीम बंदोपाध्याय, आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरणाचे अध्यक्ष इंजेती श्रीनिवास, भारतीय विमा आणि नियामक विकास प्राधिकरणाच्या सदस्य टी.एल.अलामेलु तसेच अर्थ मंत्रालयातील वित्तीय व्यवहार विभागाच्या एफएसडीसीचे सचिव हे देखील उपस्थित होते.
आर्थिक स्थिरता राखण्यासाठीची यंत्रणाना संस्थात्मक स्वरूप देत त्यांना सशक्त करणे, आंतर-नियामकीय समन्वय वाढविणे तसेच आर्थिक क्षेत्राच्या विकासाला प्रोत्साहन देणे या उद्देशाने वित्त क्षेत्रातील विविध बाजार नियामकांशी चर्चा करून केंद्र सरकारने वित्तीय स्थिरता आणि विकास परिषदेची स्थापना केली आहे. नियामक संस्थांच्या स्वायत्ततेविषयी कोणताही पूर्वग्रह न बाळगता, ही परिषद मोठ्या वित्तीय समूहांसह अर्थव्यवस्थेचे विस्तारित आणि विवेकी पद्धतीने परीक्षण करते आणि आंतर-नियामकीय समन्वय तसेच आर्थिक क्षेत्राच्या विकासाविषयी असलेल्या समस्या सोडविण्यासाठी प्रयत्न करते. ही परिषद आर्थिक साक्षरता आणि आर्थिक समावेशकता यांच्यावर देखील लक्ष केंद्रित करते.
