नवी दिल्ली-
राज्यपालांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना बहुमत सिद्ध करण्यास सांगितल्यानंतर आता शिवसेनेने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. शिवसेनेचे मुख्य प्रतोद सुनील प्रभु यांनी याबाबत सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. अभिषेक मनु सिंघवी त्यांची बाजू मांडत आहेत. या याचिकेवर सकाळी झालेल्या सुनावणीत कागदपत्रांची पूर्तता करून पुन्हा एकदा पाच वाजता सुनावणी घेण्याचे कोर्टाने म्हटले होते.
लाइव्ह अपडेट्स
- सायंकाळी पाच वाजता सुप्रीम कोर्टात पुन्हा एकदा शिवसेनेच्या याचिकेवर सुनावणी सुरू झाली. अभिषेक मनु सिंघवी शिवसेनेच्या वतीने युक्तिवाद केला. त्यांनी सात ते आठ मुद्दे मांडायचे असल्याचे कोर्टाला सांगितले.
- माध्यमांत काल राज्यपालांचे व्हायरल झालेले पत्र हा पहिला मुद्दा त्यांनी मांडला.
- जोपर्यंत उपाध्यक्षांचा निर्णय पूर्ण होत नाही, तोपर्यंत बहुमत चाचणी होऊ नये. कारण जर हे लोकं अपात्र ठरले तर बहुमताचा आकडा बदलू शकतो. सिंघवी यांनी यासंदर्भात काही निकालांची उदाहरणेही दिली.
- सिंघवी: फ्लोअर टेस्टबद्दल सांगणाऱ्या पत्रात म्हटले आहे की, 28 जून रोजी विरोधी पक्षनेत्यांनी राज्यपालांची भेट घेतली आणि आज सकाळी आम्हाला उद्या फ्लोअर टेस्टची माहिती मिळाली आहे. वास्तविक, राष्ट्रवादीचे 2 आमदार कोविडने त्रस्त आहेत, तर एक काँग्रेस आमदार परदेशात आहे.
- सिंघवी: फ्लोअर टेस्टसाठी सुपर सॉनिक स्पीड दाखवला आहे. कोणते सरकार लोकांच्या इच्छेचे प्रतिनिधित्व करते हे फ्लोअर टेस्ट ठरवते. खरे बहुमत शोधण्यासाठी फ्लोअर टेस्ट केली जाते.
- सिंघवी : मतदारांमध्ये मृत व्यक्ती किंवा सदनाबाहेर असलेल्या लोकांचा समावेश असूनही निवडणूक आयोगाने निवडणुका घेतल्या असे म्हणण्यासारखे आहे. A, B, C D अपात्र ठरवल्याशिवाय फ्लोअर टेस्ट घेतली तर ते बदलेल.
- सिंघवी : हा खरा बहुमताचा प्रश्न आहे. कारण त्यात समाविष्ट करायच्या आणि वगळल्या जाणार्यांचा समावेश होतो.
- सिंघवी : विषयात न जाता तुम्ही मतदार कसे ठरवता? त्याला कसे कळणार कोणते पात्र किंवा अपात्र? सभापतींच्या निर्णयामुळे मतदानाचा कल बदलेल. तलावात डुबकी घेण्यापूर्वी, आकार लक्षात घेणे आवश्यक आहे.
- सिंघवी- सभापतींच्या निर्णयापूर्वी मतदान होऊ नये. त्यांच्या निर्णयानंतर सभागृहाच्या सदस्य संख्येत बदल होणार आहे.
- न्यायमूर्ती कांत: ती कार्यवाही कशी अयशस्वी होईल?
- सिंघवी : समजा याचिका फेटाळली आणि स्पीकर अपात्र ठरले तर उद्या फ्लोअर टेस्टचा निकाल कसा लावता येईल? ही एक अपरिवर्तनीय प्रक्रिया आहे.
- न्यायमूर्ती कांत: फ्लोअर टेस्टसाठी काही कालमर्यादा आहे का?
- सिंघवी : होय, साधारणपणे 6 महिन्यांच्या अंतराशिवाय फ्लोअर टेस्ट करता येत नाही.
