पालखी सोहळ्यात सरकारकडून होणा-या दडपशाहीचा निषेध ; शनिवार, दिनांक १७ जुलै रोजी शासकीय कार्यालयांसमोर राज्यव्यापी आंदोलन
पुणे : देशात सर्वत्र जनजीवन सामान्य होत असताना, हॉटेल्स, मॉल, दारूची दुकाने, बाजारपेठा लग्न समारंभ, सरकारी जाहीर कार्यक्रम सर्रास सुरु आहेत. त्यात विना मास्क फिरणा-या शेकडो-हजारोंची गर्दी होत आहे. लोक हवे तिथे मुक्त प्रवास करत आहेत. असे असताना वारक-यांच्या उपासनेच्या या मुलभूत अधिकारावर गदा का आणण्यात येत आहे ? महाराष्ट्रात मुबलक लसीकरणाद्वारे कोरोना परिस्थिती नियंत्रणात असताना वारीला विरोध का करण्यात येत आहे. कोरोना संक्रमणाचे सर्व नियम पाळूनही सर्व बंधने फक्त शिस्तप्रिय वारक-यांवर का लादली जात आहेत ? असा सवाल विश्व हिंदू परिषद महाराष्ट्र गोव्याचे क्षेत्रमंत्री शंकर गायकर यांनी पत्रकार परिषदेत केला.
पत्रकार परिषदेला विश्व हिंदू परिषदचे प्रांत अध्यक्ष पांडुरंग राऊत, प्रांत मंत्री विजय देशपांडे, देहू संस्थानाचे विश्वस्त ह. भ. प. शिवाजीमहाराज मोरे, धर्मयात्रा महासंघाचे अध्यक्ष ह. भ. प. भानुदास महाराज तुपे, ज्येष्ठ कीर्तनकार ह. भ. प. धर्मराज महाराज हांडे, विभाग मंत्री तुषार कुलकर्णी आदी उपस्थित होते.
शनिवार, दिनांक १७ जुलै २०२१ रोजी जिल्हाधिकारी, शासकीय कार्यालयांसमोर राज्यव्यापी आंदोलन करण्यात येणार आहे. लाक्षणिक उपोषण, आंदोलन, कीर्तन-भजन असा साखळी पद्धतीने कार्यक्रम होणार आहे. लवकरात लवकर सरकारने वारक-यांच्या मागण्यांचा निश्चित निर्णय न घेतल्यास येत्या काळात महाराष्ट्रव्यापी आणखी तीव्र आंदोलनाचा इशारा देण्यात येत आहे. तसेच या नंतरही साधू संतांची, वारक-यांची होणारी अवहेना न थांबल्यास संपूर्ण महाराष्ट्रात पंढरपूर पॅटर्न राबविण्यासाठी वारकरी – संत समाज येणा-या काळात रस्त्यावर उतरेल, असे विश्व हिंदू परिषदेच्या वतीने सांगण्यात आले.
शंकर गायकर म्हणाले, विविध स्तरांवरील झालेल्या बैठकीत वारक-यांच्या असे निदर्शनास आले आहे. शासनाने – प्रशासनाने वारक-यांच्या मागण्यांकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले आहे. प्रत्यक्ष बैठकीत झालेली चर्चा व त्यानंतर काढलेल्या अध्यादेशात प्रचंड तफावत आढळून आली. सरकारने वारक-यांना चर्चेला बोलावून त्यांची दिशाभूल केली आहे. विविध सरकारी जाहीर कार्यक्रमांत, तसेच पालकमंत्रांच्या दौ-यात जमणा-या कार्यकर्त्यांची कोरोना चाचणी करण्यात येते का? पंढरपुरातच झालेल्या मतदान प्रक्रियेच्या प्रचार सभांना कोरोनाची नियमावली लागू होत नव्हती का? कोरोना हा फक्त आषाढी-कार्तिकीच्या वारीतच वाढतो आणि वारक-यांमार्फतच पसरतो का?
