नवी दिल्ली -नवीन संसद भवनच्या केंद्रीय व्हिस्टा प्रकल्पाशी संबंधित अनेक याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी निर्णय दिला. कोर्टाने नवीन संसद भवन बांधण्यास मान्यता दिली आहे. सेंट्रल व्हिस्टा प्रकल्प सप्टेंबर 2019 मध्ये जाहीर करण्यात आला. यात संसदेची नवीन त्रिकोणी इमारत असेल ज्यात लोकसभा आणि राज्यसभेचे 900 ते 1200 खासदार एकत्र बसू शकतील. हे बांधकाम 75 व्या स्वातंत्र्यदिनी 2022 च्या ऑगस्टपर्यंत पूर्ण होईल. तर, केंद्रीय सचिवालय बांधकाम 2024 पर्यंत पूर्ण होणार आहे.
या प्रकरणात न्यायमूर्ती ए.एम. खानविलकर, न्यायमूर्ती दिनेश माहेश्वरी आणि संजीव खन्ना यांच्या खंडपीठाने आपला निर्णय दिला. हा निर्णय कोर्टाने गेल्या वर्षी 5 नोव्हेंबर रोजी राखून ठेवला होता. मात्र, गेल्या वर्षी 7 डिसेंबर रोजी केंद्र सरकारच्या विनंतीवरून कोर्टाने सेंट्रल व्हिस्टा प्रकल्पाच्या भूमीपूजनासाठी परवानगी दिली. यासाठी केंद्र सरकारने प्रलंबित याचिकांच्या निर्णयापर्यंत कोणतेही बांधकाम, तोडफोड किंवा झाडे तोडण्याचे काम करणार नसल्याचे आश्वासन कोर्टाने दिले होते. यानंतर 10 डिसेंबर रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नवीन संसद भवनाची पायाभरणी केली.
पिटीशनर्सचे 3 दावे
- प्रोजेक्टसाठी पर्यावरण मंजूरी चुकीच्या पध्दतीने देण्यात आली.
- कंसल्टेंट निवडण्यात भेदभाव करण्यात आला.
- जमिनीच्या वापरामध्ये बदलाची मंजूरी चुकीच्या पध्दतीने देण्यात आली.
असा आहे सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट
राष्ट्रपती भवन, विद्यमान संसद भवन, इंडिया गेट आणि राष्ट्रीय अभिलेखागार इमारत तशीच ठेवली जाईल. सेंट्रल व्हिस्टाच्या मास्टर प्लॅननुसार, जुन्या गोलाकार संसद भवनासमोर गांधीजींच्या प्रतिमेमागे नवीन त्रिकोण संसद भवन तयार केले जाईल. ते 13 एकर जागेवर बांधले जाईल. या जागेवर आता एक उद्यान, तात्पुरते बांधकाम आणि पार्किंग आहे. नवीन संसद भवनात लोकसभा आणि राज्यसभा या दोन्ही सभागृहांसाठी प्रत्येकी एक इमारत असेल, परंतु मध्यवर्ती सभागृह बांधले जाणार नाही. संपूर्ण प्रकल्प 20 हजार कोटींचा आहे.
