पुणे- आयुक्तसाहेब सत्ताधाऱ्यांच्या दबावाखाली कामे करू नका ,विशिष्ट ठेकेदारांना डोळ्यासमोर ठेऊन कोट्यावधीची टेंडरे काढली जात आहेत असा स्पष्ट इशारा आज महापालिका आयुक्त विक्रम कुमार यांना भेटून शहर कॉंग्रेसचे अध्यक्ष रमेश बागवे आणि महापालिकेतील गटनेते आबा बागुल तसेच रवींद्र धंगेकर, अविनाश बागवे यांनी दिला .
या प्रकरणी आबा बागुल यांनी सांगितले कि,’ भाजप सत्ताधारी पक्षाकडून पुणेकरांना लस देण्यासाठी ग्लोबल टेंडर काढणार अशी घोषणा करण्यात आली होती. तसेच रेमडिसिव्हर व म्युकर मायकोसिस विषयक इंजेक्शन रूग्णांना उपलब्ध होत नसल्याने रूग्णांची ससेहोलपट होत आहे. कोरोनाच्या पाश्र्वभूमीवर उपाय योजना करण्याऐवजी प्रशासन विविध कामांचे टेंडर काढण्यात मग्न आहे. पुणे महापालिकेकडून कोटयावधी रकमेच्या निविदा विशिष्ट ठेकेदारांना समोर ठेवून निविदांच्या अटी व शर्ती तसेच पूर्ण प्रक्रिया नियम पायदळी तुडवून केले जात आहे. या निविदांच्या माध्यमातून पुणेकरांच्या कररूपी पैशाची लुटमार होत आहे. मार्च २०२० पासून कोरोनाच्या पाश्र्वभूमीवर शासनाने अनावश्यक कामे टाळणेचे आदेश दिले आहेत. तसेच कोरोना विषयक येणारा खर्च पाहता महापालिकेकडून वित्तीय समितीची स्थापना करण्यात आली आहे. असे असताना महापालिकेचे पैसे वाचविण्याऐवजी करोडोंच्या निविदा प्रक्रिया चुकीच्या पध्दतीने केल्या जात आहेत. याबाबत खालीलप्रमाणे उदाहरणे आपल्या निदर्शनास आणीत आहोत.
१.निविदा क्र.१/२०२१ पुणे महानगरपालिकेकडून सुरक्षा रक्षक पुरविणे याकामी निविदा प्रक्रिया राबविण्यात आली असून कोरोनाच्या पाश्र्वभूमीवर संचारबंदी अजून लागू आहे. पुणे मनपाच्या मिळकती अदयाप खुल्या करण्यात आलेल्या नाहीत, तसेच कधी खुल्या होतील याबाबत अंदाज नाही, तरी कोटयावधी रकमेची निविदा विशिष्ट अटी व शर्ती तयार करून मागविल्या आहेत.
२.निविदा क्र.१४/२०२१ पुणे महानगरपालिका अंतर्गत ड्रेनेज लाईन साफसफाई ४ नग १२ के एल क्षमतेचे सक्शन कम जेटिंग रिसायकलर मशिनच्या सहायाने सात वर्षाच्या कालावधी करिता करणे ही निविदा मागविण्यात आली असून एकाच वेळी सात वर्षाचा कालावधीसाठी निविदा मागविली आहे. पुढील सात वर्षाचा अंदाज एकाच वेळी काढून निविदा भरल्यास यामध्ये महापालिकेचे नुकसानच होणार आहे.
३.प्रभाग क्र. १६ स्विकृत नगरसेवक मधील शाळा, दवाखाना, कमला नेहरू रूग्णालय, आरोग्य कोठी येथे रंगरेगोटी करणे, फर्निचर करणे व भवन विषयक कामे करणे याकामी भवन विभागाकडून निविदा प्रक्रिया राबविली आहे. सदर निविदा ही र.रू. २ कोटी ६३ लाख रूपये इतक्या रकमेची आहे. सदर निविदा संबंधित ठेकेदाराने ०.४५ टक्के बिलो रकमेने भरलेली असून यामध्ये रिंग झालेली आहे. सदर निविदेनुसार होणारी भवन विभागाकडील इतर कामे पाहता निविदा किमान १८ ते २० टक्के बिलो येणे अपेक्षित होते. भवन विभागाचे प्रमुख यांना या सर्व बाबी ज्ञात असूनही त्यांनी निविदेची शिफारस करून महापालिकेचे अहित साधलेले आहे. यामुळे महापालिकेचे आर्थिक नुकसान होत आहे.
