नवी दिल्ली : देशामध्ये गायींच्या संरक्षणाच्या नावाखाली सुरू असलेल्या कथित गोरक्षकांच्या दादागिरीची सर्वोच्च न्यायालयाने गंभीर दखल घेतली आहे. याबाबत दाखल विविध जनहित याचिकांवर आपले म्हणणे मांडण्याचे निर्देश न्यायालयाने केंद्र आणि विविध राज्यसरकारांना दिले आहेत. आता केंद्र आणि राज्यांनी 7 नोव्हेंबर रोजी आपली बाजू मांडावी असे न्यायालयाने आपल्या आदेशात म्हटले आहे. कॉंग्रेस नेते आणि सामाजिक कार्यकर्ते तेहसीन पुनावाला यांच्याप्रमाणेच देशातील विविध राजकीय नेते आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांनी याविरोधात याचिका दाखल केल्या होत्या.
गोरक्षणाच्या नावाखाली काही घटक समाजामध्ये तेढ निर्माण करण्याचे काम करत असून दलित आणि अल्पसंख्याकांना जाणीवपूर्वक लक्ष केले जात आहे. केवळ गोमांस बाळगल्याच्या संशयामुळे अनेक ठिकाणांवर हल्ले झाल्याच्या घटना उघड झाल्याची बाब पुनावाला यांनी आपल्या याचिकेत मांडली होती. मागील वर्षी उत्तरप्रदेशातील दादरी गावामध्ये महंमद अखलाक या अल्पसंख्याक समुदायातील व्यक्तीची केवळ गोमांस सेवन केल्याच्या संशयावरून माथेफिरू जमावाने हत्या केली होती. या घटनांचे देशभर पडसाद उमटल्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देखील गोरक्षकांच्या कृत्यांबाबत जाहीर नाराजी व्यक्त केली होती.
केंद्र व राज्य प्रतिवादी
तेहसीन पुनावाला यांनी गोरक्षकांविरोधात न्यायालयामध्ये सादर केलेल्या जनहित याचिकेमध्ये थेट पंतप्रधान मोदी आणि सहा राज्यांना प्रतिवादी केले होते. प्राणी संरक्षण आणि संवर्धनाशी संबंधित विविध कायद्यांचा गोरक्षकांकडून गैरवापर होत असल्याचेही त्यांनी आपल्या याचिकेच्या माध्यमातून न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले होते. गोरक्षकांवर बंदी घातली जावी यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारांना निर्देश दिले जावेत अशी मागणीही या याचिकेत करण्यात आली होती.
