2 आठवड्यांची मुदत होती, 2 महिन्यांपर्यंत वाढली
मुंबई- भाजप नेते नारायण राणे यांच्या जुहू येथील अधीश बंगल्यातील बेकायदा बांधकामप्रकरणी नारायण राणे यांनी दाखल केलेली याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे. तसेच, बंगल्यातील अवैध बांधकाम पाडण्यासाठी 2 महिन्यांची मुदत दिली आहे.एफएसआय आणि सीआरझेडचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी अधीश बंगल्यातील अवैध बांधकाम तोडण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाचे हे आदेश कायम ठेवले आहेत. केंद्रीय मंत्री असलेल्या नारायण राणे यांनी सर्वोच्च न्यायालयात जाऊनही बसायचा तो दणका त्यांना बसला आहे.
अधीश बंगल्यातील अवैध बांधकामप्रकरणी उच्च न्यायालयाने नारायण राणे यांना 10 लाख रुपयांचा दंड ठोठावला होता. तसेच, दोन आठवड्यांत बांधकाम पाडण्याचे आदेश दिले होते. या निर्णयाविरोधात नारायण राणे यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने नारायण राणे यांना दिलासा देण्यास नकार दिला आहे. तसेच, अधीश बंगल्यावरील कारवाईसंदर्भात उच्च न्यायालयाचे आदेशही कायम ठेवले आहेत.
2 आठवड्यांची मुदत होती, 2 महिन्यांपर्यंत वाढली
अधीश बंगल्यातील अवैध बांधकाम पाडण्यासाठी उच्च न्यायालयाने नारायण राणे यांना 2 आठवड्यांची मुदत दिली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने यात थोडासा दिलासा देत ही मुदत 2 महिन्यांपर्यंत वाढवली. तसेच, 2 महिन्यांत नारायण राणे यांनी अधीश बंगल्यातील अवैध बांधकाम पाडले नाही तर, मुंबई महापालिका कारवाई करेल, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले आहे. नारायण राणे यांच्याकडून मुकुल रोहतगी यांनी बाजू मांडली तर, मुंबई पालिकेकडून तुषार मेहता यांनी बाजू मांडली.
नारायण राणे यांचा मुंबईतील जुहू भागात अधीश नावाचा बंगला असून, तो समुद्र किनाऱ्यावर आहे. बंगल्याच्या बांधकामात सीआरझेडचे तसेच एफएसआयचे उल्लंघन करण्यात आले, अशी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती. याप्रकरणी आठवडाभरापूर्वी उच्च न्यायालयाने नारायण राणे यांना दहा लाख रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. तसेच एफएसआय आणि सीआरझेडचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी अवैध बांधकाम तोडण्याचे आदेशदेखील उच्च न्यायालयाे दिले होते. हाच निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्याने नारायण राणे यांना आता या बंगल्यातील अवैध बांधकाम तोडावे लागणार आहे.
संतोष दौंडकर यांनी नारायण राणेंच्या या अधीश बंगल्याविरोधात याचिका दाखल केली होती. याप्रकरणी मुंबई महापालिकेने नारायण राणेंना नोटीसदेखील बजावली होती. या बंगल्याची पाहणी महापालिकेच्या पथकाकडून करण्यात आली होती. त्यामुळे हा वाद उच्च न्यायालयात गेला होता. यावरुन भाजप आणि शिवसेनेमध्येही चांगलाच वाद निर्माण झाला होता.