४.रस्ते खोदाई बाबत पुणे महानगरपालिकेने परवानगी दिलेली असून रिलायंस जियो कंपनीकडून नावे बदलून अर्ज करण्यात आले आहेत. तसेच परवागनी घेतलेल्या किलोमीटरच्या चारपट शहरात खोदाई केलेली आहे. यावर प्रशासनाचे कोणतेही नियंत्रण नसल्याने अंदाजे ३०० कोटी इतके शुल्क रिलायंस व इतर कंपन्यांनी बुडविलेले आहेत. महापालिकेतील अधिकारी परवानगी देताना सर्व बाबींची तपासणी करतात, यासाठी अनावश्यक कालावधी घालविला व रिलायंस कंपनीचे काम झटपट केले नाही या हेतूने अधिका-यांची तडकाफडकी बदली केली. यामधूनच रिलायंस सारख्या कंपन्यांना आपण आंदण देत आहोत असे म्हटले तरी वावगे ठरणार नाही.
५.पुणे शहरातील जलपर्णी काढणेबाबत निविदा प्रक्रिया राबविली असून सदरचे काम विशिष्ट ठेकेदारास मिळावे या हेतूने केले असून या कारभारामुळे महापालिकेचे आर्थिक नुकसान होत आहे.
६.पुणे महापालिकेच्या रूग्णालयातील क्रस्ना डायग्नोस्टिक सेंटरमध्ये एचआर सीटी व तत्सम तपासण्यांसाठी अवाजवी दर घेतले जात आहेत. त्यांचेबरोबर केलेल्या कराराचे पालन केले जात नाही.
७.पुणे महापालिकेची उदयाने बंद असतानाही सर्व उदयानांची देखभाल दुरूस्तीसाठी एकत्रित निविदा विशिष्ट ठेकेदारास मिळावे या हेतूने केले असून या कारभारामुळे महापालिकेचे आर्थिक नुकसान होत आहे.
८.पीपीपी तत्वावर रस्ते व पूल विकसनाची कार्यवाही करताना सल्लागार नेमणूक करताना सहभागी कंपन्या पाहता मे.क्रिएशन इंजिनिअरिंग, मे.इंफ्राकिंग कन्सल्टींग इंजिनिअर्स, मे.लायन इंजिनिअर्स या तीन कंपन्या सहभागी झालेल्या असून याच तीन कंपन्यांनी रिंग करून विविध कामांसाठी दर सादर केलेले आहेत. यामधील मे.इंफ्राकिंग कन्सल्टींग इंजिनिअर्स या कंपनीने पूर्वीचे पीपीपी रस्ते केलेले असून सदर रस्त्यांची मालकी अदयाप महापालिकेकडे आलेली नाही, यामुळे महापालिकेचे आर्थिक नुकसान सदर सल्लागाराने केलेले आहे. असे असतानाही सल्लागारास काळया यादीत न टाकता पुन्हा त्यांनाच काम देण्याचा घाट घातला जात आहे.
९.कोरोना काळात अत्यावश्यक बाब असल्याने कलम ६७ (३) (क) अन्वये खरेदी प्रक्रिया राबविण्यात आलेली असून यासाठी जाहिर प्रकटन मागवून दर मागविण्याची प्रक्रिया केलेली नाही. सदर कंपन्या विशिष्ट वस्तू पुरवठा करू शकतात हे प्रशासनास कोणत्या माध्यमातून कळाले याची आपण चौकशी करावी.
उपरोक्त नमूद बाबी तसेच इतर निविदा प्रक्रियांच्या माध्यमातून पुणे महापालिकेचे अहित साधले जात आहे व कोटयावधींचे आर्थिक नुकसान होत आहे. आपण प्रशासनाचे प्रमुख म्हणून आपण महापालिकेच्या हिताची भूमिका घ्यावी. उपरोक्त नमूद निविदा प्रक्रिया राबविणारे अधिकारी यांचेवर कडक कायदेशीर कारवाई करावी, ही नम्र विनंती. तसेच सदर निविदा प्रक्रियांमध्ये आर्थिक गैरव्यवहार झाल्याने सदर निविदा रदद कराव्यात. अन्यथा काँग्रेस पक्षाकडून लोकशाही मार्गाने आंदोलन केले जाईल, याची नोंद घ्यावी. या पत्राच्या अनुषंगाने केलेल्या कार्यवाहीची माहिती लेखी स्वरूपात देण्यात यावी अशी मागणी आयुक्त पुणे महानगरपालिका कॉंग्रेस शहराध्यक्ष रमेश बागवे काँग्रेस पक्ष नेते आबा बागुल यांनी केली आहे.
