दिल्ली-सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य निवडणूक आयोगाला राज्यातील जाहीर केलेल्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणाशिवायच घेण्याचे आदेश दिले आहेत. निवडणुका पुढे ढकलण्याचा प्रयत्न झाल्यास तो न्यायालयाचा अवमान समजला जाईल, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
राज्यात 367 स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होऊ घातलेल्या आहेत. शिंदे सरकारने या निवडणुका पुढे ढकलाव्यात अशी विनंती निवडणूक आयोगाला केली होती. आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी असताना आधीच निवडणुका जाहीर केल्या होत्या. त्यानंतर इम्पेरिकल डेटा सर्वोच्च न्यायालयात सादर झाल्याने राज्यात ओबीसी आरक्षणाची वाट मोकळी झाली होती. परंतू, या निकालाआधीच 92 नगरपालिकांच्या निवडणुकांची अधिसूचना निघाल्याने आता या निवडणुका आधीच्या आरक्षणानुसारच घेण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत.
पुणे , सातारा, सांगली, सोलापूर, कोल्हापूर, नाशिक, धुळे, नंदुरबार, जळगाव, अहमदनगर, औरंगाबाद, जालना, बीड, उस्मानाबाद, लातूर, अमरावती आणि बुलढाणा या 17 जिल्ह्यातील 92 नगर परिषदा आणि चार नगरपंचायतीमध्ये निवडणुका होणार आहेत.
आरक्षण लागू असल्यास ओबीसी प्रवर्गातील लोकप्रतिनिधींना महापालिका, नगरपालिका, पंचायत समिती, जिल्हा परिषद, नगरपंचायतीच्या प्रमुख पदावर काम करण्याची संधी मिळते. मात्र, आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे ओबीसी समाजाला फटका बसला आहे. राज्यात 34 जिल्हा परिषदा, 351 पंचायत समित्या, 241 नगरपालिका, 27 महापालिका, 128 नगरपंचायती आणि 27831 ग्रामपंचायती आहेत. यामध्ये जर आरक्षण लागू झाले असते तर महापालिकांमध्ये बांठिया आयोगानुसार 26 टक्के आरक्षणाप्रमाणे 7 महापालिकांचे महापौर पद ओबीसी प्रवर्गातील लोकप्रतिनिधीला मिळाले असते. तसेच राज्यातील 241 नगरपालिकांपैकी 27 टक्के ओबीसी आरक्षणाप्रमाणे 66 नगरपालिकांचे नगराध्यक्षपद ओबीसी प्रवर्गासाठी राखीव राहिले असते. शिवाय, 128 नगरपंचायतीपैकी 37 ठिकाणी ओबीसी प्रवर्गासाठी अध्यक्षपद राखीव असते आणि नगरपंचायतीमध्ये देखील ओबीसींना 27 टक्के आरक्षण मिळाले असते. पण, आता निवडणुका ओबीसी आरक्षणाशिवायच घेण्याचे
