पुणे-कोरोना विषाणूच्या संसर्गामुळे गेल्या तीन महिन्यांपासून पुणे शहरात लॉकडाउन असून पुढील काळात तो वाढण्याची शक्यता आहे. पारं रिक पद्धतीने व्यवसाय करणारे बारा बलुतेदार, रिक्षाचालक, पथारीवाले अशा हातावर पोट असणार्यांची काम नसल्याने आर्थिक परिस्थीती बिकट झाली आहे. अर्थार्जन नसल्याने त्यांना आपल्या कुटुंबाच्या दैनंदीन गरजा भागविता येत नाही, तसेच उदरनिर्वाह करता येत नाही. या सर्व बाबींचा विचार करून राज्य शासनाने तातडीने आर्थिक पॅकेज द्यावे अशी मागणी पुणे शहर भाजपच्या शिष्टमंडळाने आज जिल्हाधिकारी नवल किशोर राम यांची भेट घेऊन केली.
शहराध्यक्ष जगदीश मुळीक, खासदार गिरीश बापट, सरचिटणीस गणेश घोष, राजेश येनपुरे, युवा मोर्चा अध्यक्ष दीपक पोटे, युवा मोर्चा प्रदेश पदाधिकारी स्वरदा बापट यांचा शिष्टमंडळात समावेश होता. नाभिक समाजाचे विनायक गायकवाड, सुनील पांडे, चर्मकार समाजाचे सूर्यकांत भोसले, शिंपी समाजाचे प्रशांत झणकर, तांबट समाजाचे सतीश निजामपूरकर, धोबी समाजाचे प्रकाश अभ्यंकर, भोई समाजाचे श्रीकांत पाटील यावेळी उपस्थित होते.
खासदार बापट म्हणाले, ‘पुणे शहरात कुंभार, कोळी, चर्मकार, तेली, नाभिक, परीट, माळी, शिंपी, सोनार, चर्मकार, लोहार, कासार अशाप्रकारचे बारा बलुतेदार पारंपरिक पद्धतीने आपले परंपरांगत व्यवसाय करीत आहेत. शहरात अशाप्रकारचे छोटे व्यवसाय करणार्या व्यावसायिकांची संख्या एक लाखांहून अधिक आहे. या व्यावसायिकांकडे काम करणार्या कारागिरांची संख्याही सुमारे तीन लाख इतकी आहे. म्हणजेच बलुतेदार व्यावसायिक आणि कारागिरांची संख्या चार लाखांहून अधिक आहे. त्याबरोबर रिक्षाचालक आणि पथारीवाल्यांची संख्याही मोठी आहे. या सर्वांचे हातावर पोट आहे. रोज काम केले तरच त्यांच्या कुटुंबाचा उदरनिर्वाह होऊ शकतो. मात्र गेले तीन महिने लॉकडाउन असल्याने हातात काम नाही. त्यामुळे या सर्व कुटुंबांना रोजच्या गरजा भागविणे अशक्य झाले आहे. म्हणून राज्य शासनाने या सर्वांसाठी आर्थिक पॅकेज जाहीर करावे.’
मुळीक म्हणाले, ‘हातावर पोट असलेल्या कुटुंबांच्या अन्न, वस्त्र, निवारा अशा दैनंदीन गरजा भागविता याव्यात, आरोग्य विषयक व मुलांसाठी शैक्षणिक सुविधा उपलब्ध व्हाव्यात यासाठी हे पॅकेज असावे. तसेच नव्याने व्यवसायाची उभारणी करता यावी यासाठी कर्ज उपलब्ध करून देणे, सध्याच्या कर्जात सवलत आणि कर्जाची पुनर्रचना आदी आर्थिक पर्याय उपलब्ध करून द्यावेत. तसेच आगामी काळात व्यावसायिक स्पर्धेत टिकता यावे यासाठी स्वयंरोजगार, व्यवसायातील नवीन संधी, तंत्रज्ञान आणि कौशल्ये याचे विनामूल्य प्रशिक्षण देण्यात यावे. याबाबतचा प्रस्ताव तयार करून तातडीने राज्य शासनाकडे पाठवावा आणि तो मंजूर करून घेऊन त्याची अंमलबजावणी करावी, अशी विनंती करण्यात आली. अन्यथा तीव्र जनआंदोलन करण्यात येणार आहे.’
