मुंबई- केंद्र सरकारने घरोघरी जाऊन वृद्धांना लसीकरण केले असते तर अनेकांचे प्राण वाचू शकले असते, अशी टिप्पणी मुंबई उच्च न्यायालयाने बुधवारी केली. तसेच, काही महत्वाच्या लोकांनाच वाचवले जात आहे, असेही कोर्टाने म्हटले. शिवाय, जेव्हा वृद्धांचा जीव जात होता, तेव्हा तुम्ही ठोस पाऊले का उचलली नाहीत ? असा सवाल मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती जीएस कुलकर्णी यांनी केंद्राला विचारला.
मुंबई उच्च न्यायालयात अॅडवोकेट ध्रुती कपाडिया आणि कुणाल तिवारी यांच्या याचिकेवर सुनावणी सुरू होती. या याचिकेत 75 वर्षांपेक्षा जास्त वय असलेल्या वृद्ध, दिव्यांग, व्हीलचेयरवर आणि पलंगावर पडून असलेल्या लोकांना घरोघरी जाऊन लस देण्याची अपील केली होती.
केंद्राकडून उत्तर न मिळाल्याने हायकोर्ट नाराज
या याचिकेवर सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने 22 एप्रिलला दिलेल्या निर्देशाचा पुनर्उच्चार केला. त्यात कोर्टाने केंद्राला म्हटले होते की, तुम्ही घरोघरी जाऊन लसीकरण करण्याच्या आपल्या निर्णयावर फेविचार करावा. याबाबत बोलताना बुधवारी कोर्टाने म्हटले, 3 आठवडे झाले, अजून केंद्राने आम्हाला माहिती दिली नाही. सरकारने यावर लवकर ठोस निर्णय घ्यावा. यावेळी कोर्टाने सरकारला 19 मेपर्यंत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. कोर्टाने म्हटले की, अनेक देशात घरोघरी जाऊन लसीकरण केले जात आहे.
लसीकरण केंद्राबाहेर रांगेत उभ्या असलेल्या वृद्धांचा उल्लेख
यावेली कोर्टाने लसीकरण केंद्राबाहेर रांगेत उभ्या असलेल्या वृद्धांचा उल्लेख केला. कोर्टने म्हटले- जर केंद्राने काही दिवसांपूर्वीच घरोघरी जाऊन लसीकरण सुरू केले असते, तर अनेक वृद्धांचा जीव वाचला असता. आम्ही अनेक ठिकाणी रांगेत उभ्या असलेल्या वृद्धांचे फोटो पाहिले, हे खुप धक्कादायक आहे. वृद्धांना आधीपासून काही आजारांनी ग्रासलले असते, त्यात तुम्ही त्यांना रांगेत उभे करताय. अशावेळी त्यांना संक्रमण होण्याचा जास्त धोका असतो.
