कोल्हापूर : मराठी चित्रपट सृष्टी सह टेलिव्हिजन सीरिअल क्षेत्रातील अनेकांना आर्थिक विवंचनेने घेरलेले असताना आणि त्यामुळेच या दोन्ही क्षेत्रांची अवस्था आता डबघाईला आली असताना ,नव्या मराठी चित्रपट निर्माता संघाच्या वृत्ताने मराठी चित्रपट क्षेत्रात चर्चेचे वावटळ उठले आहे .
अखिल भारतीय मराठी चित्रपट निर्माता महामंडळ या नावाने कोणी निर्मात्यांची नवी संघटना उभी करून मूळ अखिल भारतीय मराठी चित्रपट महामंडळ या संघटनेला आव्हान देण्याचा प्रयत्न करते आहेकी काय ? या जाणीवेतून चित्रपट क्षेत्रात चर्चेला उत आला आहे. या निर्माता संघाच्या नावाला आक्षेप घेत आणि नव्या संघटनेचा उदय होण्या अगोदरच त्यांचा उद्देशच फसवणुकीचा असल्याचा दावा करत या चर्चेला खरे तर प्रथम उधाण आणले गेले ते मुळच्या जुन्या महामंडळाच्याचं सूत्रांकडून …आणि मग सुरु झाली व्हाटसऐप चर्चा …
मराठी निर्मात्यांचे कोट्यवधी रुपयांचे अनुदान थकित आहे, शासन स्तरावर चित्रपट महामंडळ पाठपुरावा करत नसल्याने निर्मात्यांनी स्वतंत्रपणे चित्रपट महामंडळ निर्माता संघ काढण्याच्या हालचाली सुरू केल्याचे वृत्त पसरले आहे.
1960 च्या दशकात मराठी चित्रपटांची निर्मीती जेव्हा वेगाने होऊ लागली तेव्हा मराठी चित्रपट निर्मात्यांना मराठी चित्रपटांची एखादी संघटना असावी याची जाणीव होऊ लागली. यातून 1964 साली निर्मात्यांची पहिली बैठक कोल्हापुरात झाली. यात संघटनेचे स्वरूप काय असावे याची चर्चा झाली. पण प्रत्यक्षात महामंडळ स्थापन होण्याला 9 नोव्हेंबर 1967 हा दिवस उजाडावा लागला. पहिल्या अध्यक्षपदाची धुरा व्ही. शांताराम यांनी सांभाळली. सुरुवातीला महामंडळाची स्वत:ची अशी जागा नव्हती. तेव्हा जयप्रभा व शालिनी स्टुडिओ येथे महामंडळाचे कार्यक्रम व बैठका होत होत्या. कालांतराने महामंडळाची स्वत:ची वास्तू कोल्हापुरात झाली.चित्रपटांची निर्मिती होऊ लागली तशी महामंडळाची व्याप्ती वाढत जाऊन कोल्हापूरबरोबरच मुंबई व पुण्याचे चित्रपट क्षेत्राशी संबंधित अनेक विभागांचे लोक सभासद होऊ लागले. निवडणुकीला राजकीय रंग प्राप्त होऊ लागला. महामंडळ स्थापनेचा मूळ उदृेश व महामंडळाची कामे यात तफावत निर्माण होऊ लागली. चित्रपट निर्मितीसाठी आवश्यक असणार्या प्रत्येक विभागाच्या प्रतिनिधीला महामंडळात स्थान देण्यात आले. पण प्रत्येक विभागाच्या संचालकांकडून आपल्या विभागाच्या सदस्यांचे किती प्रश्न सोडवले, हा चर्चेचाच विषय ठरेल.
शासनाने मराठी चित्रपटाला चालना देण्यासाठी अनुदान सुरू केले. यातही अ व ब अशी वर्गवारी केली. अ दर्जाच्या चित्रपटाला 40 लाख व ब वर्गाच्या चित्रपटाला 30 लाख रुपये अनुदान जाहीर केले. निर्मात्यांचे या मध्ये चित्रपट तयार होत नाहीत. यामुळे आर्थिक हातभार लागून नवीन चित्रपटनिर्मितीला प्रोत्साहन मिळते. चित्रपट प्रदर्शित होतो. पण निर्मात्याला अनुदानाची रक्कम मिळण्यासाठी मंत्रालयाच्या पायर्या झिजवाव्या लागतात. नव्याने निर्माता संघ तयार होण्याच्या हालचाली सुरू असल्याने चित्रपट महामंडळातही खळबळ उडाली आहे. त्यामुळेच निर्माता संघाकडे फारसे कोणी जाऊन आपली फसवणूक करून घेऊ नये असे संदेश सोशल मिडीयावर व्हायरल होत आहेत.
