मुंबई – निसर्ग चक्रीवादळ, अतिवृष्टीमुळे नुकसान झालेल्या शेतक-यांना महाविकास आघाडी सरकारने घोषित केलेली मदत प्रत्यक्ष शेतक-यांपर्यंत पोहोचली नाही. कोरोनाच्या संकट काळात शेतकऱ्यांना महाविकास आघाडी सरकारने वाऱ्यावर सोडले. या काळात केंद्र सरकार तसेच देशातील अन्य राज्यांनी शेतकऱ्यांच्या अडचणी कमी होण्यासाठी पॅकेज जाहिर केली. परंतू राज्य सरकारने आपली जबाबदारी ढकलत शेतक-यांकडे पूर्णत: दुर्लक्ष केले व त्यांच्या तोंडाला पाने फुसली. देवेंद्रजी फडणवीस यांच्या काळात मुंबईला विकासाच्या दिशेने नेले पण महाविकास आघाडी सरकारने मात्र विविध प्रकल्पांना स्थगिती आणून मुंबईच्या विकासात मिठाचा खडा टाकला. गेली वर्षोनुवर्षे मुंबई महापालिकेत सत्ता उपभोगूनही मुंबईची आजही तुंबई अशी अवस्था झाली आहे. मुंबई महापिलकेच्या नालेसफाईमध्येही गैरव्यवहार झाला असून या सर्व प्रकरणांची चौकशी करण्याची मागणी विधानपरिषदेचे विरोधी पक्ष नेते प्रविण दरेकर यांनी आज केली.
विधानपरिषदेत पुरवणी मागण्यांवर सुमारे दिड तासाच्या भाषणात बोलताना दरेकर यांनी गेल्या वर्षभरात महाविकास आघाडी सरकारचा गोंधळलेल्या कारभारावर टिकेची झोड उठवली, तिनही पक्षातील समन्वयाचा अभाव आणि असंवेदनशीलपणा यामुळे सरकार सर्वच आघाडयांवर सपेशल अपयशी झाल्याची टिका करताना दरेकर म्हणाले की, अतिवृष्टीच्या काळामध्ये महाविकास आघाडी सरकारने शेतकऱ्यांची समस्या जाणून घेतल्या नाहीत. सरकारने विरोधकांच्या दबावामुळे १० हजार कोटी रुपयाचे पॅकेज जाहिर केले व प्रत्यक्ष त्यांना मदत मिळाली नाही. प्रत्येक वेळी केंद्र सरकारकडे बोट दाखविण्याचा प्रकार या सरकारकडून होत आहे. सरकारने केवळ शेतकऱ्यांच्या जखमेवर मिठ चोळण्याचे काम केले. तसेच प्रत्यक्षात प्रत्येक जिल्हयाला किती प्रमाणात मदत मिळाली याची माहितीही दरेकर यांनी सादर केली.
कोरोनाच्या संकट काळात केंद्राने महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना विविध योजनांच्या मार्फत २७०९० कोटी ची मदत जाहिर केली. कर्नाटक, मध्य प्रदेश या राज्यांनीही मदत जाहिर केली व त्यांच्या वीज बिलामध्ये सवलती जाहिर केली. मात्र राज्य सरकारने केवळ घोषणाबाजी केली. निसर्ग चक्रीवादळ आणि अतिवृष्टीमुळे शेतकऱ्यांच्या शेतमालाचे पंचनामे होऊनही ऑक्टोबर २०२० अखेर पर्यंत शेतकऱ्यांना मदत जाहिर केली नव्हती असे सांगतानाच दरेकर म्हणाले की, सरकारने १० हजार कोटीचे पॅकेज जाहिर केले, परंतू प्रत्यक्ष शेतकऱ्यांसाठी केवळ ५५०० कोटीची व्यवस्था केली उर्वरीत ४५०० कोटी कंत्राटदारामार्फतच खर्च होतील याची काळजी घेतली असा आरोपही दरेकर यांनी केला.
