पुणे-करोना विरोधातील लढ्यात गेल्या १४ महिन्यापासून राज्य सरकारने पुण्याला वाऱ्यावर सोडले आहे. शहरातील नागरिकांचे लसीकरण करण्यासाठी पुणे महापालिकेने थेट कंपनीकडून लस खरेदी करण्याची तयारी दाखविली आहे. मात्र राज्य सरकार त्यावर ठोस निर्णय घेत नाही. दुसऱ्या बाजूला मुंबई पालिकेला थेट लस खरेदी करण्याची परवानगी दिली जाते. राज्य सरकार जाणीवपूर्वक राजकारण करत असल्याचा आरोप सभागृह नेते गणेश बिडकर यांनी केला.
करोना विरोधातील लढ्यात गेल्या १४ महिन्यांपासून महापालिका काम करत आहे. राज्य सरकारने एकही रुपयांची मदत न करता केवळ पालिकेच्या विनंती पत्रांना केराची टोपली दाखविण्याचे काम केले आहे. थेट लस खरेदी करण्याची मागणी करणारे पत्र पालिकेने २० एप्रिलला राज्य सरकारकडे पाठवले. यासाठी आवश्यक असलेला निधी स्थायी समितीने मंजूर केला. पुणेकर नागरिकांचे वेगाने आणि सुरक्षित लसीकरण व्हावे, यासाठी पालिका आग्रही असताना राज्य सरकार अन्याय करत आहेत.
लस खरेदीची तयारी पालिकेने दाखविलेली असतांनाही राज्य पुण्याकडे दुर्लक्ष करत आहे. तर दुसरीकडे मुंबई पालिकेसाठी एक कोटी लसी खरेदी करण्याला परवानगी दिली जाते, हे अत्यंत संतापजनक आहे. मुख्यमंत्री केवळ मुंबईचे आहेत की राज्याचे? असा प्रश्नही सभागृह नेते बिडकर यांनी विचारला आहे. मुंबईतील नागरिकांचे लसीकरण झालेच पाहीजे, याला आमचा विरोध नाही. पण तोच न्याय महाराष्ट्रातील अन्य जनतेसाठीही असला पाहीजे, पर्यटनमंत्री अदित्य ठाकरे लस खरेदीची मागणी करतात आणि दुसऱ्या दिवशी मुंबईसाठी लस खरेदीच्या निविदा निघतात, मग पुणे पालिकेच्या बाबतीत हा दुजाभाव का? अशी विचारणा करण्यात आली आहे.
या प्रश्नाची उत्तरे मुख्यमंत्री देतील का?
- शहराला जागतिक बाजारातून थेट लस खरेदीची परवानगी देणार की नाही?
- ही परवानगी किती दिवसांत देणार?
- लस खरेदीसाठी राज्य सरकारने मार्गदर्शक तत्वे आखणे गरजेचे आहे? ती तत्वे निश्चित करून कधी जाहीर करणार?
- लस खरेदी विनासायास विनाविलंब होण्यासाठी टास्क फोर्सची स्थापना कधी करणार?
लसीकरणासाठी ताटकळत बसलेल्या पुणेकरांना लस मिळावी यासाठी भारतीय जनता पक्ष प्रयत्नशील आहे. राज्य सरकारकडून परवानगी मिळत नाही, हे अन्यायकारक आहे. शहराला लसी मिळाव्यात यासाठी शहरातील महाविकास आघाडीतील नेते मुख्यमंत्र्यांशी भांडणार आहे की नाही.
- गणेश बिडकर, सभागृह नेते, पुणे महापालिका
