पुणे- राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीमध्ये बांधकामासाठी भराव्या लागणाऱ्या प्रीमियममध्ये शासनाने पन्नास टक्के इतकी भरघोस सूट जाहीर केली आहे. मुळातच बांधकाम परवाना घेतेवेळी मोठ्या प्रमाणात प्रीमियम भरावे लागायचे त्यामध्ये सन 2021 या एक वर्षाच्या कालावधीसाठी जाहीर केलेल्या या सवलतीमुळे बांधकाम व्यवसायिकांना फार मोठा दिलासा मिळाला आहे व निश्चितच बांधकाम व्यवसायाला चांगली चालना मिळेल. क्रेडाई महाराष्ट्र ही राज्यव्यापी बांधकाम व्यावसायिकांची संघटना या निर्णयाचे स्वागत करीत असून महाविकास आघाडी, मुख्यमंत्री उद्धवजी ठाकरे , उपमुख्यमंत्री अजित दादा पवार,महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात व नगरविकास मंत्री श्री एकनाथजी शिंदे यांचे या महत्त्वाकांक्षी निर्णयाबद्दल आभार, या प्रीमियम मधील सवलतीचा फायदा देखील ग्राहकांना निश्चित मिळेल अशी ग्वाही क्रेडाई महाराष्ट्र अध्यक्ष राजीव परिख व मानद सचिव सुनील कोतवाल यांनी येथे एका प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे दिली आहे.
त्यांनी असे म्हटले आहे कि,’प्रीमियम सवलतीचा हा फायदा सर्वसामान्य घर घेणाऱ्या ग्राहकांना मिळावा या हेतूने शासनाने अश्या सूट घेतलेल्या प्रकल्पांतील ग्राहकांना लागणारे मुद्रांक शुल्क यापुढे बांधकाम व्यावसायिकांनी भरावयाची अट सुनिश्चित केली आहे. ग्राहकाभिमुख झालेल्या अशा निर्णयाचे सर्वसामान्यांमध्ये देखील स्वागत होत आहे.सदर सवलत नवीन प्रकल्पांसाठी आहे का जुन्या प्रकल्पांना देखील लागु राहील व सवलत कालावधी काय असेल याची खातरजमा शासनाचे परिपत्रक प्राप्त झाल्यानंतर होईल व संभ्रम दुर होईल. राज्याच्या बांधकाम क्षेत्राला प्रोत्साहन देण्यासाठी मा.श्री दीपक पारेख यांच्या अध्यक्षतेखाली शासनाने समिती गठण केली होती. त्यांनी परवडणाऱ्या घरांची उपलब्धता वाढण्याच्या दृष्टिकोनातून व बांधकाम क्षेत्रातील गुंतवणूक जास्त आकर्षक व्हावी याकरिता शासनास अहवाल सादर केला होता. त्यास अनुसरून सदरची सवलत शासनाकडून जाहीर केली गेली आहे. यापूर्वी शासनाने सप्टेंबर महिन्यामध्ये मुद्रांकशुल्क मध्ये तीन टक्के सवलत दिली होती त्याचाही फायदा घर घेणाऱ्या ग्राहकांना व्यापक प्रमाणात झाल्याचे दिसून येत आहे असेही त्यांनी म्हटले आहे.
