राजकीय पक्षांच्या किंवा निवडणूक लढणाऱ्या उमेदवारांच्या पहिल्या टप्प्यातील प्रत्यक्ष जाहीर सभांना 28 जानेवारी 2022 पासून आणि दुसऱ्या टप्प्यासाठी 1 फेब्रुवारी 2022 पासून सूट देण्यात आली आहे.
मुंबई-
केंद्रीय निवडणूक आयोगाने आज आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाच्या सचिवांसोबत व्हर्च्युअल आढावा बैठक घेतली. आयोगाने गोवा, मणिपूर, पंजाब, उत्तराखंड आणि उत्तर प्रदेशचे मुख्य सचिव, मुख्य निवडणूक अधिकारी आणि आरोग्य सचिवांबरोबरही व्हर्चुअल स्वरूपात बैठका घेतल्या.
पाच राज्यांमधील आगामी निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर मुख्य निवडणूक आयुक्त सुशील चंद्रा यांच्यासह निवडणूक आयुक्त राजीव कुमार आणि अनुप चंद्र पांडे यांनी सरचिटणीस आणि संबंधित उपनिवडणूक आयुक्तांसमवेत कोविड महामारीची स्थिती आणि संभाव्य कल या संदर्भात सद्यस्थितीचा सर्वंकष आढावा घेतला. आयोगाने लसीकरण स्थिती आणि मतदान कर्मचार्यांपैकी पात्र व्यक्तींसाठी पहिल्या, दुसऱ्या आणि वर्धित मात्रांचे लसीकरण जलदगतीने पूर्ण करण्यासंबंधी कृती आराखड्याचा देखील आढावा घेतला. आयोगाने प्रचलित परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर जाहीर सभांसाठी निर्बंध शिथिल करण्याबाबत चर्चा केली.
या अधिकार्यांकडून सूचना आणि प्रत्यक्ष स्थितीबाबत माहिती जाणून घेतल्यानंतर, आयोगाने विविध टप्प्यांमधील प्रचार कालावधीच्या आवश्यकतांवर देखील चर्चा केली. पहिल्या टप्प्यासाठी 27 जानेवारी 2022 रोजी आणि दुसऱ्या टप्प्यासाठी 31 जानेवारी 2022 रोजी उमेदवारांच्या यादीला अंतिम स्वरूप दिले जाईल.
सद्यस्थिती, वस्तुस्थिती आणि परिस्थिती लक्षात घेऊन तसेच या बैठकींमध्ये मिळालेल्या माहितीच्या आधारे आयोगाने पुढील निर्णय घेतला आहे.
31 जानेवारी 2022 पर्यंत रोड शो, पदयात्रा, सायकल/बाईक/वाहन रॅली आणि मिरवणुकीला परवानगी दिली जाणार नाही.
आयोगाने घरोघरी प्रचाराची मर्यादाही वाढवली आहे. सुरक्षा कर्मचारी वगळून 5 जणांऐवजी आता 10 जणांना घरोघरी प्रचारासाठी परवानगी दिली जाणार आहे. घरोघरी प्रचारासंदर्भात इतर सूचना कायम राहतील.
आयोगाने जास्तीत जास्त 500 प्रेक्षक किंवा क्षमतेच्या 50% किंवा राज्य आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाने निश्चित केलेली मर्यादा, यापैकी जी संख्या कमी असेल, त्यासह सार्वजनिक सुविधेच्या अधीन राहून आणि वाहतुकीत अडथळा येणार नाही हे सुनिश्चित करत मतदान होणाऱ्या राज्यांमध्ये मंजूर केलेल्या मोकळ्या जागी नेहमीच्या कोविड प्रतिबंधांसह व्हिडिओ व्हॅनला प्रचारासाठी परवानगी दिली आहे. (या संदर्भातील सूचना मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना स्वतंत्रपणे पाठवण्यात येणार आहेत).
आयोग पुढील काही दिवसात या सूचनांचा आढावा घेईल.
