या निर्णयाचा प्रशासनाने फेरविचार करावा : माजी नगरसेवक राजेंद्र जगताप यांची मागणी
पिंपरी । प्रतिनिधी:
पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या उरो रुग्णालय शाळा क्र. 100 ला कोणतीही
पूर्वसूचना न देता सोमवार (दि. 25 सप्टेंबर) पासून शाळा बंद करण्याचे
आदेश मिळाल्याने विद्यार्थी, पालक व शिक्षक धास्तावले आहेत. मध्यातच शाळा
बंद झाल्याने गोरगरीब विद्यार्थ्यांना दुसरी शाळा शोधण्यासोबतच आर्थिक
भुर्दंड सहन करावा लागणार आहे. दरम्यान, महापालिका प्रशासनाच्या हा
निर्णय दुर्दैवी असून, विद्यार्थीहित लक्षात घेऊन महापालिका प्रशासनाने
या निर्णयाचा फेरविचार करावा, अशी मागणी माजी नगरसेवक राजेंद्र जगताप
यांनी केली आहे.
नवी सांगवीत औंध उरो रुग्णालय महपालिका शाळा क्र. 100 गेल्या अनेक
वर्षापासून सुरु आहे. सध्या या शाळेत सुमारे 60 ते 70 विद्यार्थी शिक्षण
घेत आहेत. हे सर्व विद्यार्थी पहिली ते सातवी इयत्तांमधील असून, गरीब
कुटुंबातील आहेत. त्यातच आता शाळा बंद झाल्याने विद्यार्थ्यांना अन्य
शाळेत जुळवून घ्यावे लागणार आहे. जून ते सप्टेंबर या तीन महिन्याच्या
कालावधीत अभ्यासक्रमही बहुतांश शिकवून झाला आहे. सर्वकाही सुरळीत असताना
शिक्षण विभागाने शैक्षणिक वर्षाच्या निम्म्यात शाळा बंद करण्याचे आदेश
दिले आहेत. या विद्यार्थ्यांना नजिकच्या बा.रा. घोलप शाळेत जाण्यास
सांगण्यात आले आहे. मात्र, बा.रा. घोलप शाळेत हे 60 विद्यार्थी अतिरिक्त
ठरणार आहे. तिथल्या शिक्षकांवरही याचा ताण येणार आहे. या शाळेत
वर्गखोल्या उपलब्ध करून देण्याचे आव्हानही बा.रा. घोलप शाळेवर असणार आहे.
दरम्यान, पालकांनी माजी नगरसेवक राजेंद्र जगताप यांच्याकडे धाव घेत
विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान टाळण्यासाठी आवाहन केले आहे. याबाबत
राजेंद्र जगताप यांनी सांगितले, की महापालिका शिक्षण मंडळाला शाळा बंद
करायचीच होती, तर त्याचे आदेश जूनपूर्वीच देणे आवश्यक होते. एक दिवस
अगोदर शाळा बंद करण्याचा निर्णय चुकीचे आहे. किमान चालू शैक्षणिक वर्ष
तरी शाळा सुरु ठेवावी. या निर्णयामुळे विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक
प्रगतीवर परिणाम होणार आहे. बा.रा. घोलप शाळा या विद्यार्थ्यांना कसे
अचानक सामावून घेणार आहे. तिथल्या व्यवस्थापनावर याचा ताण पडणार आहे.
त्यामुळे शिक्षण विभागाने याचा गांभिर्याने विचार करावा, अशी मागणी माजी
नगरसेवक राजेंद्र जगताप यांनी केली आहे.
याबाबत सामाजिक कार्यकर्ते गणेश पवार म्हणाले, की शिक्षण मंडळाने असा
शैक्षणिक वर्षाच्या मध्यावधीत शाळा बंदचा निर्णय घेताना
विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक हिताचा विचार करणे गरजेचे होते. जूनमध्ये
शाळा सुरु होण्यापूर्वीच शाळा बंद करण्याचा आदेश काढला असता, तर
विद्यार्थ्यांना पर्यायी शाळेत प्रवेश घेणे सोपे गेले असते.