शिवसेना नेत्यांची राम मंदिरावरील विधाने दुदैर्वी-विरोधी पक्षनेते प्रविण दरेकर

९ वे अखिल भारतीय मराठी संत साहित्य संमेलनाची सांगता
मुंबई दि. २२ डिसेंबर- शिवसेनाप्रमुखांनी हिंदुत्वाच्या मुद्द्यावर निवडणुका लढवल्या, हिंदुत्वाचा झेंडा हाती घेतला. पण आता शिवसेनेचे नेते राम मंदिरावर चुकीची विधाने करित आहेत. ही दुर्दैवाची बाब आहे, अशी टिका विधानपरिषदेचे विरोधी पक्षनेते प्रविण दरेकर यांनी आज केली.
वारकरी साहित्य परिषद आयोजित नववे अखिल भारतीय मराठी संत साहित्य २०२० चा सांगता समारंभ आज विरोधी पक्ष नेते प्रविण दरेकर यांच्या प्रमुख उपस्थितीत पार पडला. यावेळी केंद्रीय राज्यमंत्री रामदास आठवले, वारकरी साहित्य परिषदेचे अध्यक्ष विठ्ठल पाटील, संमेलन अध्यक्ष चकोर महाराज बाविस्कर, अमृत महाराज जोशी, रामकृष्ण महाराज लहवितकर, सुरळकर महाराज आदी मान्यवर उपस्थित होते.
उपस्थितांना मार्गदर्शन करताना दरेकर यांनी सांगितले की, महाराष्ट्राला सांप्रदायिक परंपरा आहे. समाजाचे प्रबोधन करण्याचे काम गेली अनेक वर्ष महाराष्ट्रातील धुरिणांनी केलेले आहे. वारकरी साहित्य परिषद ही वारकरी संप्रदायांना एकत्रित करून संप्रदायाचे साहित्य निर्माण करण्याचे महत्त्वाचे काम करत आहे. संप्रदायाच्या माध्यमातून परमार्थिक वारसा जपण्याचे सर्वांगीण काम संत साहित्य संमेलनात होत असते. परमार्थिक विचाराला बळ देण्यासाठी आपण येथे उपस्थित आहोत. हिंदुत्वाचा भगवा पुढे नेण्याचे व टिकविण्याचे काम ही संप्रदायी मंडळी राजकारणाच्या पलीकडे जाऊन करीत आहेत असेही त्यांनी सांगितले.
राजकारणात काम करताना चांगला सहभाग, चांगले मार्गदर्शनाची आवश्यकता असते. राजकारणात कोणत्याही व्यक्तिला शेवटपर्यंत समाधान मिळत नसते. त्या व्यक्तिला एखादे पद मिळाले तरी त्यांच्या अपेक्षा वाढत असतात, त्यामुळे राजकारणात कुठलेही सर्वोच्च पद मिळाले तरीही समाधान होत नसते. मग या समाजात सुखी माणूस कोण असा जेव्हा प्रश्न पडतो त्यावेळी जो संप्रदायाच्या माध्यमातून परमार्थाची सेवा करतो तो सुखी माणूस असेही दरेकर यांनी सांगितले.
फडकरी बांधवांसाठी संतपीठ निर्माण करणे, मासिक मानधन मिळणे, इंद्रायणी, भीमा आणि निरा या तीन नद्यांची पात्रे प्रदूषणमुक्त करणे, तसेच आळंदी येथे वारकरी व खंडकरी जमिनीवरील आरक्षण रद्द करणे, संत साहित्य संमेलनास मराठी भाषा विभागातून कायमस्वरूपी अनुदान मिळणे अशा विविध प्रकारच्या मागण्या आपण केल्या आहेत. या मागण्या पूर्ण करण्याच्या दृष्टीने विधीमंडळात आवाज उठविण्यात येईल व त्या मान्य करण्यासाठी सरकारकडे करण्यासाठी आग्रह धरण्यात येईल असे आश्वासनही त्यांनी दिले.