पालिकेचे सत्ताधारी आतातरी हट्ट सोडतील का?
पुणे : पुणे महानगरपालिकेत नव्याने समाविष्ट करण्यात आलेल्या २३ गावांचा विकास आराखडा तयार करण्यासाठी राज्य सरकारने पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकारणाला (पीएमआरडीए) ‘विशेष नियोजन प्राधिकरण’ म्हणून नियुक्त केल्याचे परिपत्रक सरकारने बुधवारी जारी केले आहे. वास्तविक, ‘पीएमआरडीए’ने केलेल्या या २३ गावांचा आराखडा अंतिम टप्प्यात असतानाही महानगरपालिकेने आराखडा करावा याबाबतचा इरादा जाहीर करण्यासाठी पालिकेतील सत्ताधारी भाजपने गुरुवारी याबाबत बोलावलेली विशेष सर्वसाधारण सभा बेकायदा आहे. आता राज्य सरकारने आराखड्याची जबाबदारी ‘पीएमआरडीए’कडेच सोपविल्याने पालिकेतील सत्ताधाऱ्यांनी ही सर्वसाधारण सभा घेऊ नये, असे आवाहन आम्ही करीत आहोत. तरीही ही सभा घेतल्यास आम्ही राज्य सरकारकडे याबाबत गंभीर तक्रार दाखल करणार असून, उचित कारवाईची मागणी करणार आहोत, याची नोंद महापालिका सत्ताधारी व प्रशासनाने घ्यावी.असे स्पष्ट इशारे आज राष्ट्रवादी चे शहराध्यक्ष, माजी महापौर प्रशांत जगताप यांनी दिले आहेत.
ते म्हणाले,उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार यांच्या पुढाकाराने पुणे महानगरपालिकेत नव्याने २३ गावांचा समावेश करण्यास राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारने ३० जून रोजी मान्यता दिली आहे. ‘पीएमआरडीए’ हद्दीतील आणि या २३ गावांचाही विकास आराखडा तयार करण्याचे काम तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सरकारने ‘पीएमआरडीए’ला दिले होते. त्यानुसार, ‘पीएमआरडीए’ने तीन वर्षांपासून सुरू केलेले आराखड्याचे काम अंतिम टप्प्यात आहे. हा आराखडा कोणत्याही क्षणी जाहीर होण्याची शक्यता आहे. हे महानगरपालिकेतील सत्ताधारी भाजप, पदाधिकारी आणि प्रशासनाला माहीत आहे. असे असतानाही हा विकास आराखडा पुणे महानगरपालिकेने तयार करावा असा इरादा जाहीर करण्यासाठी आणि त्यास सभागृहाची मान्यता घेण्यासाठी गुरुवार, १५ जुलै रोजी सर्वसाधारण सभा बोलावण्याचा घाट घातला आहे. आम्ही या चुकीच्या निर्णयाला विरोध केला. मात्र, या संशयास्पद पद्धतीने सभा घेण्याचा निर्णय मागे घेण्यास सत्ताधारी भाजप तयार नव्हता. त्यामुळे, राष्ट्रवादी काँग्रेस, शिवसेना व काँग्रेस या महाविकास आघाडीतील घटकपक्षांनी राज्य सरकारकडे तक्रार केली होती. या तक्रारीची दखल घेऊन राज्य सरकारच्या नगरविकास खात्याने बुधवारी परिपत्रक जारी केले आहे. त्यानुसार, आराखडा तयार करण्याची जबाबदारी ही ‘पीएमआरडीए’ला दिली आहे.
मुळात, ‘पीएमआरडीए’ने आराखडा तयार केलेला असताना महानगरपालिकेचे सत्ताधारी कोणत्या उद्देशाने आराखडा तयार करण्याचा हट्ट करीत आहेत, बेकायदा विशेष सर्वसाधारण सभा का बोलावत आहेत, हे त्यांनाच माहीत. परंतु, मी या ठिकाणी एक गोष्ट नमूद करून महापालिका सत्ताधाऱ्यांच्या निदर्शनास आणून देऊ इच्छितो. २०१६ मध्ये महानगरपालिकेत राष्ट्रवादी काँग्रेस सत्तेत असताना पुणे महानगरपालिकेचा १९८७ चा रिव्हाइज डीपी अंतिम मान्यतेसाठी महानगरपालिका सभागृहात होता. तेव्हा तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी त्यांच्या अधिकारात हा आराखडा विधिमंडळात मागवून घेतला. याची सूचना आम्हाला आल्यानंतर आम्ही सुरू असलेली सर्वसाधारण सभा तत्काळ तहकूब केली आणि राज्य सरकारचे नियम पाळले. कारण, राज्यातील सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्था या राज्य सरकारच्या नियंत्रणाखाली असतात, राज्य सरकारच्या नियमांद्वारे, निर्देशांद्वारे कारभार चालतो आणि आम्ही लोकशाहीचे संकेत पाळणारे पक्ष आहोत. कदाचित, भाजपला याचे वावडे असेल. त्यामुळे, ते सर्व नियम पायदळी तुडवू पाहात आहेत, याचे आश्चर्य वाटण्याचे कारण नाही.
तरीही, भाजपचे नेते म्हणून नव्हे, तर पुण्यनगरीचे प्रथम नागरिक म्हणून आम्ही महापौर मुरलीधर मोहोळ यांना आवाहन करतो, की त्यांच्याकडून किंवा त्यांच्या पक्षाकडून लोकशाहीचे अवमूल्यन होईल, अशा प्रकारची कृती होऊ नये. राज्य सरकारने जारी केलेल्या परिपत्रकानुसार २३ गावांचा विकास आराखडा करण्याचा अधिकार पुणे महानगरपालिकेला राहिलेला नाही. त्यामुळे, गुरुवारी होणारी विशेष सर्वसाधारण सभा बेकायदा ठरते. ही सभा घेऊ नये अशी विनंती महापौर व सत्ताधारी पक्षाला करीत आहोत. तरीही बैठक घेतल्यास आम्ही याबाबत राज्य सरकारकडे गंभीर तक्रार नोंदविणार आहोत. तसेच, उचित कारवाईची मागणीही करणार आहोत, याची नोंद सत्ताधारी पक्षाने घ्यावी.
