323 रस्ते-तर शासनाला आपल्या अधिकारांचा वापर करावा लागेल अजीत पवारांची तंबी…

पुणे : ठराविक बांधकाम व्यवसायिकांना डोळ्यासमोर ठेवून पालिकेच्या हद्दीतील ३२३ रस्ते सहा मीटर ऐवजी ९ मीटर करण्याचा निर्णय घेऊ नका. शहराच्या विकासाच्यादृष्टीने सर्व पक्षांना विश्वासात घेऊन पुणेकरांच्या हिताचे निर्णय घेण्याचे आदेश उपमुख्यमंत्री तथा पुण्याचे पालकमंत्री अजित पवार यांनी पालिका आयुक्तांना दिले.बहुमताच्या जोरावर निर्णय लादले तर शासनाला आपल्या अधिकारांचा वापर करावा लागेल अशी तंबीही पवार यांनी यावेळी दिली.शहरातील ३२३ रस्त्यांच्या ९ मीटर रुंदीकरणाचा प्रस्ताव स्थायी समितीसमोर ठेवण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे टीडीआर वापरता येणार आऊन यातून पालिकेचे उत्पन्न वाढेल असा अंदाज आहे. या प्रस्तावाला राष्ट्रवादी काँग्रेस, काँग्रेस, शिवसेना आणि मनसे या पक्षांनी विरोध केला असून हा याबाबत पत्रकार परिषद घेऊन प्रमुख तीनही पक्षांनी हा प्रकार काही ठराविक बिल्डरांच्या हितासाठी घेतला जात असल्याचा आरोप केला होता. आबा बागुल, अरविंद शिंदे,अविनाश बागवे,या काँग्रेस नगरसेवकां सह शिवसेना, राष्ट्रवादी च्या नगरसेवकांनी या प्रस्तावाविरुद्ध आवाज उठविला होता.त्यापार्श्वभूमीवर महापालिकेतील विरोधी पक्षनेत्या दीपाली धुमाळ, काँग्रेसचे गटनेते अरविंद शिंदे, शिवसेनेचे पृथ्वीराज सुतार, यांनी पालकमंत्री पवार यांची शनिवारी सकाळी काऊन्सिल हॉल येथे भेट घेतली. पालिका आयुक्त शेखर गायकवाड हेही उपस्थित होते. यावेळी सर्व पदाधिकाऱयांनी ठराविक बांधकाम व्यवसायिकांना डोळ्यासमोर ठेवून ठराविक भागातील रस्ते रुंद करण्याचा प्रस्ताव आणल्याचे सांगत विरोध दर्शविला. हा प्रस्ताव बांधकाम विभागाने आणला असून पथ विभागाने का नाही आणला असा प्रश्न उपस्थित करण्यात आला. मध्यवस्तीतील वाडे, जुन्या इमारतींच्या पुनर्विकासाचा मुद्दाही उपस्थित करण्यात आला. रस्ता रुंदीकरण झाल्याशिवाय टीडीआर वापरता येणार नाही अशी अट टाकण्याची मागणी सर्वांनी केली. यासोबतच सहा मीटर रस्त्यावर सरसकट टीडीआर वापरण्यास परवानगी देण्याची मागणी करण्यात आली.
यावेळी शहरातील अन्य रस्त्यांचेही टप्याटप्याने रुंदीकरणाचे प्रस्ताव आणणार असल्याचे आयुक्त गायकवाड यांनी स्पष्ट केले. त्यावेळी पालकमंत्री पवार यांनी पालिकेचे सत्ताधारी भाजपाचे बहुमत आहे. बहुमताच्या जोरावर कोणताही निर्णय घेऊ नका. करायचे तर सर्वच रस्ते सरसकट रुंद करा. मध्यवस्तीमधील रस्त्यांचा समावेश करून रुंदीकरणाबाबात धोरण तयार करण्याच्या सूचना केल्या.