मुंबई, दि. २९ :- पुणे महानगर विकास प्राधिकरणाच्या प्रारूप विकास आराखड्यानुसार नागरिकांना राहण्यायोग्य असे सर्वोत्तम महानगर विकसित करण्यासाठी प्रयत्न करा. ही कामे करताना त्या भागात अनधिकृत बांधकामे होणार नाही याची दक्षता घ्यावी, असे निर्देश मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी आज येथे दिले. पुणे महानगर विकास प्राधिकरण व महानगर नियोजन समितीची बैठक मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. त्यावेळी या प्रारूप विकास आराखड्याच्या प्रसिद्धीसाठी त्यांनी मान्यता दिली.
वर्षा येथील समिती कक्षात झालेल्या बैठकीस उपमुख्यमंत्री अजित पवार, नगरविकासमंत्री एकनाथ शिंदे, मुख्य सचिव सीताराम कुंटे, मुख्यमंत्र्यांचे अपरमुख्य सचिव आशीषकुमार सिंह, प्रधान सचिव विकास खारगे, नगरविकास विभागाचे प्रधान सचिव भूषण गगराणी, पीएमआरडीएचे आयुक्त डॉ. सुहास दिवसे उपस्थित होते. पुण्याचे महापौर मुरलीधर मोहोळ दूरदृष्य प्रणालीच्या माध्यमातून सहभागी झाले होते.
या विकास आराखड्यात २ रिंगरोड, हायस्पीड रेल्वे व क्रिसेंट रेल्वे, १० मेट्रो मार्गिका, १३ मल्टी मॉडेल हब, ४ प्रादेशिक केंद्रे, १५ नागरी केंद्रे, १२ लॉजिस्टिक केंद्रे, ५ पर्यटन स्थळ व ३ सर्किट्स, ५ शैक्षणिक केंद्रे, २ वैद्यकीय संशोधन केंद्रे व ७ अपघात उपचार केंद्रे, जैव विविधता उद्यान, कृषी प्रक्रिया संशोधन व विकास केंद्रे, १ क्रीडा विद्यापीठ, ८ ग्रामीण सबलीकरण केंद्रे, ५९ सार्वजनिक गृह प्रकल्प, २६ नगर रचना योजना, ४ कृषि उत्पन्न बाजार केंद्रे, ५ प्रादेशिक उद्याने, ८ जैव विविधता उद्याने व १६ नागरी उद्याने, ४ अक्षय ऊर्जा निर्मिती केंद्रे, ३० अग्निशमन केंद्रे, २ औद्योगिक संशोधन व प्रशिक्षण केंद्र, १ व्यवसाय केंद्र असा महत्त्वाचे प्रकल्प प्रस्तावित करण्यात आले आहेत.
पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाचे एकूण क्षेत्र ६९१४.२६ चौ.कि.मी. असून हे क्षेत्र राज्यातील सर्वात मोठे आणि देशातील तिसऱ्या क्रमांकाचे सर्वात मोठे क्षेत्र आहे, असे पीएमआरडीएचे आयुक्त डॉ. दिवसे यांनी विकास आराखड्याचे सादरीकरण करताना सांगितले.
पुणे महानगरपालिकेची हद्दवाढ करण्यात आलेली असून त्यामध्ये प्राधिकरण हद्दीतील २३ गावांचा समावेश करण्यात आला असू त्यांची प्रारुप विकास योजना तयार करणेकरीता पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाची “विशेष नियोजन प्राधिकरण” म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे.
हवाई सर्व्हेक्षण, प्रत्यक्ष स्थळ निरिक्षण व भौगोलिक माहिती प्रणाली (जीआयएस) चे आधारे संपूर्ण नियोजन क्षेत्राचा विद्यमान जमीन वापर नकाशा तयार करणेत आलेला आहे व त्यामध्ये डिजीटल एलेव्हेशन मॉडेलचा वापर करण्यात आला आहे. तसेच सर्व्हे नंबरसह गाव नकाशे जीआयएस प्रणालीवर दर्शवून बेस मॅप तयार करण्यात आलेला आहे.
नियोजित क्षेत्रातील प्रस्तावित नागरीकरणाखालील क्षेत्र १६३८.२१ चौ.कि.मी. आहे. त्यामध्ये १८ नागरी विकास केंद्रे प्रस्तावित केली असून त्यामध्ये सन २०११ नुसार लोकसंख्या ९.५३ लाख आहे व सन २०४१ ची संभाव्य लोकसंख्या ४०.७४ लाख इतकी आहे. सर्व १८ नागरी विकास केंद्रासाठी रहिवास, वाणिज्य, औद्योगिक, लॉजिस्टीक, वनीकरण, शेती हे वापर विभाग प्रस्तावित करण्यात आले आहेत. ही विकास केंद्रे लगतच्या ग्रामीण भागातील ५ कि.मी. परिसर क्षेत्रास सोयी-सुविधा पुरवतील. प्रत्योक नागरी केंद्रासाठी उपलब्ध साधनसामुग्री, संसाधनांचा विचार करून आर्थिक वृद्धीसाठी विशिष्ट संकल्पना निश्चित करण्यात आली आहे. त्यानुसार नियोजन आराखड्यात पूरक उपाययोजना करण्यात आल्या आहेत.
संपूर्ण महानगर प्रदेशाचा विकास आराखडा तयार करताना संयुक्त राष्ट्र संघाने निश्चित केलेल्या शाश्वत विकास उद्दीष्टांचा विचार केला आहे. त्या अनुषंगाने पर्यावरण संवर्धन व संरक्षणासाठी आवश्यक नियोजन करण्यात आले आहे. प्रत्येक विकास प्रकल्पामध्ये नैसर्गिक स्त्रोतांचा सर्वोत्तम कार्यक्षम वापर व शाश्वत विकासासाठी आवश्यक उपाययोजना प्रस्तावित करण्यात आल्या आहेत.
उर्वरित ग्रामीण क्षेत्रासाठी एकूण ५ ग्रामीण विकास केंद्रे प्रस्तावित करण्यात आली आहेत व त्याचेसाठीही स्वतंत्र विकास योजना तयार करण्यात आल्या आहेत. उर्वरित ग्रामीण क्षेत्रामध्ये शेती, वन, वनीकरण, हिल टॉप हिल स्लोप, पर्यटन, ग्रीन बेल्ट वापर विभाग व रस्त्यांचे जाळे (Network) प्रस्तावित करण्यात आले आहे.
या प्रारुप विकास योजनेसाठी नागरिकांच्या सुचना व हरकती मागविण्यासाठी दोन्ही बैठकांमध्ये मान्यता देण्यात आली.