प्रत्यक्षात वारीबाबत वारक-यांच्या माफक मागण्या आहेत. सुमारे ७०० वर्षांची पायी वारीची परंपरा आहे. यावर्षी संत तुकाराम महाराजांचा ३६६ वा पालखी सोहळा आहे. संत निवृत्तीनाथ महाराज, संत ज्ञानदेव महाराज, संत सोपानदेव महाराज, संत मुक्ताबाई, संत एकनाथ महाराज, संत नामदेव महाराज, संत तुकाराम महाराज या प्रमुख संतांच्या पालख्यांसह इतर पूजनीय संतांच्या पालख्या ही पंढरपुरात दाखल होत असतात. या पालख्यांसोबत असंख्य दिंड्या असतात. या प्रत्येक दिंडीतील किमान २ वारक-यांना (विणेकरी सह टाळकरी) यांना वारी करू द्यावी. मानाच्या प्रत्येक पालखी सोबत किमान ४० ते ५० वारक-यांना वारी करण्याची परवानगी द्यावी. यात फक्त दोन्ही डोस पूर्ण झालेल्यांनाच कोरोनाचे नियम पळून आरटीपीसीआर तपासणी करून प्रवेश द्यावा.
सरकारचा वारी विरोध म्हणजे सरकारने आस्मानी संकटांचा फायदा घेत पोलीस प्रशासनाच्या बळाने वारक-यांवर जाणीवपूर्वक केलेले सुलतानी अत्याचार आहेत. महाराष्ट्राचे जेष्ठ कीर्तनकार ह.भ.प. बंडातात्या कराडकर यांना केलेली अटक त्यानंतर फसवून केलेली त्यांची नजर कैद हा त्याचाच एक प्रकार आहे. भर रस्त्यात वारक-यांचे पारंपारिक गणवेश उतरवायला लावून, हिंदुत्वाचे व महाराष्ट्राच्या संकृतीचे प्रतिक असलेल्या भागवत धर्मीय पताकाची अवहेलना करणा-या निरपराध संतांना अटक करून त्यांना अपराध्याची वागणूक देणा-या मुख्यमंत्र्यांनी वारक-यांची तत्काळ माफी मागितली पाहिजे. जागोजागी अडवणूक केलेल्या सर्व वारक-यांना सन्मानपूर्वक तत्काळ मुक्त करावे व त्यांच्यावर लावलेले सर्व गुन्हे तत्काळ मागे घ्यावे.
आषाढी एकादशी पासून महाराष्ट्रात विविध भागात विविध मठांमध्ये चालणारे चातुर्मास सेवा व मंदिरातील पारंपारिक उत्सव, वारकरी सप्ताह, कीर्तने, प्रवचने, दर्शन या वरील प्रतिबंध दूर करावे. जसे कार्यालयात, बस प्रवासात, थिएटर किंवा हॉटेल मध्ये ५० % उपस्थितीला मान्यता दिली आहे तशी ह्या अनुष्ठानांना अनुमती द्यावी. मुख्यमंत्र्यांनी या सर्व प्रकरणाची नैतिक जबाबदारी स्वीकारून सरकारी पूजेसाठी पंढरपुरात येवू नये, असेही यावेळी सांगण्यात आले.
महाराष्ट्राची भूमी ही साधू-संतांची महान परंपरा लाभलेली पुण्यभूमी आहे. याच परंपरेतील वारी हा वारकरी संप्रदाय व वारक-यांच्या उपासनेचा व महाराष्ट्राच्या संस्कृतीचा अविभाज्य घटक आहे. शेकडो वर्षांची पायी वारीची ही परंपरा मुघलांच्या तसेच इंग्रजांच्या काळात ही अबाधित होती. परंतु गेल्या वर्षी कोरोना संक्रमणामुळे पायी वारीची परंपरा खंडित झाली. पारतंत्र्यात किंवा स्वतंत्र भारतात उपासने करिता कधी ही कोणतीही परवानगी घेण्याची गरज भासली नाही. किंवा धर्मसत्तेने कधीही राज्यसत्येकडे तशी परवानगी ही मागितली नाही. परंतु आज वारक-यांचा उपासनेचा अधिकार हिरावून घेतला जात असल्याचे यावेळी सांगण्यात आले.
