मुंबई दि, १९ :- महाविकास आघाडी सरकारमधील नेते मंडळींवर होणाऱ्या कारवायांमुळे हे सरकार बदल्याच्या भावनेतून पेटून उठले आहे असे लक्षात येते . याच पार्श्वभूमीवर दैनिक सामनाच्या अग्रलेखातूनही गरळ ओकली जात आहे. अशातच तथ्यहीन वक्तव्य करणं, तक्रार करणं, पोलिसांच्या नोटीसा पाठवणं, खोटे आरोप छापून आणणं, छापून आणलं की यंत्रणांवर दबाव टाकणं, मुख्यमंत्री कार्यालय किंवा सरकार यांच्या माध्यमातून दबाव आणणं यांचे मविआ सरकारने सत्र सुरू केले आहे. यानुषंगाने आमच्यावर होणाऱ्या कारवाया ह्या देखील मविआ सरकारचे धोरणात्मक षडयंत्र असल्याचा आरोप विधान परिषदेचे विरोधी पक्ष नेते प्रवीण दरेकर यांनी केला आहे.
मुंबई बँकेतील कर्जवाटप हे गौडबंगाल आहे. भाजपाचे अनेक मंत्री व पुढारी या लुटीचे लाभार्थी आहेत असा आरोप सामनाच्या अग्रलेखात करण्यात आला आहे. याबाबत प्रसार माध्यमांशी संवाद साधताना दरेकर म्हणाले, सामनाच्या अग्रलेखात आमचं कोड कौतुक करण्याचा प्रश्न नाही. बँकेच्या माध्यमातून कर्ज देताना पक्षीय वातावरण नसतं. ज्यांना ज्यांना कर्जाची गरज असते ते विहित नमुन्यासह अर्ज करतात. त्यामध्ये नाबाड, आरबीआय किंवा सहकार खातं यांची जी काही मार्गदर्शक तत्वे आहेत यांच्या चवकटीत बसवून संचालक मंडळ निर्णय घेत असतं. माझ्यावर घोटाळ्याचे आरोप होत असले तरी कोणत्याही घोटाळ्यांची चौकशी व्हावी हे भाजपाचे मत आहे. भाजपाने कधीच कोणत्या चौकशीला बगल दिलेली नाही. मविआ सरकारच्या मंत्रिमंडळातील काही नेत्यांवर गुन्हे दाखल झाले आहेत. मात्र, ते गुन्हे भाजपाने दाखल केलेले नाहीत. हे गुन्हे न्यायालयाच्या आदेशाने दाखल झालेले आहेत. परंतु आमच्यावरील कारवाया क्रिएटेड म्हणजेच निर्माण केलेल्या आहेत. षडयंत्र असल्यासारखे आहे. अशाच एका कारवाईचा पर्दाफाश देवेंद्रजी यांनी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात केला. मुंबई बँक संदर्भात माझ्यावर होणारी कारवाई ही देखील षडयंत्र आहे. मुख्यमंत्री कार्यालय, सरकार, सहकारमंत्री, सीपी, पत्रकार यांचा समावेश असणारे प्लॅण्ड मॅन्युपुलेटेड षड्यंत्र असल्याची टीका दरेकर यांनी केली आहे.
दरेकर पुढे म्हणाले की, माझ्यावर घोटाळ्याचा आरोप केला जातोय. परंतु, ज्याला सहकार कळत नाही तोच असे आरोप करू शकतो. जिल्हा मध्यवर्ती बँक, राज्य सहकारी बँक, कुठलीही सहकारी संस्था येथे सामुदायिक निर्णय होतात. जबाबदारी पण जॉईंट ऍण्ड सेवरल असते. त्यामुळे निर्णय हा रीतसर प्रक्रियेतून होतो. जेव्हा कर्जाच्या मागणीसाठी अर्ज येतो तेव्हा त्याची छाननी होते. तद्नंतर कार्यालय स्वतःची टिपणी करते त्यावर शिफारस केली जाते. त्यानंतर संचालक मंडळात त्याबाबत चर्चा होते. सामुदायिक निर्णय होतात. कुठल्याही अध्यक्षाला वाटलं म्हणून कर्ज देऊ शकत नाही. कोणताही व्यवहार होत असताना निर्णय हा सामुदायिकरीत्या होतो असे दरेकर यांनी प्रसार माध्यमांशी बोलताना स्पष्ट केले.