महाराष्ट्रातील ६ जिल्हयांमध्ये १३ लाख ८४ हजार ९१५ हेक्टर जमिनीचे नुकसान झाले, परंतू आघाडी सरकारने प्रती जिल्हा केवळ ६४ हजार हेक्टर जमिनीवरील पिकांचे नुकसान झाले असा शासननिर्णय काढला, या निर्णयामुळे ७५ टक्क्यांपेक्षा अधिक शेतकरी सरकारच्या मदतीपासून वंचित राहिला असे सांगतानाच दरेकर म्हणाले की, विदर्भ, खानदेश, कोकणातील शेतकऱ्यांवर महाविकास आघाडी सरकारने अन्याय केला. त्यांना घोषित झालेल्या रक्कमेच्या केवळ २२ टक्के मदतच शेतकऱ्यांना देण्यात आली. खरे पाहता कोरडवाहू शेतीसाठी प्रति हेक्टरी २५,००० व बागायतीसाठी हेक्टरी ५०,००० मदतीची घोषणा पक्षप्रमुख उध्दव ठाकरे यांनी निवडणुकांच्या काळात शेतक-यांच्या बांधावर जाऊन केली होती, परंतू मुख्यमंत्री झाल्यावर त्यांना त्यांच्याच घोषणेचा विसर पडला अशी टिकाही त्यांनी यावेळी केली.
मेट्रो आणि बाकीच्या विकास प्रकल्पात मिठाचा खडा कोणी टाकू नका असे वक्तव्य मुख्यंत्र्यांनी केले होते. त्यालाला प्रत्युत्तर देताना दरेकर ठामपणे म्हणाले की, भाजप सरकारच्या काळामध्ये मुंबईतील विकासाच्या विविध योजनांना गती देण्याचे व पूर्णत्वास नेण्याचे प्रयत्न सुरु करण्यात आले, परंतू महाविकास आघाडी सरकारने हेतू पुरस्परपणे मुंबईच्या विकासात मिठाचा खडा टाकला. मेट्रो प्रकल्प, धारावी पुनर्विकास प्रकल्प, उपकरप्राप्त इमारतींचा पुनर्विकास, देवनार डंपिग ग्राउंड, कोस्टल रोड प्रकल्प आदी विविध प्रकल्पांना ब्रेक लावला, तर काही प्रकल्प हे केवळ बिल्डरांच्या फायदा होईल अशा दृष्टीने मंजूर करण्यात आले असा आरोपही दरेकर यांनी यावेळी केला.
गेल्या अनेक वर्षात मुंबई महानगरपालिकेची सत्ता उपभोगून दरवर्षी पावसाच्या काळातील विदारक चित्र मुंबईकर पाहात आहेत.मुंबईची तुंबई अवस्था होऊन मुंबईकर हैराण झाला आहे. नालेसफाईच्या नावाखाली कोटयावधी रुपयांचा गैरव्यवहार झाला. वर्षोनुवर्षे नालेसफाईची कोटयावधीचे कंत्राट ठेकेदररांना बहार करण्यात आली पण नालेसफाईचा प्रश्न आजही कायम आहे, त्यामुळे गेल्या अनेक वर्षात झालेल्या नालेसफाईच्या कामाची उच्चस्तरीय चौकशी करावी व यामधील गैरव्यवहार उजेडात आणावा. तसेच मुंबई महानगरपालिकेच्या खाजगी सुरक्षा रक्षकांच्या निविदांमध्ये झालेल्या घोटाळयाची वस्तुस्थिती जनतेसमोर उघड करण्याची मागणी त्यांनी केली.
मराठा आरक्षणाप्रश्नी सरकार असंवेदनशील आहे. देवेंद्रजी फडणवीस यांनी मराठा समाजाला दिलेले कायदेशीर आरक्षण या आघाडी सरकारला सर्वोच्च न्यायालयाला टिकवता आले नाही, त्यामुळे मराठा समाजाचे विद्यार्थ्यांचे भवितव्य टांगणीला लागलेले आहेत, त्याचप्रमाणे ओबीसाी समाज, धनगर समाज आज अस्वस्थ आहे. त्यामुळे या समाजाच्या आरक्षणा संदर्भात सरकारने आपली भूमिका स्पष्ट करण्याची मागणी दरेकर यांनी केली.
दहिसर येथील दामूनगर येथे सांस्कृतिक भवन उभारण्याची मागणी प्रलंबित आहे. तसेच खेळांडूचा विकास करण्याच्या दृष्टीने बोरीवली येथे निर्माण करण्यात येणारा मिनी स्टेडियमचा प्रकल्प अद्यापही प्रलंबित आहे, त्याचप्रमाणे बोरीवली येथील नॅशनल पार्क जमिनीवरील गेल्या वर्षानुवर्षे राहणाऱ्या स्थानिक आदिवासींना झोपडपट्टी पुनर्विकास योजनेंअतर्गत घरे उपलब्घ करुन देण्याची मागणीही दरेकर यांनी यावेळी केली.
