पुणे- आता महिना होईल २३ गावे आलीत खरी महापालिकेत पण तिथलं काम थांबलंय, सुरु काम महापालिकेच्या प्रशासकीय चिखलात रुतलंय , हे सारे सुरळीत करून तिथलं खोळंबलेलं कामकाज मार्गस्थ करा.. आणि जनआधाराचं वातावरण निर्माण करा असं साकडे महापालिका आयुक्तांना राष्ट्रवादीचे शहराध्यक्ष प्रशांत जगताप आणि महापालिकेतील विरोधीपक्ष नेत्या दिपाली प्रदीप धुमाळ यांनी घातलं आहे.
या संदर्भात दिपाली धुमाळ म्हणाल्या ,’महाराष्ट्र शासनाने दि. ३० जुन २०२१ रोजी शहरालगतची २३ गावे आपल्या पुणे महानगरपालिकेत समाविष्ट करून घेण्याची अंतिम सूचना काढली त्यानंतर हि २३ गावे महानगरपालिकेमध्ये समाविष्ट झालेली आहेत आणि गावे समाविष्ट झालेली असल्याने ग्रामपंचायतीची सर्व दप्तरे महानगरपालिकेकडून ताब्यात घेण्याची प्रक्रिया त्यांची कागदोपत्री सगळी प्रक्रिया चालू असताना नागरिकांसमोर एक मोठा प्रश्न निर्माण होतोय कि आपल्या ग्रामपंचायतीचा टॅक्स आणि महानगरपालिकेचा टॅक्स यात काही तफावत तर असणार नाही ना ? त्याच अनुषंगाने आम्ही राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्षाच्या वतीने आयुक्त साहेब यांना विनंती करतो कि , आपल्या पुण्यासह , राज्यात , देश्यात आणि संपूर्ण जगात आज कोरोनाचे फार मोठे संकट उभे राहिले आहे आणि त्यामुळे प्रत्येक नागरिकांची आर्थिक घडी बिघडलेली आहे , या अनुषंगाने जी २३ गावे आपण पुणे महानगरपालिकेमध्ये समाविष्ट केलेली आहेत त्या गावांना टॅक्समध्ये सूट द्यावा असे आम्ही आपणास म्हणणार नाही परंतु दि. ३० जुन २०२१ ते दि. ३० जुन २०२२ या वर्ष्यामध्ये नवीन समाविष्ट गावांकडून पूर्वीप्रमाणेच आहे तोच ग्रामपंचायतीच्या नियमाप्रमाणेच टॅक्स वसूल करावा आणि मुख्य सभा याबाबतचा जो निर्णय घेईल त्याप्रमाणात टॅक्सची आकारणी करावी, यामुळे खऱ्या अर्थाने या २३ गावातील नागरिकांना आपण मोठा दिलासा दिला असे होईल .
त्याचप्रमाणे दुसरी मागणी असे करतो कि या नवीन समाविष्ट गावांकरिता आपल्या पुणे महानगरपालिकेच्या अंदाजपत्रकामध्ये तरतूद केलेली आहे त्या तरतुदी मध्ये ६० ते ७० कोटी रुपये वर्गीकरण करून देऊन कशी तरी हि रक्कम १५० कोटी रुपये पर्यंत करावी आणि प्रत्येक गावांना ५ ते ७ कोटी रुपये देऊन जी नागरिकांच्या हिताची कामे आहेत , ती तातडीने मार्गी
लावावी, त्याचप्रमाणे महानगरपालिकेमध्ये जेव्हा गावे आली त्यावेळेस त्यांच्या ग्रामपंचायतीचे कामकाज चालू होते त्यावेळी त्यांनी एखाद्या ठेकेदाराला ठेका दिलेला आहे परंतु ते काम अर्धवट आहे अशी अर्धवट राहिलेली कामे सुद्धा आपल्या महानगरपालिकेच्या माध्यमातून पुर्ण करण्यात यावीत . तसेच ज्यांची बिले थकीत आहेत त्यांना ग्रामपंचायतीचा जेवढा आर्थिक निधी आपल्या महानगरपालिकेमध्ये जमा झालेला आहे त्याचा विचार करता ठेकेदारांची जी थकीत बिले आहेत ते बिले सुद्धा पुणे महानगरपालिकेने अदा करण्याची भूमिका लवकरात लवकर
घ्यावी जेणे करून या २३ गावातील नागरिकांची महानगरपालिके बद्दल गैरसमज होणार नाही , त्याचबरोबर आम्ही तुम्हाला असे निदर्शनास आणून देतो कि ह्या २३ गावांमध्ये प्रामुख्याने पाणी पुरवठा , घनकचरा , रोड , विद्युत व्यवस्था आणि जिथे अत्यावश्यक आहे त्याठिकाणी ड्रेनेज लाईन टाकणे हि महत्वाची कामे महानगरपालिकेच्या प्रशासनाने हाती घ्यावी .
या नवीन समाविष्ट २३ गावांना पिण्याचे पाणी पुरविण्याची अत्यंत नितांत गरज आहे अश्यावेळी ताबडतोब तर आपण पाण्याची लाईन टाकू शकत नाही परंतु अत्यावश्यक असेल त्या ठिकाणी पिण्याच्या पाण्याची लाईन वाढवून द्यावी म्हणजे जिथे ६ “ इंच आहे तिथे १२ “ इंच वाढवावी , जिथे १२ “ इंच आहे तिथे १८ “ इंच वाढवावी आणि त्याचप्रमाणे या २३ समाविष्ट गावांमध्ये टॅकर द्वारे पिण्याचे पाणी देण्याची उपाय योजना देखील आपण करावी .
आपल्या पुणे महानगरपालिकेच्या माध्यमातून इयत्ता १० वी व इयत्ता १२ वी मध्ये उत्तीर्ण झालेल्या विद्यार्थांना शिष्यवृत्ती दिली जाते ती शिष्यवृत्ती या नवीन समाविष्ट झालेल्या २३ गावातील उत्तीर्ण झालेल्या गोर – गरीब विद्यार्थांना देखील मिळावी याकरिता आपण तसा निर्णय घ्यावा, तसेच शहरी गरीब योजनेचा व नागरवस्ती विभागाच्या योजनेंचा लाभ २३ गावातील नागरिकांना मिळण्यासाठी संबंधीतांना आदेश व्हावे, अशी विनंती आम्ही आयुक्तांना दिलेल्या निवेदनाद्वारे केली आहे.
