मुंबई : शासकीय किंवा मान्यताप्राप्त स्वयंसेवी बालगृहातून बाहेर पडणाऱ्या अनाथ मुलांना विविध शैक्षणिक, आर्थिक, सामाजिक आदी सवलतींच्या लाभासाठी अनाथ प्रमाणपत्र गतिमान पद्धतीने देण्यासाठी राज्यभरात दि. १४ ते ३० नोव्हेंबरपर्यंत विशेष पंधरवडा मोहीम राबविण्यात येत आहे.
बाल न्याय (मुलांची काळजी व संरक्षण) अधिनियम २०१५ अंतर्गत शासकीय, स्वयंसेवी बालगृहात दाखल होणाऱ्या अनाथ मुलांकडे संस्थेतून बाहेर पडताना जातीचे प्रमाणपत्र नसते. त्यामुळे त्यांना शैक्षणिक, आर्थिक, सामाजिक सवलती, अनुदान व विशेष लाभ मिळत नाहीत; तसेच त्यांच्या भावी आयुष्यात अनेक अडचणी निर्माण होतात. यावर मात करण्यासाठी महिला व बाल विकास विभागाच्या दि. ६ जून २०१६ च्या शासन निर्णयानुसार मान्यताप्राप्त संस्थांमध्ये दाखल असलेल्या पात्र अनाथ मुलांना अनाथ असल्याचे प्रमाणपत्र देण्यात येते.
आता ही प्रमाणपत्रे गतीने देण्यासाठी विशेष मोहीम राबविण्यात येत असून विभागीयस्तरावर दि. १४ ते ३० नोव्हेंबर २०२० या कालावधीमध्ये विशेष पंधरवडा राबविण्यात येत आहे. यादृष्टीने संबंधित जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी कार्यालयामध्ये संपर्क साधण्याचे आवाहनही करण्यात आले आहे. या मोहिमेदरम्यान अनाथ प्रमाणपत्रासंबंधीचे सर्व प्रलंबित अर्ज निकाली काढून प्रमाणपत्र निर्गमित करण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येणार आहेत.
कोकण विभागातील जिल्ह्यातील अनाथ बालकांना विभागीय उपायुक्त, महिला व बालविकास, कोकण विभाग, मुलुंड (पश्चिम), मुंबई-८० यांच्यामार्फत अनाथ प्रमाणपत्रे वितरीत करण्यात येणार आहेत. अधिक माहितीसाठी बृहन्मुंबईतील नागरिकांनी जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी, मुंबई उपनगर, प्रशासकीय इमारत, दुसरा टप्पा, पहिला मजला, आर. सी. मार्ग, चेंबूर, मुंबई-७१ (दूरध्वनी क्र. ०२२-२५२३२३०८) येथे किंवा जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी, मुंबई शहर, ११७, बीडीडी चाळ, पहिला मजला, वरळी, मुंबई-१८ (दूरध्वनी क्र. ०२२-२४९२२४८४) येथे संपर्क साधावा. नागरिकांनी ठाणे जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी यांच्याशी दूरध्वनी क्र. ०२२-२५३३०७५२, पालघर- दूरध्वनी क्र. ०२५२५-२५७६२२, सिंधुदूर्ग – दूरध्वनी क्र. ०२३६२-२२८८६९, रायगड – दूरध्वनी क्र.०२१४१-२२५३२१ तर रत्नागिरी जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी यांना दूरध्वनी क्र. ०२३५२- २२०४६१ वर संपर्क साधावा असे आवाहन करण्यात आले आहे.
बालक अनाथ असल्याची खात्री जन्म-मृत्यू नोंद रजिस्टर, शाळा सोडल्याचा दाखला, प्रवेश निर्गम नोंदवहीचा दाखला यापैकी एका पुराव्यानुसार करण्यात येणार आहे. याबाबतची कार्यवाही संबंधित बालगृह, संस्था, जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी, जिल्ह्याची बाल कल्याण समिती यांनी करुन परिपूर्ण प्रस्ताव महिला व बालविकास विभागाच्या विभागीय उपायुक्तांकडे पाठविण्यात येणार आहे. त्यानुसार विभागीय स्तरावरुन पात्र बालकांना अनाथ प्रमाणपत्र वितरीत केले जाईल, असेही प्रसिद्धीपत्रकान्वये कळविण्यात आले आहे.
