नागपूर, दि.29:वाघांचे मृत्यू रोखण्यासाठी प्रभावी उपाययोजना करणे आवश्यक असून शिकारीला अटकाव करण्यासोबतच मनुष्य-वन्यजीव असा संघर्ष होवू नये, यासाठीही प्रयत्न करावेत, अशा सूचना वन राज्यमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी आज येथे दिल्या. नागपूर, गडचिरोली, चंद्रपूर वनवृत्तातील वाघांचे मृत्यू रोखण्यासाठी करण्यात येत असलेल्या कार्यवाहीचा आढावा घेण्यासाठी रविभवन येथे झालेल्या बैठकीत ते बोलत होते. गडचिरोली जिल्ह्यात आलेल्या हत्तीच्या कळपाबाबतही यावेळी त्यांनी माहिती घेतली.
प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वनबल प्रमुख) जी. साईप्रकाश, प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव) सुनील लिमये, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे मुख्य अभियंता संजय दशपुते (नागपूर), गिरीष जोशी (अमरावती), अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (नोडल) नरेश झुरमुरे, अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव) बी. एस. हुडा, नागपूरचे मुख्य वनसंरक्षक कल्याण कुमार, चंद्रपूरचे मुख्य वनसंरक्षक एन. आर. प्रवीण, गडचिरोलीचे मुख्य वनसंरक्षक किशोर मानकर यावेळी उपस्थित होते.
वाघांचे मृत्यू रोखण्यासाठी विशेष उपाययोजना हाती घ्याव्यात. वाघांचा अधिवास असलेल्या जंगल परिसरातील नागरिकांमध्ये जनजागृती करावी, वाघांच्या हल्ल्यापासून बचावासाठी आवश्यक खबरदारी घेण्याच्या त्यांना सूचना द्याव्यात. वाघ तसेच अन्य वन्यजीवांच्या शिकारीला आळा घालण्यासाठी स्थानिक नागरिकांची मदत घ्यावी. गेल्या काही दिवसात वन्यजीव शिकार, अवयव तस्करीच्या सात प्रकरणांमध्ये 42 जणांना अटक करण्यात आली आहे. यापुढेही अशा कारवाया मोठ्या प्रमाणावर करण्यावर भर देण्याच्या सूचना श्री. भरणे यांनी केल्या.
छत्तीसगड येथून गडचिरोली जिल्ह्यातील धानोरा तालुक्यात आलेल्या हत्तींकडून होणाऱ्या पीक नुकसानीची भरपाई शेतकऱ्यांना तातडीने देण्यात यावी. स्थानिक नागरिकांना हत्तींपासून दूर राहण्याच्या सूचना द्याव्यात. वन्यजीव-मानव संघर्ष उद्भवणार नाही, याची दक्षता घ्यावी. हत्तींच्या याठिकाणच्या वास्तव्याबाबतचा अहवाल सादर करावा, असे श्री. भरणे यांनी सांगितले. तसेच वन विभागातील वन रक्षकाची रिक्त पदे भरण्याबाबत पाठपुरावा करण्यात येणार असल्याचेही ते यावेळी म्हणाले.
वनातून जाणाऱ्या रस्त्यांची कामे समन्वयाने पूर्ण करावीत– दत्तात्रय भरणे
वनातून जाणाऱ्या रस्त्यांची दुरुस्ती कामे 1980 च्या पुराव्यानुसार करता येतात मात्र, रस्ते निर्मितीसह वने व वन्यजीवांचा अधिवासही मानवासाठी तितकाच महत्वाचा आहे. त्यामुळे वनातून जाणाऱ्या रस्त्यांच्या दुरुस्तींची कामे सार्वजनिक बांधकाम विभाग व वनविभागाने समन्वयाने पूर्ण करावीत, असे आदेश सार्वजनिक बांधकाम, मृद व जलसंधारण, वने राज्यमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी आज येथे दिले.
रविभवन येथे आयोजित बैठकीत त्यांनी नागपूर, अमरावती सार्वजनिक बांधकाम विभागाचा आढावा घेतला. सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे नागपूरचे मुख्य अभियंता संजय दशपुते, अमरावतीचे मुख्य अभियंता गिरीष जोशी, प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वनबल प्रमुख) जी. साई प्रकाश, प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव) सुनील लिमये, सहायक प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (नोडल) नरेश झुरमुरे यांच्यासह नागपूर व अमरावती विभागाचे वनाधिकारी, अधिक्षक अभियंता, कार्यकारी अभियंता आदी यावेळी उपस्थित होते.
प्रादेशिक वनक्षेत्रांतर्गत येणाऱ्या रस्तेनिर्मिती व दुरुस्तीसाठी 1980 च्या पुराव्यानिशी आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता करुन करावी. तसेच वन्यजीव क्षेत्रांतर्गत येणाऱ्या रस्त्यांची दुरुस्ती वन्यजीव संचार व जैवविविधतेचा धोका न पोहोचविता करावी. या घटकांवर परिणाम न होता तेथील अस्तित्वात असलेल्या रस्ते दुरुस्तीसाठी परवानगी संबंधित विभागाकडून दिली जाते. रस्त्याची सद्यस्थिती तसेच वनक्षेत्र दाखविण्यासाठी ड्रोन सर्वेक्षण करुन तशी चित्रफीत रस्ता दुरुस्तीच्या प्रस्तावासह सादर करावी. सार्वजनिक बांधकाम विभागाने वनांतून जाणाऱ्या रस्त्यांच्या संदर्भात वन विभागाशी संपर्क साधून मंजुरीसाठी प्रयत्न करावेत, असे श्री. भरणे म्हणाले.
गडचिरोली जिल्हा 76 टक्के वनाच्छादीत आहे. गडचिरोली व चंद्रपूर जिल्ह्याच्या वनक्षेत्रातून जाणाऱ्या एकूण 21 रस्त्यांसाठी केंद्र सरकारने सुमारे 550 कोटी रुपये निधी मंजूर केला आहे. तेथील वनक्षेत्रातील वन्यप्राण्यांच्या अधिवासाला त्रास न होता, या निधीतून गुणवत्तापूर्ण व दर्जेदार रस्ते निर्मितीसाठी प्रयत्न करावे. 17 प्रकल्पांपैकी नऊ प्रकल्प मंजुरीसाठी पात्र आहेत. उर्वरित प्रकल्पांतील त्रुटींची पूर्तता करुन प्रकल्पांच्या मंजुरीसाठी प्रयत्न करावे. वर्धा जिल्ह्यातील बोर अभयारण्यातून जाणाऱ्या रस्त्याचे खडीकरण व डांबरीकरणासाठी आवश्यक कागदपत्रे वनविभागाला सादर करुन तो पूर्ण करण्याच्या सूचना श्री. भरणे यांनी संबंधित यंत्रणेला दिल्या.
नागपूर अमरावती विभागातील नाबार्ड अंतर्गत पुल, इमारत, रस्ते निर्मिती प्रकल्प, केंद्रीय रस्ते निधी अंतर्गत येणारी बांधकामे, हायब्रिड ॲन्यूटी अंतर्गत रस्ते बांधकाम, नगरोत्थान उपक्रमातून बांधकामे, अर्थसंकल्पीय तरतूद, एसआर प्रमाण, रेल्वे सुरक्षा संबंधीची कामे, वनपरिक्षेत्रातून जाणारी रस्ते दुरुस्तीची कामे आदी विषयांचा श्री. भरणे यांनी आढावा घेतला.