- जस्टिस कांत : अपात्रतेचा मुद्दा आमच्यासमोर न्यायप्रविष्ट आहे. आम्ही हे निश्चित करू. फ्लोअर टेस्ट पात्र किंवा अपात्रतेवर कशी अवलंबून असते? या शक्ती अदलाबदल करण्यायोग्य आहेत की एकमेकांशी संबंधित आहेत?
- सिंघवी- या आमदारांना 21 जून रोजीच अपात्र ठरवण्यात आले आहे.
- जस्टिस कांत : आजवर अध्यक्षांनी हाच निर्णय घेतला असता, तर परिस्थिती वेगळी असती.
- सिंघवी: एकदा अध्यक्षांना अपात्रता आढळल्यास ज्या तारखेपासून अध्यक्षांनी त्यांना हटवले आहे त्या तारखेपासून अपात्र ठरवले जाईल. त्याला त्या विधानसभेचे सदस्य मानले जाऊ शकत नाही.
- जस्टिस कांत: हे असे प्रकरण आहे जिथे अध्यक्षांनी जाणीवपूर्वक निर्णय घेतला आहे आणि न्यायालयात आव्हान प्रलंबित आहे. पण मग अपात्रतेबाबत अध्यक्षांशी संपर्क साधून निर्णय झाला नाही, तर ते अपात्र ठरतील का?
- सिंघवी : न्यायालयाने ती (अपात्रता) प्रक्रिया थांबवली आहे, त्याचा फायदा घेणारे लोक घेत आहेत. त्यांच्यावरील अपात्रतेच्या कारवाईला स्थगिती देऊन मग ते आंदोलन करत आहेत. असे होऊ शकत नाही.
- सिंघवी: एखाद्या व्यक्तीला अपात्र ठरवण्याचा निर्णय जेव्हा सभापती घेतात, तेव्हा अपात्रतेची याचिका दाखल केल्याच्या तारखेपासून त्याला स्थापनेपासून सदस्य म्हणून मानले जाऊ शकत नाही.
- सिंघवी- या लोकांना मतदान करू दिल्यास ते लोकशाहीची मुळे छाटतील. राज्यपालांनी फ्लोअर टेस्टसाठी मंत्रिमंडळाचा सल्ला घेतला नाही. घाईघाईने निर्णय घेतला. न्यायालयाने सुनावणी 11 जुलैपर्यंत पुढे ढकलली, तेव्हा त्याची दखल घेणे गरजेचे होते.
- राज्यपालांची विरोधी पक्ष नेत्याला सरकार स्थापनेसाठी बोलावण्याची विनंती करणारे पत्र देण्याची कृती म्हणजे स्वेच्छेने पक्षाचे सदस्यत्व सोडल्यासारखे होईल.”- सिंघवींनी राजेंद्रसिंह राणा निर्णय उद्धृत केला.
- न्यायमूर्ती कांत : तुमच्या पक्षाच्या 34 सदस्यांनी पत्रावर स्वाक्षरी केलेली नाही, यावर तुमचा वाद आहे का?
- सिंघवी : या पत्राची कोणतीही पडताळणी झालेली नाही. राज्यपाल एक आठवडा पत्र ठेवतात. विरोधी पक्षनेते भेटल्यावरच ते कृती करतात.
- न्यायमूर्ती कांत : राज्यपालांच्या हेतूंवर संशय घेऊ शकतो का?
- सिंघवी : राज्यपालांची प्रत्येक कृती न्यायालयीन पुनरावलोकनाच्या अधीन आहे. बोम्मई केसमध्ये हे झालेले आहे.
- जस्टिस कांत : बोम्मईंबद्दलची आमची मर्यादित समज अशी आहे की हे मुद्दे राज्यपालांच्या व्यक्तिनिष्ठ समाधानासाठी सोडले जाऊ शकत नाहीत आणि ते सभागृहाच्या पटलावर सोडवले पाहिजेत.
- सिंघवी : असे कोणतेही प्रकरण नाही जेथे अपात्रतेची कार्यवाही न्यायालयाने प्रतिबंधित केली आहे आणि तत्काळ फ्लोअर टेस्ट जाहीर केली आहे.
