मुंबई-विधान परिषदेवर राज्यपाल निर्देशित १२ आमदारांच्या नियुक्त्यांना मुहूर्त मिळाला आहे. गुरुवारी (ता. २९) होणाऱ्या राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत सदस्यांच्या शिफारशीचे अधिकार मुख्यमंत्र्यांना बहाल करण्यात येणार आहेत. या शिफारस करण्याच्या प्रस्तावामध्ये कुणाच्याही नावाचा उल्लेख असणार नाही. दरम्यान, १२ सदस्यांच्या यादीमध्ये नुकतेच राष्ट्रवादीत दाखल झालेले एकनाथ खडसे, स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे राजू शेट्टी, शिवसेनेच्या वतीने मिलिंद नार्वेकर, आदेश बांदेकर, सचिन अहिर तर काँग्रेसतर्फे अभिनेत्री ऊर्मिला मातोंडकर, सचिन सावंत यांची वर्णी लागणार असल्याची चर्चा आहे.
मंत्रिमंडळाने मुख्यमंत्र्यांना अधिकार बहाल करण्याचा ठराव पारित केल्यावर मुख्यमंत्री १२ किंवा त्यापेक्षा कमी सदस्यांची नावे राज्यपाल महोदयांना कळवतील. त्याच दिवशी किंवा नंतरसुद्धा ते राजभवनला कळवू शकतात, अशी माहिती एका मंत्र्याने दिली. दरम्यान, बुधवारची मंत्रिमंडळ बैठक रद्द करण्यात आली असून ती गुरुवारी ठेवण्यात आली आहे. जून महिन्यापासून विधान परिषदेच्या १२ जागा रिक्त आहेत. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर आमदारांच्या नियुक्त्या लांबल्या आहेत. राजभवन व ‘मातोश्री’ यांच्यातील संबंध सध्या ताणलेले आहेत. त्या पार्श्वभूमीवर राज्यपाल शिफारस डावलतात की मंजूर करतात, याची मोठी उत्सुकता आहे. मुंबईचे आणि त्यात तीन मराठा उमेदवार देण्यास काँग्रेसमधून विरोध आहे. ऊर्जामंत्री नितीन राऊत आणि विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोले यांनी दिल्लीला तक्रारी केल्याचे समजते.
राज्यपाल काेश्यारी बॅकफूटवर
राज्यपाल सध्या बॅकफूटवर आहेत. गृहमंत्री अमित शहा यांनी एका मुलाखतीत त्यांच्याबाबत नाराजी प्रकट केली. राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी राज्यपालांची पंतप्रधानांकडे तक्रार केली. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी दसरा मेळाव्यात राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांची चांगलीच धुलाई केली. परिणामी राज्यपाल १२ सदस्यांच्या निवडीची मंत्रिमंडळ शिफारस डावलणार नाहीत, असा आघाडीच्या नेत्यांचा अंदाज आहे.
आमदारकीसाठी चर्चेतील चेहरे
१. शिवसेना : सुनील शिंदे, सचिन अहिर, मिलिंद नार्वेकर, आदेश बांदेकर, शिवाजीराव आढळराव-पाटील
२. काँग्रेस : नसीम खान, सचिन सावंत, मोहन जोशी, ऊर्मिला मातोंडकर, सत्यजित तांबे, आशिष देशमुख, चारुलता टोकस, रजनी पाटील
३. राष्ट्रवादी : एकनाथ खडसे, राजू शेट्टी, आनंद शिंदे, शिवाजी गर्जे, अदिती नलावडे.
असा आहे इतिहास : २०१४ मध्ये आघाडी सरकारच्या काळात मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी १० सदस्यांची नावे मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजूर करून राज्यपालांकडे शिफारस केली होती. त्यानंतर दोन महिन्यांनी दोन सदस्यांच्या नावांची शिफारस करण्याचे अधिकार मंत्रिमंडळाने मुख्यमंत्र्यांना बहाल केले हाेते. तेव्हा दोन नावे मंत्रिमंडळ बैठकीसमोर आली नव्हती.
