पुणे : “पुण्याच्या पाणीप्रश्नावरून पालकमंत्र्यांच्या बैठकीत आमचे समाधान झाले नाही. सत्ता बदलली तरी अधिकाऱ्यांची तीच उत्तरे आहेत.त्यावर तोडगा काढण्यासाठी काहीही केले जात नाही. त्यामुळे ठरलेल्या वेळेत ही पाणी गळती न रोखल्यास महापालिका आयुक्तांनी राजीनामा द्यावा,” अशी मागणी विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी केली. कोणत्याही राजकीय पक्षाने यावरून राजकारण न करता याकडे लक्ष द्यावे. अधिकारी मात्र, तीच उत्तरे देत नसल्याने हा प्रश्न सुटेल असा वाटत नाही, अशी उद्विग्नताही त्यांनी व्यक्त केली.
पुण्याच्या पिण्याच्या आणि ग्रामीण भागाच्या पाणीप्रश्नाबाबत पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी बोलाविलेल्या बैठकीनंतर ते पत्रकारांशी बोलत होते. महापालिका आयुक्त विक्रम कुमार यांच्यावर त्यांनी या वेळी चांगलेच तोंडसूख घेतले. अधिकाऱ्यांमुळेच हा प्रश्न अद्याप सुटलेला नाही, असा आरोप करत त्यांनी महापालिका अधिकाऱ्यांनी विशेषत: कुमार यांच्या उत्तरावर नाराजी व्यक्त केली. ते म्हणाले, “महापालिका आयुक्तांनी ४० टक्के पाण्याची गळती होत असल्याचे कबूल केले आहे. ते पालिकेच्या रेकॉर्डवर आहे. जलवाहिन्या, कालव्यातून होणाऱ्या पाण्याची गळतीमुळे महापालिकेला २१ टीएमसी पाणी घ्यावे लागते. त्यामुळे हे पाणी महापालिकेच्या खात्यावर पडत आहे. पुणेकर इतके पाणी वापरत नसताना त्यांच्यावर चुकीचा आरोप होतो. मात्र, यात केवळ अधिकाऱ्यांची चूक आहे.”
मुदतीत गळती रोखावी अन्यथा…
गेल्या तीस वर्षांपासून मी जिल्ह्यासाठी लोकप्रतिनिधी म्हणून काम पाहत आहे. यापूर्वी कॉंग्रेस त्यानंतर कॉंग्रेस व राष्ट्रवादी आणि त्यानंतर भाजपची सत्ता होती. सौरभ राव, त्यानंतर शेखर गायकवाड व आता विक्रम कुमार असे आयुक्त महापालिकने पाहिले आहेत. आयुक्त बदलले; पण अधिकाऱ्यांची उत्तरे मात्र, बदलली नाहीत, असा आरोपही त्यांनी या वेळी केला. पाणी गळती रोखण्यासाठी आयुक्तांनी सप्टेंबर २०२३ ची मुदत दिली आहे. त्या मुदतीत गळती रोखावी, अन्यथा आयुक्त ज्या ठिकाणी असतील तेथे त्यांनी राजीनामा द्यावा, अशी मागणी त्यांनी या वेळी केली.
जायका प्रकल्पामुळे प्रश्न सुटणार नाही
विविध कारणांनी पुण्यात येणाऱ्यांची संख्या वाढत आहे. त्यातच शहरात नव्याने काही गावे समाविष्ट झाली आहेत. त्यांनाही पाणी द्यावे लागत आहे. त्यामुळे योग्य नियोजन करून हा पाणीप्रश्न मिटायला हवा. जायका प्रकल्पातून पाण्यावर प्रक्रिया करून हा प्रश्न सुटणार नाही. सोसायट्यांनीही आपली जबाबदारी ओळखून पाणीगळती कमी करावी, असे ते म्हणाले.
दूध का दूध पानी का पानी
उच्च न्यायालयानेही या प्रश्नाची गंभीर दखल घेतली आहे. त्यामुळे आता अधिकाऱ्यांना न्यायालयात वस्तुस्थिती सांगावी लागणार आहे. सध्याचे आकडे न्यायालयात मांडले गेल्यास गंभीर स्थिती निर्माण होईल. त्यामुळे तेथे महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांचे दूध का दूध पानी का पानी होईल, असा इशारा त्यांनी या वेळी दिला.