- न्यायमूर्ती कांत : समजा, एखाद्या काल्पनिक परिस्थितीत, एखाद्या सरकारला माहिती आहे की त्यांनी बहुमत गमावले आहे आणि त्यांनी अपात्रतेची नोटीस बजावण्यासाठी अध्यक्षांचा वापर केला आहे, तर राज्यपालांनी काय करावे? ते त्यांच्या विवेकाचा वापर करू शकतात का?
- सिंघवी : माननीय राज्यपालांनी कोणतीही पडताळणी करण्याचा प्रयत्न केला नाही किंवा केला नाही. दोन दिवसांपूर्वीच ते कोविडमधून बरे झाले. आम्ही त्यांना उत्तम आरोग्यासाठी शुभेच्छा देतो. अध्यक्षांनी पाठवलेला ठराव नाकारण्यात आला, कारण सत्यता पडताळली जात नाही आणि तो असत्यापित ईमेलवरून पाठवण्यात आला होता.
- सिंघवी : अध्यक्षांवर त्यांचा विश्वास नाही असा असत्यापित ईमेल पाठवून हे लोक सुरत आणि नंतर गुवाहाटीला जातात. तो नबिया निकालाचा अध्यक्षांना 10व्या शेड्यूल पॉवरचा वापर करण्यापासून अक्षम करण्यासाठी गैरवापर आहे.
- सिंघवी : राज्यपाल 11 जुलैपर्यंत थांबू शकत नाहीत का? 11 जुलै रोजी न्यायालय या विषयावर निर्णय देत नाही तोपर्यंत आभाळ कोसळणार नाही, उद्या फ्लोअर टेस्ट झाली नाही तर आकाश कोसळेल का?
सुनावणीमध्ये जर हे आमदार अपात्र ठरले, तर त्यांनी उपाध्यक्षांकडे तक्रार केल्या दिवसापासून ते अपात्र मानले जातील. अर्थात, २१ जूनपासून ते अपात्र ठरतील. त्यामुळे अपात्र ठरल्यानंतर या आमदारांची मतं अवैध ठरतील – अभिषेक मनु सिंघवी
- सिंघवी : हा कायदा, घटनापीठाचा निर्णय आणि 10व्या शेड्युलची खिल्ली उडवत नाही का?
- जस्टिस कांत : विरोधकांनी सरकार स्थापन करावे असे पत्र पाठवले आहे हे तथ्य आहे का?
- सिंघवी यांनी किहोतो निर्णयाचा संदर्भ दिला.”दहाव्या शेड्यूलचा उद्देश म्हणजे पदाच्या आमिषाने किंवा आपल्या लोकशाहीचा पाया धोक्यात आणणाऱ्या इतर तत्सम विचारांनी प्रेरित राजकीय पक्षांतरांच्या दुष्कृत्यांना आळा घालणे,” आहे.
- सिंघवी यांनी राज्यपालांच्या निर्णयावर न्यायालयीन पुनरावलोकनाच्या निर्णयांचा हवाला दिला. राज्यपालांच्या समाधानाचा न्यायिक आढावा याबाबत सिंघवींनी रामेश्वर प्रसाद विरुद्ध भारतीय संघाचा संदर्भ दिला.
- सिंघवी : राज्यपालांच्या निर्णयाचे पुनरावलोकन करण्याचे अधिकार न्यायालयाला नक्कीच आहेत.
- सिंघवी : कलम 361ची प्रतिकारशक्ती किती आहे? ते उद्धृत करण्यास बांधील आहेत. 361 म्हणजे न्यायालय राज्यपालांना पक्षकार बनवून त्यांना नोटीस बजावणार नाहीत. त्यामुळे सचिवांना पक्षकार बनवण्याची काळजी आपण घेतो.
- सिंघवी : कलम 361 अंतर्गत उत्तरदायित्वापासून वैयक्तिक प्रतिकारशक्ती अधर्माच्या तपासणीस प्रतिबंध करत नाही.
- सिंघवी : इतर सर्व प्रकरणे साध्या फ्लोअर टेस्टची आहेत. अपात्रतेला छेद नाही. कोणतीही अपात्रता नसलेली ही साधी प्रकरणे होती. आता, रावत प्रकरणात (उत्तराखंड), पॅरा 17 लक्षात घ्या.
